काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौंतीसौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका हुन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आयाेगकाे प्रतिवेदन बुझाएका थिए  ।

आयोगका प्रमुख आयुक्तका अनुसार अख्तियारले गत आवमा २७ हजार ७१४ वटा उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्याैट गरेको थियो । प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । अख्तियारका अनुसार गत आवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् । स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको ठूलो उजुरी स्थानीय तहको रहेको उनकाे भनाइ छ  ।

त्यस्तै, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)अन्तर्गत १५.७९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८, भूमि प्रशासनका ६.४९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ४.७१, वन तथा वातावरणका ३.८२ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याअन्तर्गतका उजुरीको हिस्सा ३.६८ प्रतिशत रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने स्थानीय तहको संख्या धेरै भएका कारण पनि मुद्दाको संख्या धेरै पर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरू ७५३ वटा छन्, त्यसैले संख्यामा धेर भएका कारण मुद्दाहरू पनि धेरै परेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘रहेका स्थानीय तहमा केही न कही विकास निर्माणका वा अन्य किसिमका कार्यहरू पनि भइरहेका हुन्छन्, त्यसैले स्थानीय तहका मुद्दा धेरै भएका हुन् ।’

आयाेगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार उजुरीको प्रकृति हेर्दा निर्माण कार्यमा अनियमिता गरेको, बढी भुक्तानी गरेको, लागत अनुमान नगरेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको, नीति नियम बनाउँदा केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने किसिमले तयार गरेको, गुणस्तर कम गरेको लगायतका विषयहरू रहेका छन् ।

‘नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक खरिदमा अनियमितता, दिवाखाजा कम गुणस्तरको खुवाएको जस्ता शिक्षासँग जोडिएका विषमा पनि मुद्दा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तैगरी, अकुत सम्पत्ति आर्जन, राजश्व चुहावट, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित जस्ता मुद्दाहरू पनि स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन् ।’

हरेक स्थानीय तहहरूमा प्रत्येक वर्ष उजुरीको संख्या बढ्दै गएको आयाेगका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘सबै स्थानीय तहको  उजुरी २०७८/७९ को तुलनामा ०७९/८० मा र ०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा अझै बढेको देखिन्छ, ‘ उनले भने ।

गत आवमा फर्स्याैट गरेकामध्ये साढे १३ हजार उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय अख्तियारले गरेको आयाेगका प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । त्यस्तै, १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । गत आवमा ९३२ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको र ४९६ उजुरीउपर सुझाव लिई तामेली गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना पनि स्थानीय तहको संख्या धेरै भएका कारण उजुरी धेरै भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरूको संख्या धेरै छ, त्यसैले पनि उजुरीको संख्या धेरै हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले देखिएको तथ्यांक मुद्दाभन्दा पनि निवेदन मात्रै परेका होलान् भन्ने मेरो अनुमान छ, निवेदन पर्दा पनि मुद्दा भन्ने हाम्रो चलन छ तर निवेदन र उजुरी त फरक कुरा हुन् नि । स्थानीय तहले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेको हुन्छ । लाखौं योजनाहरू गर्दैगर्दा कसलाई चित्त बुझ्दैन अनि मुद्दा हालिने गरिन्छ । यो प्रविधि बढेको छ । हामी चाहिं अदालतबाट निर्यण भएपछि मात्रै कुनै पनि कुरालाई विश्वास गर्छौं ।’

बेनामी उजुरी बढी हुने गरेको अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् । ‘बेनामी उजुरी धेरै छन्, यदि किटानी जाहेरीसहितको उजुरी मात्रै हाल्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने स्थानीय तहका मुद्दा ९० प्रतिशतले घट्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त कसैसँग रिस उठ्यो भने पनि मुद्दा हाल्दिने भए हुन्छ, नभए हुँदैन भन्ने सोंच छ ।’

स्थानीय तहमा मुद्दाहरू कम गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वयन गरेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्दै आएको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।

आयाेगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरिएकाे छ । आयोगले गत आवमा २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको कुल बिगो माग दाबी गरिएको हो ।

आव २०८०/८१ मा १०५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्‍न भइ आयोगसमक्ष पेश भएको थियो । जसमा कुल ८६ वटा बैंठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन । आरोपपत्रहरूबाट कुल १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आयोगको चौंतीसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले आव २०८०/८१ मा आयोगले सम्पादन गरेका प्रमुख काम कारबाहीहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले कायम गरेका प्रतिवादीमध्ये ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, १०६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १४८ मनोनीत पदाधिकारी, ३२ राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्ति छन् । लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिसमेत ७३९ विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये गत आवमा प्रतिवादी कायम गरिएकामा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरहका ६ जना, सहसचिव वा सरहका ३०, उपसचिव वा सोसरहका ८२, शाखा अधिकृत वा सरहका २०२ र सहायकस्तरका २ सयजना रहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चार महिनामा काठमाडौं महानगरको १२ प्रतिशत बजेट खर्च, कुन महानगरको कति ?

एनपीएलमा खाजा व्यापार, साना व्यवसायीलाई बहार

सेयर बेचेर प्रभु बैंकबाट बाहिरिने रणनीतिमा भट्टचन परिवार, ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीमा

अब काठमाडौंका ३६ ठाउँमा ‘पेलिकन क्रसिङ’, बटन थिच्नेबित्तिकै सडक पार

हिल्सा-सिमकोट सडक : आर्थिक विकासको मेरुदण्डदेखि उत्तर-दक्षिणको मध्यस्थतासम्म

नाफा वृद्धिमा आक्रामक बने एनआईसी एसिया, सिटिजन्स र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, यी ८ बैंकको उत्कृष्ट ‘कमब्याक’