काठमाडौं । गत वर्ष नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले सूचीकृत कम्पनीहरूबाट साढे ९ करोड रुपैयाँ बढी शुल्क उठाएकाे छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको नवीकरण, नयाँ कम्पनी सूचीकृत र कम्पनीहरूको थप सेयर सूचीकृत गरेबापत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ करोड ४१ लाख १३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।

गत वर्ष ३२९ कम्पनीले नवीकरणबापत २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेका छन् । सूचीकृत कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम नवीकरण शुल्क लिने गरेको नेप्सेका प्रवक्ता प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन् । यदि असोज मसान्तभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएमा १० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेप्सेको आम्दानीको स्रोतमध्ये नवीकरण शुल्क पनि एउटा रहेको उनले बताए ।

प्रत्येक वर्ष सूचीकृत कम्पनीहरूले वार्षिक नवीकरण शुल्कबापत नेप्सेलाई अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीअनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने नेप्सेले जनाएको छ ।

त्यस्तै, ऋणपत्र (डिबेञ्चर) र सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)को हकमा भने ५० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीले २५ हजार रुपैयाँ र ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत वर्ष सबैभन्दा धेरै नवीकरण शुल्क एनआईसी एशिया डिबेञ्चर र एनएमबी डिबेञ्चरले तिरेका छन् । यी दुई कम्पनीले गत वर्ष २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क तिरेका हुन् । यस्तै, कृषि विकास बैंक डिबेञ्चर, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, कुमारी बैंक, नबिल बैंक डिबेन्चर, प्रभु बैंक डिबेञ्चर र सिद्धार्थ बैंक डिबेञ्चरले २ लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क तिरेको नेप्सेले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंक डिबेञ्चरले १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंक डिबेञ्चर, ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेञ्चर, एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड, प्राइम बैंक डिबेन्चर, सानिमा बैंक डिबेञ्चर र अपर हेवाखोला हाइड्रोपावरले १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क तिरेका छन् ।

नेप्सेका अनुसार गत वर्ष १८९ कम्पनीले १ लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाएका छन् भने १२२ कम्पनीले ५५ हजार रुपैयाँका दरले नेप्सेलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क तिरेका छन् ।

गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रबाट २० लाख रुपैयाँ, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रबाट ७ लाख रुपैयाँ, होटल तथा पर्यटन समूहबाट ६ लाख रुपैयाँ, अन्य समूहबाट ६ लाख रुपैयाँ, जलविद्युत समूहबाट ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, व्यापार समूहबाट १ लाख रुपैयाँ, निर्जीवन बीमा समूहबाट ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ, विकास बैंक समूहबाट १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क उठाएको छ ।

त्यस्तै, फाइनान्स समूहबाट १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, लघुवित्त समूहबाट ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, जीवन बीमा समूहबाट ११ लाख रुपैयाँ, लगानी समूहबाट ७ लाख रुपैयाँ, म्युचुअल फण्ड समूहबाट २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ र डिबेन्चरबाट ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

नयाँ सूचीकृत कम्पनीबाट उठ्यो साढे ४ करोड

गत वर्ष ६९ कम्पनीले सेयर सूचीकरण गरेका छन् । ६९ कम्पनीको सेयर सूचीकरणवापत नेप्सेले साढे ४ करोड रुपैयाँ शुल्क संकलन गरेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयर सूचीकरण शुल्क बुझाएको छ । कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा ५४ लाख रुपैयाँ तिरेको थियाे ।

यस्तै, सेयर सूचीकृत गर्दा माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावरले ५२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, सर्वाेत्तम सिमेन्टले २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले २२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले २० लाख ६२ हजार रुपैयाँ, आइएमई लाइफले २० लाख रुपैयाँ, रिलायबल लाइफले २० लाख रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १६ लाख रुपैयाँ, सोनापुर मिनिरल्सले १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेको नेप्सेका प्रवक्ता पराजुली बताउँछन् ।

गत वर्ष सूचीकृत कम्पनीहरूको भन्दा नयाँ सेयर सूचीकरण हुँदा बढी आम्दानी भएको उनको भनाइ छ । नवीकरण शुल्कभन्दा नयाँ कम्पनी सूचीकृत हुँदा र कम्पनीले जारी गरेको सेयर सूचीकरण हुँदा बढी आम्दानी हुने गरेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।

एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिपेश वैद्य लागत प्रभावकारी हुँदा राम्रो हुने बताउँछन् । हालको सेवा राम्रो भएपनि केही सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेप्सेले लागत बढाएर भएपनि सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

‘नेप्सेले दायरा बढाउने, सेवा बढाउनेतिर जोड दिनुपर्छ, बरु अहिलेको लागतले पुगेन भने बढाएर सेवा विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउनुपर्छ । बजारलाई चलायमान गराउनेतर्फ नेप्सेको ध्यान जानुपर्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा, रोकिएन नदीजन्य पदार्थको दाेहन

सुनको मूल्य तोलामा ८ सयले घट्यो

काम गरेर देखाउने बाहेकको एजेण्डा छैन : प्रधानमन्त्री

पचास करोड राजस्व संकलन

३५ करोडमा बनेको झोलुंगे पुल प्रयोगविहीन

पशुपति परिक्रमा गरेर फर्कियो जिब्रो छेड्ने जात्रा