२०८१ असोज २ गते १५:१३ विकासन्युज
काठमाडौं । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेको भारतीय निजी वायुसेवा कम्पनी स्पाइसजेटको समस्या झन् बढ्दै गएको छ ।
कम्पनीले अप्रिल २०२० र अगस्ट २०२३ को बीचमा कर्मचारीहरूको तलबबाट काटिएको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ‘टीडीएस’ (स्रोतमा कर कट्टी) सरकारलाई नतिरेको स्वीकार गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले सोही अवधिमा कर्मचारीहरूलाई १ अर्ब ३५ करोड ३० लाखभन्दा बढीको ‘प्रोभिडेन्ट फन्ड’ (पीएफ) भुक्तान गरेको छैन ।
बम्बई स्टक एकसचेन्ज (बीएसई) मा दायर गरिएको एयरलाइन्सको प्रारम्भिक प्लेसमेन्ट कागजातले आर्थिक वर्ष २००९–१० देखि २०१३–१४ का लागि करिब ७२ करोड रुपैयाँको टीडीएस विवादित रहेको बताएको छ ।
यसका अतिरिक्त स्पाइसजेटले भन्सार शुल्क, सेवा कर र एक अप्रत्यक्ष संघीय बिक्री कर (जीएसटी) को महत्त्वपूर्ण बक्यौतालाई ‘विवादित’ का रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ ।
एयरलाइन्सले महिनाको अन्त्यसम्ममा ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रयास गरिरहेको छ ताकि यसले आफ्नो अस्तित्व बचाउन सकोस् ।
‘प्रिएरेन्ज्ड पेमेन्ट एन्ड डिपोजिट’ (पीपीडी) मा भनिएको छ, ‘हाम्रो आर्थिक अवस्थाका कारण, हामी कथित रूपमा हाम्रा धेरै जहाज भाडा सम्झौता अन्तर्गत पूर्वनिर्धारित छौं । जसका कारण हाम्रो फ्लिटमा रहेका धेरै जहाज ग्राउन्डेड भएका छन् । त्यस्ता कथित पूर्वनिर्धारितहरूले हाम्रा जहाज भाडामा दिने कम्पनीहरू र अन्य विक्रेताहरूद्वारा हाम्रो विरुद्धमा कानुनी वा प्रवर्तन प्रक्रियाहरू सुरु गरेको हुन सक्छ । यसले कम्पनीको व्यवसाय, वित्तीय स्थिति र सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पारेको छ ।’
एयरलाइन्सले आफ्नो आधाभन्दा बढी जहाज ग्राउन्डेड गरेको छ । कम्पनीसँग जम्मा ६४ जहाज छन्, जसमध्ये ३६ वटा ३० जुन २०२४ सम्म ग्राउन्डेड भएका छन् ।
स्पाइसजेटका अनुसार जहाज भाडामा लिने कम्पनीहरूको बक्यौता भुक्तानीमा कथित रूपमा त्रुटि भएका कारण यस्तो भएको हो ।
साथै, रकम अभावका कारण कम्पनीले जहाज मर्मत गर्न सकेको छैन । महामारीपछि कम्पनीको ट्राफिक र बजार हिस्सा दुवै घटेको छ ।
कम्पनीले प्रस्तावित पुँजीको ठूलो हिस्सा फ्लिट अफलोड गर्न खर्च गर्ने पीपीडीमा उल्लेख छ । एयरलाइन्सले विगत तीन आर्थिक वर्षमा घाटा बेहोरेको छ । एजेन्सी
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.