२०८१ असोज २ गते १५:१९ विकासन्युज
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा उनीहरूले सो ध्यानाकर्षण गराउँदै छुट्टै कानुनले गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
आजको बैठकमा महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइलगायत अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्यामाथि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर यसको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन नगर्दा समस्या देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘हरेक सरकारले हतारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा ती आयोजना अलपत्र परेका हुन् । यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कानुन नै आवश्यक रहेको छ ।’
समितिका सदस्य इन्दिरा जोशी गौतम, जगप्रसाद शर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा, किरणबाबु श्रेष्ठ, शेखरकुमार सिंह र गोपीबहादुर सार्की अछामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा लागत बढेको बताए ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ४१.५८ प्रतिशत भौतिक र ४०.६२ प्रतिशत वित्तीय रुपमा काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सबै गौरवका आयोजनामा आयोजना स्वीकृत गुरुयोजना अनुरूप वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेट अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ । यस्ता आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको छिटो सरुवा हुने हुँदा आयोजनाको प्रगतिमा असर पर्ने गरेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
