मन्त्री अधिकारीको दावी- दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी भूमि आयोग गठन हुन्छ

२०८१ असोज ७ गते १४:४१ विकासन्युज

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले दलिय समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी भूमि आयोग बन्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले सोमबार मन्त्री अधिकारीलाई बुझाएको ४ बुँदे ध्यानाकषर्णपत्र बुझ्दै उनले उत्पीडित दलित समुदायको हक हित र पाउनु पर्ने अधिकार प्राप्तीका लागि आफुले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

भूमि आयोगको गठन आदेशमै केन्द्रको भूमि आयोगमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरेकाले दलितको प्रतिनिधित्व कानुनीरूपमै सुनिश्चित भएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं मुक्ति समाज नेपालका इञ्चार्ज जितु गौतमले राज्यले भूमिहीन दलित समुदायलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र उत्पीडित दलित समुदायका सबै भूमिहीन किसान, भूमिहिन सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल जमिन उपलब्ध गराउन मन्त्री अधिकारीसँग आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, मुक्ति समाजले मन्त्रालयले अति विपन्न दलित समुदायलक्षित आर्थिक अवस्था सुधार गर्नेगरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, दलित समुदायको परम्परागत पेशामा आधारित व्यवसायमा संलग्न गराई व्यावसायिक बनाउन र दीर्घकालीन जीविकोर्पाजनको व्यवस्था गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गर्ने भूमि आयोगको पदाधिकारीमा र जिल्लास्तरमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको माग गरेको हो ।

मन्त्री अधिकारीको दावी- दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी भूमि आयोग गठन हुन्छ