काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात भन्नासाथ प्रत्येकको मानसपटलमा यात्रुको भीडभाड, सिट नपाइने, ठेलमठेल यस्तै दृश्य आउँछन् । लामो होस् वा छोटो दुरीको सार्वजनिक यातायात, यात्रुलाई सहजै गन्तव्य पुग्न सोचेजति सहज पक्कै छैन । सार्वजनिक यातायातकै भर पर्दा यात्रुको बिचल्ली भएका कयौंं उदाहरण छन् ।

सार्वजनिक यातायात सहज बनाउनमात्र नभई भाडादर सरल बनाउन यातायात व्यवसायीले सितिमिति चासो दिएको देखिँदैन । यात्रुलाई सहज भाडादर कायम गरिदिने विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकाय पनि त्यति चनाखो भएको पनि पाइँदैन ।

अरू बेला सार्वजनिक यातायातको भाडादरबारे वास्तावेवास्ता नगर्ने सरकारी निकाय चाडबाडका मुखमा भने केही ‘एक्सन’ लिने हो कि भन्ने तरिकामा काम गर्न खोज्छन् । पछिल्लो केही समययता सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने इन्धनको भाउ धेरै पटक घटिसकेको छ । तर, सार्वजनिक यातायातमा भाडादर घटेको छैन । वा भनौं- यातायात व्यवसायी आफैले भाडा घटाउन चाहेका छैनन् ।

एउटा स्वीकार्य मान्यता के छ भने इन्धनको भाउ घट्दा वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार यातायात भाडादर पनि सोहीअनुसार घटाउने गरिन्छ । तर, पटक-पटक इन्धनको भाउ घटिसक्दा पनि यातायात व्यवसायीले भाडा नघटाएर उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको धज्जी उडाइरहेका छन् ।

पटक-पटक इन्धनको भाउ घट्दा पनि आखिर किन घट्दैन त यातायात भाडा ? यसमा कसको के स्वार्थ छ ? उपभोक्ता अधिकारकर्मी के भन्छन् ? स्वयं यातायात व्यवसायीको भनाइ के हो ? आउनूहाेस् यसबारे चर्चा गरौं:

उपभोक्ता अधिकारकर्मी त हाकाहाकी नै आमयात्रु छाडेर सरकारले यातायात व्यवसायीको ‘पक्षपोषण’ गरेको भन्न धक मान्दैनन् । त्यसमाथि यातायात व्यवसायीलाई ऐनकानुनको ‘लगाम’ नलगाएर सरकारले आमयात्रुमाथि ‘ज्यादती’ गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू आरोपसमेत लगाउँछन् ।

एक पटक पछिल्लो अवधिको इन्धन भाउको विवरण हेरौं ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार साउनयता मात्रै ४ पटक डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटेको छ । वैशाखयता डिजेलमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २४ रुपैयाँ घटेको छ । साउनयता डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ घटेको छ भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ घटेको छ ।

यसरी डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटे पनि यातायात भाडा भने घटेको छैन ।

यस्तै, वैशाख १८ गते डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ, जेठ २ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घटेको निगमले जनाएको छ । सोही महिनाको १८ गते पनि डिजेलमा प्रतिलिटर १ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ घटेको थियो ।

यसैगरी, साउन १६ मा डिजेलमा प्रतिलिटर २ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटेको थियो । सोही महिनाको ३१ गते डिजेलमा प्रतिलिटर ३ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घटेको थियो ।

भदौ १५ गते डिजेलमा प्रतिलिटर १ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटेको थियो । निगमले भदौ ३० गते आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँँ र डिजेल ५ रुपैयाँँले घटाएको छ ।

नयाँ मूल्यसूचीअनुसार काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १ सय ४९ रुपैयाँ कायम भएको छ । तर, इ्न्धनको भाउ घट्दा पनि आमयात्रुलाई केही फाइदा भएको छैन । यसमा यातायात व्यवसायी र सरकार दुवैले मौनता साँधेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव भुवन निरौला पटक-पटक इन्धनको भाउ घटिसक्दा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटाएर यातायात व्यवसायीले सरकारसँगको सम्झौता उल्लंघन गरेको बताउँछन् ।

‘जसरी इन्धनमा मूल्य समायोजन हुन्छ, त्यसरी नै गाडी भाडा पनि अटोमेटिक रूपमा समायोजन हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी स्वचालित रूपमा इन्धनको भाउ तलमाथि हुन्छ, त्यसरी नै सवारी भाडा पनि तलमाथि हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएको हो । अब सरकार नै यस विषयमा मौन छ ।’

सचिव निरौला राज्य गैरजिम्मेवार र जवाफदेही नभएकै कारण उपभोक्ताहरू शोषणमा पर्दै आएको बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि यस्ता विषयमा राज्य जिम्मेवार हुन्छ भन्छ । तर, यस्ता विषयमा सरकारको सम्बन्धित निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र अनुगमनकारी निकाय नै मौन रहेको उनी बताउँछन् ।

‘व्यवसायीले त सैद्धान्तिक रूपमा नाफाको उद्देश्यले व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् ,’ सचिव निरौला भन्छन्, ‘यस विषयमा उनीहरूलाई के चासो भो र ? इन्धनको मूल्य बढ्यो भने व्यवसायीहरू आन्दोलन गरेरै भए पनि भाडा बढाएरै छोड्छन्, मारमा पर्ने त उपभोक्ता नै हुन् ।’

उनका अनुसार उपभोक्ता ऐनले उपभोक्ता अदालतको कल्पना गर्छ । यो अदालत स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परामदेश पनि जारी भएको छ । अदालत स्थापनाका लागि सरकारले बजेटमा १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि उपभोक्ताका समस्या समाधान हुनेमा सचिव निरौला आशावादी छन् ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरु स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट भाडा समायोजन हुने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वचालित मूल्यमा पुगेपछि भाडा स्वतः घट्छ । यसका लागि १३ वटा सूचकसहित मापदण्ड बनाइएको उनी बताउँछन् । जसमा स्वचालित वैज्ञानिक भाडा प्रणाली छ ।

उनी भन्छन्, ‘यसमा इन्धनको हकमा ३५ प्रतिशत छुट्याइएको छ, यसका लागि ५ प्रतिशत तलमाथि हुनुपर्छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी डिजेलको मूल्य घटे घट्छ र ५ प्रतिशतको वृद्धि भए भाडा बढ्छ ।’

गत असार ३१ गते डिजेल प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँले बढेको थियो । डिजेलको मूल्य अझै घटेर आयो भने उक्त प्रणालीअनुसार ५ प्रतिशत पुग्ने र भाडा समायोजन हुने उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो समय डिजेलको मूल्य घटे पनि अझै वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार ५ प्रतिशत पुगेको छैन, छठ पर्वपछि पहिलो सातामा भाडा समायोजन गर्ने भनेर छलफल भएको छ,’ सूचना अधिकारी पनेरु भन्छन्, ‘चाडपर्व सकिएपछि यो विषय सम्बोधन हुन्छ ।’

यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भाडादर स्वचालित प्रणालीबाट कायम हुने भएकाले पेट्रोल, डिजेलको भाउ घट्नासाथ यातायात भाडा नघट्ने बताउँछन् ।

‘अहिले स्वचालित प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदामात्रै भाडा घटछ,’ उनले भने, ‘डिजेलको मूल्य घटे पनि वैज्ञानिक भाडा सिस्टममा पुग्न नसक्दा भाडा नघटेको हो ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाका अनुसार सरकारले विगत ३ वर्षदेखि भाडा समायोजन गरेको छैन । ‘मूल्य बढ्दा भाडा बढ्ने र घट्दा घट्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो, तर सरकारले यसो गरेको छैन, उनी भन्छन्, ‘चाडपर्वपछि भाडा समायोजन हुन्छ भनेर सरकारले भनेको छ ।’

शनिबार सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा घटस्थापना अगाडि नै बिग्रिएका सडक मर्मत गरिसक्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । छलफलमा यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरी अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खुलाउने सहमति पनि भएको छ । तर, भाडा समायोजन भने छठपछि मात्रै गर्ने सहमति भएको छ ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने सहमति गरे पनि अझै अग्रिम बुकिङको मिति तय भएको छैन ।

दशैं आउन अब १९ दिन मात्रै बाँकी छ । ‘टिकट बुकिङ कहिलेदेखि खुलाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटाैला भन्छन्, ‘सडकको अवस्था पनि राम्रो छैन, यसपालि यात्रुलाई घर पुर्‍याउन पनि सहज देखिँदैन ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महानगरको सम्मान : दश जना स्रष्टालाई जनही एक लाख ५० हजार पुरस्कार

अफ्रिकाका १५ करोड मानिस ‘चरम गरिबी’मा : डब्लुएचओ

कागेश्वरीमा एक महिलाले आफ्नै शरीरमा लगाइन आगो

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

पीआईएले सात वर्षको निलम्बनपछि अमेरिका उडान सुचारु गर्ने

नाफिजका ३ सदस्य पुरस्कृत