काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थशास्त्री पनि हुन् । उनले अमेरिकाको इलिनोइसको कर्बोन्डेलस्थित दक्षिणी इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् । उनी आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ हुन् । तर, उनै विज्ञ अर्थशास्त्रीले गर्दा गलैंचा व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा मात्र पुगेका छैनन्, यस क्षेत्र नै ध्वस्त हुने चिन्ता बढेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नाे कार्यकालमा गरेकाे गलत नीतिले निर्यात व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत उनले निर्यात व्यवसायी र गलैंचा व्यवसायीको डाढ सेक्ने काम गरे । नेपालको चुलिँदो व्यापार घाटालाई मलहम लगाउने प्रयास गरिरहेको गलैंचा व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर र निर्यात वस्तुमा पाइने अनुदान कटौती गरेर त्यस क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन अर्थमन्त्री डा. महत उद्दत भए ।

गलैंचा बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ ‘उल’ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । यो तिब्बत र न्यूजिल्याण्डबाट आयात गरिँदै आइएकाे छ । नेपालमा उल भित्र्याइ गलैंचा बनाएपश्चात विदेशमा निर्यात हुन्छ । ९९ प्रतिशत गलैंचा विदेशमा नै बिक्री गरिन्छ । यसरी विदेशमा निर्यात हुने वस्तु निर्माणका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ उल, सिलिकन आदिमा विगतका वर्षमा भन्सार कर लाग्ने थिएन । २०७९ चैत १७ गते अर्थमन्त्री बनेका डा. महतले ती कच्चा वस्तुको आयातमा कर लगाए ।

यसैगरी, सरकारले गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिँदै आएको थियो । जसले गलैंचा उद्योग निर्यातको एक खम्बाको रूपमा स्थापित भएको थियो । तर, अर्थका विज्ञ डा. महतले सो खम्बा ढाल्ने काम गरे । उनले आव २०८०/८१ को बजेटमार्फत गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मूल्य अभिवृद्धि लागू गरे ।

यसका साथै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु निर्यातबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने कर ५० प्रतिशत छुट सरकारले दिँदै आएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले यस्तो छुट पनि नदिने नीति ल्याए । अर्थात गलैंचा व्यवसायीले निर्यातबाट हुने आम्दानीको कर शत प्रतिशत नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था लादे ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतको  नीतिको असर:

डा. महतअघिका अर्थमन्त्रीहरूले गलैंचाकाे विषयमा केही हेरफेर गरेका थिएनन् । अझ उनीहरूले त निर्यात व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुने, अनुदान दिनेजस्ता उदाहरणीय काम गरेका थिए । डा. महतको उक्त नीतिले गलैंचा व्यवसाय पूर्णरूपमा ध्वस्त हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

निर्यात व्यवसायी महासंघ र नेपाली गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले डा. महतको उक्त नीतिले गलैंचा व्यवसायी पलायन हुने, लाखौंको रोजगारी गुम्ने र निर्यात घट्नुका साथै व्यापार घाटा बढ्ने बताए । यसका साथै उनले हाल नेपाली गलैंचा उद्योगमा ५० अर्ब बढी लगानी रहेको बताउँदै उक्त ५० अर्बको उद्योग धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

सरकारको उक्त नीतिले विदेशी गलैंचा उत्पादकसँग नेपाली उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको अध्यक्ष गुरुङकाे भनाइ छ । भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि र अनुदान कटौति गर्दा उत्पादन महँगो पर्न गएको उनले बताए । उत्पादन महँगो पर्दा त्यसको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले अन्य देशका उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको उनले सुनाए । यस कारणले निर्यात पनि घटिरहेको, विदेशमा माग पनि घटेको उनकाे भनाइ छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि गलैंचा निर्यात परिमाण र निर्यात रकम दुवैमा घटेको देखाएको छ । विभागका अनुसार गलैंचा निर्यात परिमाण १५.८५ प्रतिशतले घटेको छ । आव २०७९/०८० मा ४ लाख ९२ हजार ३३५ स्क्वायर मिटर गलैंचा निर्यात भएको थियो । आव ०८०/८१ मा ४ लाख १४ हजार २९२ मिटर मात्रै निर्यात भयो ।

अर्थात, आव ०७९/०८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको गलैंचा निर्यात भएकोमा आव २०८०/०८१ मा निर्यात ८.०८ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आव ०८०/०८१ मा निर्यात १० अर्ब ५७ करोडमा खुम्चिएको छ ।

रोजगारी घट्यो, व्यवसायी पलायन : 

नेपाली गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अनुसार आव २०७९/०८० मा गलैंचा उद्योग क्षेत्रमा ७ लाख बढीले रोजगारी पाएका थिए । तर, अहिले गलैंचाको माग र उत्पादन घटेसँगै रोजगारी पनि घटेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा यस क्षेत्रमा २८ प्रतिशतले राेजगारी गुमेको छ । हाल गलैंचा उत्पादन उद्याेगमा ५ लाख जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।

रोजागारीसँगै व्यवसायी पनि पलायन हुने अवस्था आएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  ‘८ सय जति व्यवसायी छन् । एक जना व्यवसायीले कम्तीमा १० करोड लगानी गरेको छ । उक्त लगानी भएका कारणले मात्र अहिलेसम्म व्यवसायी देखिने गरी पलायन भएका छैनन् । तर केही व्यवसायीले यस क्षेत्र छोडिसकेको अवस्था छ । सरकारको नीति नसच्चिए व्यवसायी पलायन तीव्र रूपमा हुन्छ, ’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

श्री लालिगुराँस सहकरीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय बदर, अब संस्था सञ्चालन हुने

अब विदेशी पर्यटक झण्झटमुक्त, पर्यटन क्षेत्र पारदर्शी बन्ने

केयूमा तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै, २ सय विद्वान सहभागी हुने

आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि यातायात पूर्वाधार अत्यावश्यक छ : अर्थमन्त्री पौडेल

जलविद्युतमा ढुक्क भएर लगानी गर्न क्यानडाका लगानीकर्तालाई इप्पान अध्यक्षको आग्रह

‘व्यवसायीलाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरे मुलुक छिटो समृद्ध बन्छ’