काठमाडौं । सरकारले श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको निर्णय बदर भएको छ । सरकारको उक्त निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषीराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलाशले श्री लालीगुराँस सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै संस्था सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ । यस सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नपाएको गुनासो गरेपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

बचतकर्ताले सो सहकारीबाट ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

सुरेन्द्रको बयान : सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा लगाएँ, प्रतिफल नपाउँदा डुबेँ

सम्बन्धित शिषर्कहरु

श्रमिकको शुल्क तोक्नेदेखि हवाई भाडा घटाउन माग, महिला कामदार पठाउन अनुमति दिनुपर्ने

सिभिल सहकारीका १६ सय पीडितले सात अर्ब बचत मागे

९२ ब्रोकर कम्पनीले नवीकरण गरे सदस्यता

एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत

कतार एयरवेजद्वारा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सेवा सुरु

दोहोरो अंकले घट्यो सेयर बजार, ४ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट