काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न व्यवसायमा अनुगमन भन्नासाथ ‘चाडबाडमा मात्र हुने त हो नि !’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको जुग भइसक्यो । यो भाष्यलाई सरकारले खासै चिर्न सकेको देखिँदैन ।

अधिकांश व्यवसायमा सरकारी निकायको अनुगमन नियमित हुने हो भने त्यस्ता, उद्योग, कलकारखाना, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसल लगायतमा ‘भागमभाग’ अवस्था सिर्जना हुने गर्छ ।

तर, अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय अरू बेला ‘कानमा तेल हालेर बस्ने’ र जब चाडबाड नजिकिन थाल्छन् तब भने अनुगमनका नाममा भ्याइनभ्याइ गरेको देखिन्छ ।

चाडबाडका बेला हुने अनुगमन अझ विशेषगरी होटल, रेस्टुरेन्ट वा मिठाई पसलमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । यसरी चाडबाडमा मात्र अनुगमन केन्द्रित हुँदा सरकारले प्रचारका लागि ‘स्टन्ट’ गरेको जस्तो मात्र देखिने गरेको छ ।

केही दिनअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य विभागले नयाँ बानेश्वरस्थित पाँचतारे होटल एभरेस्ट र सिंहदरबार दक्षिण गेटमा रहेको बुटिक होटल बसेरामा अनुगमन गर्‍याे । अनुगमन टोलीले दुवै होटलमा म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न प्रयोग गरिएको भेटेपछि दुवैलाई ३/३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो ।

विभागले अंकित मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा मिनरल वाटर बेचेको भन्दै काठमाडौंस्थित शान्तिनगरको जिम्बु थकालीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो । उपभोक्ताहरूलाई जिम्बु थकालीले ३५ रुपैयाँ मूल्य पर्ने मिनरल वाटरलाई १०० रुपैयाँसम्म लिएको आरोप थियो ।

त्यस्तै, ललितपुर जावलाखेस्थित थसाङ थकाली किचनलाई पनि वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो ।

आँगन स्वीट्सका मिठाइ उत्पादन हुने कम्पनी आकाश फुड्समा पनि अनुगमनका क्रममा बाढीले भिजेको, प्याकेजिङ खुइलिसकेका, पुरानो तेल तथा खाद्यवस्तु प्रयोग गरी मिठाइ उत्पादन भइरहेको भेटिएपछि विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।

यस्तै जावलाखेलकै हानकुक साराङ रेस्टुरेन्टमा गरेको अनुगमन क्रममा ब्रान्ड उल्लेख नभएको मैदा प्रयोग भएको, उत्पादन मिति उल्लेख हुने लेबल नभएको सामान प्रयोग भएको भेटिएपछि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।

उपभोक्ताले ‘ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टमा समेत यतिविधि गर्ने रहेछन्, म्याद नाघेका सामान प्रयोग गर्ने रहेछन्, साह्रै राम्रो भयो अनुगमन, यस्तो नियमित गर्नुपर्‍याे’ भन्ने गरेका छन् । सरकारले सामान्य दिनमा पनि अनुगमन गर्न नसक्ने भन्ने होइन, तर बेवास्ता गरेको जस्तो देखिने उपभोक्ताको गुनासाे छ ।

के उपभोक्ताले भने झैं सरकारले यस्तो अनुगमन अन्य सामान्य दिनमा पनि नियमित गर्न सक्दैन ? चाडबाडमै मात्र किन अनुगमन गर्नुपर्ने हो ? वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की चाडपर्वमा मात्रै नभई अन्य समयमा पनि नियमित अनुगमन हुने गरेको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले प्रत्येक दिन अनुगमन गर्दै आइरहेका छौं, चाडपर्वका बेला विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर सार्वजनिक बिदामा समेत अनगुमन गरिरहेका छौं, चाबाडलक्षित गरेर विभाग अलि बढी सक्रिय भएको हो । तर, विभागले अनुगमन नियमित नै गर्छ ।’

अधिकारी कार्कीका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक तीन टोलीले अनुगमन गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै नभई देशभरिको अनुमगन गर्ने उनको भनाइ छ । सामान्य अवस्थामा तीन टोलीले गर्ने अनुमगन यस समयमा १० टोलीले गर्ने उनी बताउँछन् ।

यसबाहेक स्थानीय तहले पनि नियमित अनुगमन र कारबाहीको अधिकार पाएका छन् । तर, यी सबै निकायका अनुगमन चाडबाड लक्षित बढी भएको देखिन्छ ।

लस्करै चाडपर्वहरू आइरहेकाले वस्तुगत बढी मूल्य असुल्ने, अखाद्य वस्तु बेच्न र मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने खालका गतिविधि हुन नदिन यो अनुगमनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन लागिपरेको अधिकारी कार्की बताउँछन् ।

‘चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगिने चान्स अत्यधिक हुन्छ, यसलाई नै मध्यनजर गरेर बढी नै सक्रिय हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘चाडबाडमा मात्रै अनुगमन हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत छ, अनुगमन वर्षैभरि भएका छन् ।’

विभागले यतिबेला काठमाडाैं उपत्यका मात्रै नभई उपत्यका बाहिरका हाेटल रेस्टुरेन्टमा पनि अनुगमन गरेर धमाधम कारबाही गरिरहेकाे छ । चाडबाडका बेला मात्रै तीव्र रूपमा हुने अनुगमनले राम्राे प्रतिफल  दिन नसक्ने उपभाेक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव भुवन निरौला चाडबाडका बेला विभागले अनुगमनकर्ताको संख्या बढाएर अनुगमन गरे पनि उपभोक्ताले त्यसको महसुस गर्न नसकेसम्म त्यसकाे कुनै मतलब नहुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार चाडबाडको समयमा बढी सामान खपत हुने र यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएको कारण देखाउँदै वाणिज्य विभागले अनुगमन तीव्र बनाउने गरेको छ । तर, यो अनुगमन चाडबाड लक्षित नभई अरू समयमा पनि निरन्तर हुनुपर्नेमा जाेड दिन्छन् ।

‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने भनेर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ,’ सचिव निरौला भन्छन्, ‘तर, उपभोक्ता भने नयाँ लेबल राखेर र म्याद गुज्रिएका पुराना सामग्रीलाई राम्रोसँग प्याकिङ गरेर बिक्री गरेका खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा बजार अनुगमन क्रममा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेताले कुनै कसुर गरेको देखिए अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले तत्कालै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्ता कसुर दोहोर्‍याए पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ । उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी कसुरअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्थासमेत उक्त ऐनमा छ ।

सचिव निरौला उपभोक्ता अदालतको अभावमा त्यस्ता विषय प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जनकपुरले जित्यो एनपीएल, १ करोड १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार

पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने

जाडोमा कसरी गर्ने छालाको स्याहार ? यस्ता छन् छाला रोग विशेषज्ञका टिप्स

माथिल्लो म्याग्दीमा ५ बैंकको साढे ५ अर्ब लगानी, १२ वर्षमा ऋण तिरिसक्ने

पोखरिया अस्पताल ५० श्ययाको प्रादेशिकमा स्तरोन्नति हुँदै

ईभीमा कर छलीः सरकारसँग छैन क्षमता जाँच गर्ने मेसिन