२०८१ असोज २१ गते १३:०८ विकासन्युज
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०८१ माथि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको राय सुझाव लिने कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सो क्रममा सोमबार सो मन्त्रालयले मन्त्री विद्या भट्टराईको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले पुस्तक पढ्ने बानी बसाउने र पुस्तकालयलाई अत्यावश्यक पुस्तक सहित उपयोगी बनाउने उद्देश्यले यो नीति ल्याउन लागिएको उल्लेख गरिन् । पुस्तक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन बृहत् छलफल आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै सुझाव सङ्कलन गर्न र सानो समूहबाट त्यसलाई प्रविष्टि गराई स्वीकृतिको प्रक्रियामा लैजाने भट्टराईले बताइन् ।
मन्त्री भट्टराईले लेखक, प्रकाशकलाई मानव पुँजीका रूपमा लिएर अथाह ज्ञानका विषयवस्तुलाई पढेर र पढेका कुरा अरुलाई सिकाएर एवम् पढ्नेले पढ्न सिकाएर पुस्तकको महिमा बढाउन सकिने र यसका लागि समुदाय स्तरमा प्रशस्त मात्रामा पुस्तकालयको आवश्यकता बोध गराउनुपर्ने बनाइन् । पठन संस्कृतिको विकासमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री भट्टराईले छिटो यसलाइ लागू गरिने बताइन् ।
उनले प्रकाशक, लेखक पुस्तक व्यवसायी सहित सरोकारवाला सबैको सहजीकरणका लागि पुस्तकालय ऐन ल्याउने सोच रहेको बताइन् ।
अन्तरक्रियामा प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा मात्र नभई होटल , रेस्टुरेन्टमा समेत पुस्तक पढ्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र नेपाली पुस्तकलाई विदेशमा समेत पहुँच बढाएर गुणस्तरिय पुस्तक सबैलाई उपलब्ध गराउने सहज बाताबरण बनाउन केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
अन्तरक्रियामा नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, विभिन्न प्रकाशनहरू, काठमाडौं उपत्यका सार्वजानिक पुस्तकालय सहित रिड नेपाल, बालपुस्तक विकास तथा छनोट मस्यौदा कार्यदल , डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालय ,नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक तथा बिक्रेता सङ्घ, नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघ, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय, नेपाल पुस्तकालय सङ्घ, मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतको संलग्नता थियो ।
अन्तरक्रियामा पुस्तक नीतिमा समेटिएका सकारात्मक पक्षको समीक्षा सहित सुधारका लागि विभिन्न सुभाव प्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । वि स २०६४ देखि विभिन्न कार्यदल गठन हुदै मस्यौदा तयार पारिएको भए पनि हाल सम्म पुस्तक नीति स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.