काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाको ग्रेस अवधि थप भएपनि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको नमानिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत एक निर्देशन संशोधन गर्दै सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाको ग्रेस अवधि थप भएपनि कर्जा पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको नमानिने स्पष्ट पारेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, विद्युत परियोजनाहरूको परिवर्तित रिक्वायर्ड कमर्सियल अप्रसेन डेट बमोजिम वा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाईन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको नमानिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझ्नु पर्नेछ । साथै पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराउँदा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानको प्रावधान अनुरूप विगतको तथ्याङ्कमा आधारित रही यर्थाथपरक अनुमानहरू लिई मूल्यांकन गराउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट त्यस्तो तथ्याङ्क तथा अनुमानहरू प्रमाणित गरेपश्चात मात्र बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

लेखानीति बमोजिम लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम प्रोदभावी आधारमा लेखाङ्कन गरिने ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्थाअनुसारको आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफा खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ब्याज पुँजीकरण गरिएका ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत परियोजनाको हकमा भने उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा आइसीटीएलमा रहेको रकमलाई आईसीआरबाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ । साथै ब्याज पुँजीकरण गरिएका अन्य परियोजनाको हकमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा आईसीटीएलमा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई आईसीआरबाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ज्योति बैंकको दशैंलक्षित योजना, पैसा ट्रान्सफर गर्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नपर्ने

सेयरधितो कर्जाको ‘मार्जिन कल’मा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था

बैंकबाट लघुवित्तमा प्रवाह हुने कर्जामा सीमा, ४० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने

विपदमा सहयोगको क्रम जारी, कोरियाले पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने

सेयरधनीलाई राष्ट्र बैंकको कडाइ, अब ०.५ प्रतिशत स्वामित्व भएकाले पनि कर्जा नपाउने

बीमा दाबी समयमै दिएर कम्पनीहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने बेला यही हो : अध्यक्ष सिलवाल