काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमा प्रवाह गर्ने कर्जामा सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमा कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र थोक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र कानून बमोजिम माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफ्नो प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुमा समेत सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यसरी कानुन बमोजिम प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुबाट माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले स्थिर ब्याजदरमा प्रवाहित कर्जाको हकमा कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र तथा ग्रेस अवधि प्रदान गरी प्रवाह गरेको परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना सञ्चालनमा आएको २ वर्षसम्म कर्जाको अग्रिम भुक्तानी वा कर्जा स्वाप भएको अवस्थामा यस व्यवस्थाको खण्ड (क) मा उल्लिखित शुल्कका अतिरिक्त थप १ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा कर्जा स्वाप शुल्क लिन बाधा पुगेको नमानिने उल्लेख छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खुला बजार कारोबार नियमावली र सोसम्बन्धी कार्यविधिको शर्त तथा मापदण्डका आधारमा यस बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

खुला बजार कारोबारमा सहभागी काउण्टरपार्टी योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ज्योति बैंकको दशैंलक्षित योजना, पैसा ट्रान्सफर गर्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नपर्ने

सेयरधितो कर्जाको ‘मार्जिन कल’मा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था

सेयरधनीलाई राष्ट्र बैंकको कडाइ, अब ०.५ प्रतिशत स्वामित्व भएकाले पनि कर्जा नपाउने

ग्रेस अवधि थप भएका हाइड्रोको कर्जा पुनर्संरचना गर्न नपाइने

सुनचाँदी धितो कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ

बाढी पहिरो पीडितलाई एभरेष्ट बैंकको ५० लाख सहयोग