काठमाडौं । देशभर आएको बाढी र पहिरोले पुर्‍याएकाे पछिल्लो क्षति हेर्दा विभिन्न समयमा विपद्ले झक्झक्याई रहेको आभाष हुन्छ । विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति देशले बेहाेर्नुपरेको छ । भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै क्षति भएको छ । विपद् बारम्बार आइरहेको छ तर सरकार पूर्वविपद् व्यवस्थापनमा संधै चुक्दै आएको छ । विपद्लाई मध्यनजर गरेर सोहीअनुसारको काम अघि बढाउन सकेको छैन । मौसमको कारण पछिल्लो समय निम्त्याउनसक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन ।

उपत्यकाका नदीहरूमा आएको बाढी र उपत्यका बाहिरको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति हेरेर सरकारले आगामी दिनमा यस्ता विपत्ति हुन नदिन पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू बनाउँदा पनि प्रकृतिमैत्री बनउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । जसको परिणाम पछिल्लो केही दिन यताको मनसुनजन्य विपद्को क्षति हेरे पुग्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरह्यो

गएको हप्ता काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आएको बाढी पहिरोले पुर्‍याएकाे क्षति हेर्दा हामीलाई विपद्ले छोपिसकेको, झक्झक्याइसकेको बुझ्नुपर्छ । विपद्पछि मानिसहरूको मृत्यु भएको छ । भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै क्षति भएको छ । त्यसबाट हामीले सरकारले राम्रो शिक्षा लिन सकिरहेका छैनौं । त्योअनुसारको काम अघि बढाउन सकेका छैनौं ।मौसमजन्य विपदको कारण निम्त्यिाउनसक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन । काठमाडौंका विभिन्न नदीहरूमा आएको र उपत्यका बाहिरका नदीमा आएको बाढी देखियो । त्यो हेर्दा मौसम परिर्वतन जसरी भइरहेको छ त्योअनुसार यस्ता खालका बाढी फेरि पनि आउनसक्छ भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नुहुन्न । हामीले मौसमजन्य विपद्लाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं ।

प्रकृतिको स्वरूपअनुसार योजना बनाऔं

बागमतीमा आएको बाढी हेर्दा नदी करिडोरका सडक हुँदै बस्तीमा व्यक्तिका घरसम्म पुगेको अवस्था छ । सरकारले गर्ने समग्र विकास योजनामा फल्ट वा कमी छ । बाढी आउनसक्ने सम्भावनालाई विचार गरिएको छैन । यसलाई विचार गरेर योजना बनाउन सकेको छैन । नदीलाई बहावको क्षेत्र चाहिन्छ । हामीले मान्छेको लागि मात्र योजना बनायौं तर प्रकृतिले कस्तो खालको स्वरूप लिनसक्छ ? प्रकृतिलाई पनि योजनामा समेटेर योजना बनाउनुपर्छ भनेर सोचेनौं । हाम्रो योजना बनाउने प्रणालीमा कमी देखिएको छ । मानिसहरूको चेतनाको हिसावले, आर्थिक क्रियाकलापले, आवश्यकताले खोला किनारमा मानिसहरू बसेका छन् । तर जोखिमको खतरालाई चेतनाको हिसाबले हामीहरूले अटेर गरेका छाैं । त्यो सबैतिर देखिएको छ । खोलाको किनारमा जहाँ विभिन्न समयमा बाढी आएका संकेतहरू छन्, देखिन्छन तर त्यो विषयलाई विचार गर्नसकेका छैनौं ।

विगत ५०–६० वर्ष यता हेर्‍याैं भने बारम्बार बाढी आइरहेको देखिएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले आएको विपद् थप नमूनाको रूपमा गइरहेको छ । यस्ता विपद् कम हुने अवस्था छैन । यस्ता किसिममा विपदका घटनाहरू मुलुकमा बढ्ने अवस्था छ, बढिरहेको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर नयाँ चरण र स्वरूपमा देखिन थालेको छ । वर्षामा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि आउने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तन रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूला सम्मेलनहरू भए दस्तावेज बनाएका छौं तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं ।

जलवायु परिवर्तनमा भएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेर जानसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । त्यसले ठूलो स्तरको लगानी अपेक्षा गरिरहेको छ । सरकारको नीतिमा परिमार्जन,सुशासनमा परिमार्जन खोजि रहेको भएपनि नेपाल जान सकेको छैन । ठूलो विपद् भविष्यमा आउन सक्ने खतरा अझै छ । विगतमा राम्रो काम गरेका अनुभव छन् तर त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौं ।

नेपालको गर्भमा विपद्

नेपालको गर्भमा विपद् छ । हाम्रो प्रकृतिमा विपद् छ । मुलुक सुन्दरता, सम्भावना, स्रोतसाधन छ तर सम्भावनाभित्र पनि ठूलो जोखिम पनि बसेको छ । भूकम्पको जोखिमको पहिलो लाइनमा छौं । बेला बेलामा फर्किएर भूकम्प आउँछ । कहिले आउँछ थाहा छैन तर आउँछ । टेटोनिक मुभमेण्टको कारणबाट भूकम्प आउँछ । त्यो कुरा सबैलाई जानकारीमा छ । मनसुनको सिजनमा अत्यधिक वर्षा हुने, बाढीपहिरो आउनसक्ने सम्भावना संधै छ । निरन्तर रूपमा नेपालमा पहाडहरू माथि उठेको छ । यसैले हाम्रा पहाडहरू कमजोर बन्दै पनि छन् । पहाडहरूमा पहिरो जाने सम्भावना धेरै बढिरहेका छ । नेपालको संरचना पनि माथि हिमाल, पहाड र तराई छ । नदीको वहाव पनि त्यहीअनुसारको छ ।

पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान हुनेकुरा निश्चित छ । पछिल्लो समय सहरीकरण बनाउने प्रक्रिया बढेको छ । त्यो प्रक्रियामा पानी जमिनमा छिर्ने व्यवस्था नराखी कङ्क्रिटको संरचना बनाएका छौं । त्यसले पानी संकलन भएर खोला नालामा मिसिँदा पानीको बहाव बढ्छ, बढेको छ । हामीले बनाउने बाटो, संरचना योजनावद्ध रूपमा बनाउने गरेका छैनौं । समग्रमा विकास गर्न राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक र भूगोलको कारणले जोखिममा छौं । त्यसैले हामीले जीवनशैली, खाने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने समग्र जीवनशैलीमा त्यो खालको चेतनाको स्तर विकास गर्न जरुरी छ । त्यो भएमात्रै कानुनहरू त्यहीअनुसार बन्दै जान्छन् ।

विपद् पूर्वअनुमानको सर्वसाधारणमा सचेतना

समाजको मानसिकताको हिसाबले जोखिममा छौं भन्ने चेतना राख्नेकुरा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रोमा ठूलो समस्या भनेको विगत बिर्सने पनि हो । विपद् आउँदा भावनामा डुबेर भावविह्वल हुन्छौं । तर निश्चित समयपछि सबैकुरा हराउँदै जान्छ । त्यसपछि पुरानै ढाँचामा पुग्छौं । परिवर्तन ल्याउने कुराको कमी हुन्छ । यी सबै कुराहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि कानुन चाहिन्छ । कानुनले सबैलाई परिचालन गर्ने हो । नीति त्यहीअनुसार बनाउने हो । संस्थागत संरचनाले कानुन कार्यान्वयनको सुनिश्चिता र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापनले इन्पुटको काम गर्छ ।

कानुन भएसँगै योजना बनाउने फ्रेमवर्क,योजना र कार्यान्वयनको खाका चाहिन्छ । जसको आधारमा सबै कामहरू अगाडि बढाउँछौं । त्यो हिसाबले हेर्दा हामीमा २०७२ सालको भूकम्प पछाडि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विशिष्ट संरचना बनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्‍याैं । ठूला जोखिम र अफ्ठ्यारा, जटिलता, आरोह–अवरोह अनुभव गरेका छौं । नेपाल, नेपाली समाज, समुदाय र सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत परिचालन गरेर सामर्थ्य देखायौं । विपद्लाई सामना गरेर जानसक्छ भन्नेकुरा विश्वले प्रशंसा गरेको छ । नेपाली जनताले गरेका छन् । जनतालाई त्यो बेला अपेक्षा थिएन । सरकारले ३ लाख रुपैयाँ पैसा दिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । हाइटी देश बन्ने मानसिकता भएको थियो तर हामीले त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सफल भयौं ।

विगतमा कोशीको बाढी अनि २०४५ सालको भूकम्पमा पनि भनेअनुसार सरकारले गर्न सकेको थिएन । तर २०७२ सालको भूकम्पले वर्तमान पुस्ताले बेहाेरेकाे सबैभन्दा ठूलो विपदमा उदाहरणीय काम गर्‍याैं । त्यो काम गर्नसक्ने महत्त्वपूर्ण कारण विशिष्ट कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, स्वायत्त निकाय, जनशक्तिको विशिष्ट व्यवस्था, वित्तीय स्रोतको योजनासहितको खाका थियो । पाँच वर्षको योजनाको फ्रेमवर्क थियो । नीतिगत व्यवस्थामा पुनर्निर्माण गाइडेट हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो सबै व्यवस्था लागू गर्दै सम्पूर्ण जनशक्ति प्रयोग गरेर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेका थियौं ।

विपद्पछि पुनःनिर्माणको लागि विशिष्टकृत संस्था आवश्यक

विगतको अनुभवलाई हेरेर विपद्पछि पुनर्निर्माणको लागि विशिष्टकृत संस्था चाहिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । हाम्रो नियमित सरकारी संरचनाको खाकाबाट मात्रै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम गर्न गाह्रो हुन्छ । विपद्को न्यूनीकरण गर्ने धेरै उपायहरू छन् । त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा विपद् आउँछ तर रोक्न सक्दैनौं । पानी पर्ने, भूकम्प जाने कुरा रोक्न सक्दैनौं । भौतिक संरचना र मानिसको क्षति हुने भनेको हामीले बनाएका संरचनाले हो । तर त्यसबाट बच्ने उपायहरू खोज्न सक्छौं ।

सरकारका निरन्तर काम गर्ने संरचनाहरू छन् । केही विशिष्टकृत संरचनाहरू पनि बनाएका छौं । त्यही प्रकृतिको काम गर्ने गरी बनाएका छौं । यस्ता संरचनाहरू सरकारका निरन्तर काम गर्ने निकायहरूको बुझाइमा कमी छ । बुझाइमा कमी सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छ । हामी नियमित संरचनाबाट काम गर्छौं । छुट्टै संरचना किन चाहियो भन्ने मानसिकता कर्मचारी तन्त्रमा छ । स्थायी सरकारको मानसिकताभित्र यो खालको सोच छ । मैले पुनःनिर्माण प्राधिकरणका काम गर्दा भोगेको कुरा पनि हो ।

राजनीतिक नेतृत्वमा कस्तो खालको प्रतिवद्धता छ त्यसले काममा अशर गर्छ । बलियो प्रतिवद्धता भए मात्रै धेरै काम हुनसक्छन् । विशिष्ट संरचनामा रहेको नेतृत्वको प्रतिवद्धता, संस्थाको योजनाको खाका, कार्ययोजना अर्को महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जसले सबैलाई बाँधेर एक ठाउँमा ल्याउँछ । त्यस्तै योजना र कार्ययोजना स्पष्ट भएपछि जनशक्ति र वित्तीय स्रोत अर्को पाटो हुन्छ । अर्को सबैकुरा कार्यान्वयनको लागि कानुनी स्वायत्तता आवश्यक पर्छ । कानूनी स्वायत्ततामा सरकारको स्वीकार्यता कति छ त्यसको पनि अर्थ लाग्छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बन्दै गर्दा के गरिखान्छ होला भनिएको थियो तर हामीले गरेर देखाएका छौं ।

विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण

बाढी पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणको लागि २०३० सम्म उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने योजनाको खाका बनाएका थियौं । खाकाले कानुनको व्यवस्था, संस्थागत संरचना, वित्तीय व्यवस्था, जनशक्ति, कानुनको प्रक्रिया लगायतका विषयमा कार्ययोजना बनाएको छ । सरकारले त्यो खाकालाई सबैभन्दा अपनत्व लिनुपर्छ । अपडेट गर्नुपरे गर्ने र त्यो खाकालाई पारित गरेर लैजानुपर्छ । त्यसले समग्रताको दृष्टिकोण दिएको छ । त्यो खाका विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छ । आजसम्म त्यो खाका पारित भएको छैन । यसमा कसैले ध्यान नै दिएको छैन ।

सरकारले त्यो खाकालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी योजना बनाएर जानुपर्छ । त्यो कार्ययोजनाले पैसा कति आवश्यक पर्छ भनेर समेत स्पष्ट भनेको छ । विपद् न्यूनीकरणलाई कति पैसा चाहिन्छ र पैसाको कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि कार्ययोजनामा छ । सबै मन्त्रालय र सबै तहका सरकारले कार्यप्रणाली र विकास योजनामा विपद् व्यवस्थापनलाई अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालयले सुशासनको क्षेत्र र विकास गर्ने मन्त्रालयले विकास निर्माणको क्षेत्रबाट र वित्तीय मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रबाट विपद्लाई प्राथमिकतामा राखेर विकास प्रयासको खाका बनाउनुपर्छ । त्यहीअनुसार हेर्ने निकाय चाहिन्छ । त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले एकीकृत रूपमा समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक योजना स्थानीय तहले सडक बनाउँदा पनि विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोण चाहिन्छ ।

सडक संरचनादेखि अन्य किसिमका संरचना बनाउँदा विपद् जोखिमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिम आँकलन गरी जोखिम व्यवस्थापन तरिकासमेत अपनाउँदै कार्ययोजनाभित्र राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सुरक्षित बाटो बन्छ । सडक सुरक्षित बनाउन आवश्यक मापदण्ड के—के भन्ने कुरा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले बनाएर दिनुपर्छ । यो मापदण्ड तीनै तहका सरकारमा लागू हुन्छ । प्राधिकरणले जोखिम क्षेत्रहरू कहाँ–कहाँ हुन् ? नदीको किनार, बाढी, पहिरो जानेलगायतका जोखिममा मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनको बजार पुँजी चीनको जीडीपी बराबर, ५ वर्षमा मूल्य दोब्बर

सरकारसँग बीमा गर्नैपर्ने बाध्य बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न दबाब दिएका छाैं : अध्यक्ष सिलवाल

मंगलबार २५ अंकले बढ्यो सेयर बजार, गुडविल फाइनान्सको सेयर धेरै कारोबार

परराष्ट्रमन्त्रीका सय दिन : कूटनीतिक सक्रियता, सम्बन्ध विस्तारमा जोड

२०औं समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलन सुरु, चार सय बढीको सहभागिता

ढकमक्क मखमली, फूल टिप्न र माला उन्नमा व्यस्त किसान (फोटोफिचर)