काठमाडौं । चिसो समय बढ्दैछ । यो बेला अघिपछिको भन्दा जलनका बिरामीको संख्या बढ्छ । यतिखेर धेरैजसो जलनका बिरामी चिसोबाट बच्न बालेको आगोले जलेर अस्पताल पुग्छन् । योभन्दा बाहेक करेन्ट लागेर वा अन्य आगलागीका घटनाबाट पनि जलनका बिरामी बढ्छन् । चिसोबाट बच्न आगो ताप्दै गर्दा कयौंकाे ज्यान गएको ज्वलन्त घटना नेपालमा धेरै छन् । अझ बढी तराई मधेसमा चिसो समयमा जलनका घटना बढी हुन्छन् ।

सामान्य जलनको उपचार गर्न हजारौं खर्च गर्नुपर्ने नागरिकको दर्दनाक समस्या छ । नागरिकको यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एउटा उद्घोष गर्‍याे, ‘अब ७ वटै प्रदेशमा जलनको निःशुल्क उपचार गरिने ।’ स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्री भइसकेपछि गरेको यो निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट समेत पारित भइसकेको छ । अब आर्थिक अभावमा कुनैपनि नागरिकले जलनको उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । सरकारले गरेको यो निर्णयको सर्वत्र  स्वागत गरिएको छ तर, घोषणा गरिएका अस्पतालमा यो सेवा सुचारु गर्न भने दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको समस्या छ ।

धेरै अस्पतालमा बर्न वाड र विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव भएको बेला सरकारको सहयोगबिना निःशुल्क उपचार गर्न समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन् । जलनका लागि सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक स्पताल, कर्णालीको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनीको भेरी अस्पताल, गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेसको नारायणी अस्पताल, कोशीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल र वीर अस्पतालमा विपन्नका लागि जलनको उपचार नि:शुल्क गरिने भएको छ ।

कस्तो छ अस्पतालको तयारी ?

केन्द्रमा निर्णय भएसँगै प्रदेशका कतिपय अस्पतालले तयारी गर्न थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक अस्पतालले जलनको उपचारका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

अस्पतालमा सशुल्क उपचार पहिलेदेखि नै भएपनि निःशुल्क सेवा दिने तयारी अस्पतालले गरिरहेको छ । यसका लागि कीर्तिपुरको वर्न अस्पतालका कर्मचारी अहिले कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल पुगेका छन् भने अस्पतालका ३ जना कर्मचारीलाई तालिमका लागि काठमाडौं पठाएको उनले बताए ।

‘तत्कालका लागि सर्जरी वार्डकै ४ वटा बेड छुट्याएर भएपनि सेवा सुरु गर्ने तयारी छ,’ सूचना अधिकारी बस्नेत भन्छन्, ‘हामी तयारी गर्छौं, सहयोग सरकारले गर्नुपर्छ ।’

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २२ वर्ष अगाडिदेखि नै जलनको उपचार गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालले यसका लागि छुट्टै युनीट बनाएको छ भने १० बेड जलनकै लागि छुट्टयाएको अस्पतालका निर्देशक प्रा डा.भरतबहादुर खत्रीले बताए ।

उनले भने, ‘हामी जलनको उपचार पहिलेदेखि गर्दै आएका छौं, हामीकहाँ आएका बिरामीलाई सकभर रिफर गरिँदैन । तर, कसैले आफैं राम्रो ठाउँ जान्छौं भने पठाइदिन्छौं, यहाँ सामान्य जलनदेखि गम्भीरसम्मका बिरामीको जलनको उपचार हुन्छ ।’

निर्देशक खत्रीले निःशुल्कका लागि भने आन्तरिक स्रोत-साधनले मात्र नभ्याउने भन्दै सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

बाँकेको भेरी अस्पतालमा अहिले जलनको उपचार छैन । कोभिड पहिले एउटा संस्थाको सहयोगमा उपचार सेवा सुरु गरेको भएपनि कोभिडपछि त्यो सेवा बन्द भएको छ । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पतालमा जलन निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेपनि अस्पताललाई भने आधिकारिक जानकारी छैन । भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. निराजन सुवेदी अस्पतालमा त्यस्तो कुनै पत्र नआएको बताउँछन् ।

विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरू जस्तै मिडियाबाट हामीले थाहा पाएका हौं, तर कसरी सेवा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीसँग कुरा भएको छैन ।’

तर, केन्द्रले सहयोग गर्‍याे भने सेवाका लागि आफूहरू तयार रहेको अस्पतालका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहले बताए ।

‘हामीसँग आवश्यक भवन छ, वर्न वार्ड भनेर पनि छुट्टै राखेका छौं तर सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले निर्णय गर्नुभयाे, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृती दियो, मन्त्रिपरिषदबाट पनि पास भयो भन्ने थाहा छ तर हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन, आइहाल्यो भने सेवा सुरु गर्न तयार नै छौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा पनि अहिले छुट्टै वर्न वार्ड छैन । पहाडी ७ जिल्लासहित ९ वटा जिल्लाका नागरिकले सेवा लिने यो अस्पतालमा पनि जलनसम्बन्धी उपचार गर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि छैन । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो निर्णयमा अस्पताल पनि सकारात्मक छ ।

अस्पतालका अध्यक्ष नरबहादुर शाह सरकारले परिपत्रसँगै आवश्यक सहयोग गरे सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । सरकारको राम्रो निर्णयलाई स्वागत गर्न तयार रहेका उनी माथिबाट निर्देशन आएपछि व्यवस्थापनको लागि तयारी बढाउने बताउँछन् । अन्य अस्पतालहरूले पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्ने भन्दै समर्थन जनाएका छन् ।

आन्तरिक बजेटले धान्न गाह्रो

बागमती प्रदेशमा रहेको कीर्तिपुर वर्न अस्पताल र वीर अस्पातालबाहेक अन्य प्रदेशमा जलनको उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध छैन । आवश्यक स्रोत-साधन नभइ सेवा दिन गाह्रो हुने अस्पतालका निर्देशकहरूको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमको सेती अस्पतालका अध्यक्ष नरबहादुर शाह यो उपचार सुरु गर्न अस्पतालको अहिलेको अवस्थाले नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘म अस्पताल व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुँ, सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न व्यवस्था गर्नुपर्छ तर, सरकारले यसमा सहयोग गर्ने होइन भने हामीसँग भएको स्रोत-साधनले समस्या हुन्छ ।’

भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. निराजन सुवेदी अहिलेकै जनशक्ति र स्रोत-साधनमा छुट्टै वार्ड चलाउन गाह्रो पर्ने बताउँछन् । अहिले जनरल वार्डमै राखेर उपचार गरिरहेको बताउँदै उनले गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आए रेफर गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताए ।

पोखराका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनका निर्देशक प्राडा.भरतबहादुर खत्री सरकारले घोषणा गरेरमात्र नहुने भन्दै यसको आर्थिक पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. विकास खड्का अस्पतालमा पूर्वाधार छ या छैन,मेसिन औजार छ या छैन, जनशक्ति छ या छैन यावत कुरा हेरेर मात्र घोषणा कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् । यो वर्ष संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई आउने बजेट शून्य भएको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा योजनामात्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अस्पतालमै भएको सेवासुविधा बढाएर ७ वटै प्रदेशले जलनको सेवा दिने जनाएको छ । सेवा कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पाससमेत भइसकेको छ । कार्यविधिमा यो सेवा सञ्चालनको लागि जनशक्ति र आवश्यक सुविधा बढाउने उल्लेख छ । अस्पतालका निर्देशकहरूले अस्पतालकै आन्तरिक सुविधाबाट सेवा दिन नसक्ने बताइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र ७ पटै प्रदेशमा जलनको जनरल वार्ड सञ्चालन गर्ने भएकाले धेरै बजेट आवश्यक नपर्ने बताउँछन् ।

सूचना  अधिकारी मिश्र भन्छन्,  ‘अहिले सामान्य जलन हुँदा पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ, हाम्रो उद्देश्य उनीहरूले आफ्नै प्रदेशमा उपचार पाउन भन्ने हो । ’

उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा ल्याइने अस्पतालमा २० प्रतिशतसम्मको जलन भएका बिरामीको मात्र उपचार हुनेछ । त्योभन्दा माथिको जलन भए काठमाडौं आउनुको विकल्प छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर हरेक वर्ष ५५ हजार नागरिक आगलागी वा अन्य कुनै माध्यमको जलनबाट पीडित हुन्छन् ।

सघन जलन उपचारका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमा कीर्तिपुर अस्पताललाई दुई करोड र अन्य अस्पताललाई एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।

जटिल उपचार

जलनको उपचारलाई जटिल मानिन्छ । यसको सामान्य उपचार नपाएरै कतिपयले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । नेपालका प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थामा जलनसम्बन्धी प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । उसो त नेपालमा जलनमा उपचार गर्ने बर्न प्लास्टिक सर्जनको संख्या पनि कमी छ । नेपालमा अहिले जम्मा ३०–३५ जनाको हाराहारीमा बर्न प्लास्टिक सर्जन छन् । उनीहरू अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित छन् ।

नेपाल सरकारको बर्न प्लास्टिक सर्जनको दरबन्दी जम्मा ५ जनाको छ । प्रदेशका अस्पतालमा पूर्वाधार जनशक्तिको अभाव भएकाले सबैभन्दा पहिले यसकाे व्यवस्थापन गर्न विज्ञको सल्लाह छ । सरकारले उपचार निःशुल्क गरेरमात्र नभइ भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जलनसम्बन्धी सरकारले गरेको काम प्रशंसनीय छ, मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब बढ्यो, पहिलो काम मानवीय स्राेत-साधन र पूर्वाधारमा जाेड दिनुपर्छ । यदि यो गरेन भने फेरि घोषणामै सीमित रहन्छ । ’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नोबेल मेडिकल कलेजले २ सय प्रतिशत लाभांश बाँड्ने, बैंकबाट ऋण लिएर विश्वस्तरिय सेवा दिने

नर्सिङ संघ निवार्चनमा चन्द्रकला शर्माको समूहको उम्मेदवारी घोषणा, यस्ता छन् २८ बुँदे प्रतिबद्धता

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

विशेषज्ञ अभावमा मुटु परीक्षण उपकरण उपयोगविहीन