काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा पौने ७ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नका लागि रकम छुट्याएका छन् । गत साउनदेखि असोजसम्म तीन महिना अवधिको कर तिर्न बैंकहरूले ६ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएका हुन् । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको तीन महिनामा बैंकहरूले ६ अर्ब १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि रकम छुट्याएका थिए ।

बैंकहरूले नाफाको ३० प्रतिशत रकम सरकारलाई कर तिर्न छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तीन महिनाको अवधिमा बैंकहरूले उक्त रकम छुट्याएको भएपनि वर्षको अन्तिममा भने सो रकम घटबढ हुन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

‘अहिले जति नाफा गरेको छ त्यसको ३० प्रतिशत रकम कर तिर्नका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, ६ महिना, ९ महिना र १२ महिनापछि उक्त रकम बढ्न सक्छ, तत्कालका लागि ३० प्रतिशत छुट्याएको भएपनि कर तिर्ने समयमा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकहरूले वर्षको अन्तिममा कर तिर्ने गर्छन्, अहिले अनुमानित रुपमा कर तिर्नका लागि आम्दानीको ३० प्रतिशत छुट्याएका मात्रै हुन्, पछि कर तिर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, नतिर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।’

समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ बैंकको कर रकम बढेको देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा यस बैंकको ५०६.३२ प्रतिशत बढेर १६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको थियो ।

यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४२४.६० प्रतिशत बढेर २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ र कुमारी बैंकको १७४.४६ प्रतिशत बढेर ४७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्न छुट्याएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा लक्ष्मी सनराइजले ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र कुमारीले १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर तिर्न रकम छुट्याएका थिए ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल एसबीआई बैंकको ९४.३८ प्रतिशत बढेर ३९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ४४.४४ प्रतिशत बढेर ४८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ३३.४२ प्रतिशत बढेर ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २३.६३ प्रतिशत बढेर ६५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको १९.१२ प्रतिशत बढेर ४९ करोड १७ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाल एसबीआईले २० करोड ५३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ३३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, प्रभुले ४१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमईले ५२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र एनएमबिले ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।

तीन महिनाको अवधिमा नबिल बैंकले सबैभन्दा धेरै कर तिर्नका लागि रकम छुट्याएको छ । यस बैंकले ७७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर तिर्न रकम छुट्याएको हो । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गत वर्षको तुलनामा बैंकले १४.८३ प्रतिशत कर रकम बढेको देखिन्छ ।

यस्तै, प्राइम बैंकको ७.२३ प्रतिशत बढेर ५२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ४.१६ प्रतिशत बढेर ३६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा प्राइमले ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।

समीक्षा अवधिमा विभिन्न ७ बैंकको भने गत वर्षको तुलनामा कर रकम घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकको कर रकम घटेको देखिन्छ । यस बैंकको ८८.३१ प्रतिशत घटेर ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८२.३९ प्रतिशत घटेर ६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ५२.०५ प्रतिशत घटेर ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ३३.०१ प्रतिशत घटेर २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्यले ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्सले १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ र हिमालयनले ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।

यस्तै, सानिमा बैंकको ८.९८ प्रतिशत घटेर १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ८.५६ प्रतिशत घटेर २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको ४.५६ प्रतिशत घटेर ६२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्न छुट्याएका छन् । गत वर्षको असोजमा सानिमाले १९ करोड १८ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रेले २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगाले ६५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर तिर्न छुटयाएका थिए ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल बैंकले ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकले १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कर तिर्न रकम छुट्याएका छन् । तर, गत वर्षको सोही अवधिमा भने यी दुई बैंकले कर रकम छुट्याएको देखिँदैन ।

गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा कृषि विकास बैंक घाटामा गएकाले कर रकम राख्नु नपरेको बैंकका नायव महाप्रबन्धक प्रेम कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकको नाफा ऋणात्मक भएपछि कर लाग्दैन । बैंक नाफामा भएपछि मात्रै कर तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकको भने गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा करयोग्य रकम नभएपछि शून्यमा राखिएको हो । स्रोतका अनुसार बैंक नाफामै भएपनि करलेखा र नेपाल राष्ट्र निर्देशिक बमोजिम करयोग्य रकम अपुग भएकाले कर खर्च नदेखाइएको हो ।

‘गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा बैंक घाटामा थिएन । तर, कर लेखा र राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार करयोग्य रकममा देखिने रकम अपुग भएकाले गत वर्ष कर खर्च आएन्, करयोग्य आम्दानी नदेखिएपछि कर खर्च रकम शून्य राखिन्छ,’ बैंकका एक अधिकारीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

११.११ अभियानको लागि सिटिजन्स बैंक र दराजबीच सम्झौता

दशैंतिहार अगाडि ९० बढी कम्पनीले घोषणा गरे लाभांश

१० महिनामा ९ लाखभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिए, भारतीय र चिनियाँ घट्दा अमेरिकी बढे

शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकको एजीएममा पाण्डेय, डेढ दशकको बैंकिङ अनुभव

लाभांश पारित गर्न ग्लोबल आइएमईले डाक्यो १८औँ वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

सम्झनामा श्रवण दाई: करिअरको साथी र पारिवारिक बोण्डिङ