नेपाल चिनी उद्योग संघका पदाधिकारीसँगको आइतबार मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा उनले उखु किसान र चिनी उत्पादक उद्योगीका समस्या सरकारले दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सरोकारवालासहित एक विशेष कार्यदल बनाउन प्रस्ताव राखे ।

‘उद्योग मन्त्रालयको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि मन्त्रालय, चिनी उत्पादक उद्योगी, उखु उत्पादक किसान, चिनी आयातकर्ता र नेशनल साल्ट्र ट्रेडिङका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा समस्या समाधानको निष्कर्ष निकाल्न मेरो अनुरोध छ, यो प्रक्रिया छिट्टै थाल्न म मन्त्रालयको मातहतका निकायमा निर्देश गर्छु’, मन्त्री भण्डारीले भने ।

उनले जहिले पनि उखु उत्पादक किसान र चिनी उत्पादक उद्योगीले समस्या ल्याएर सरकारलाई गुहारिरहनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उखु किसानलाई खेती गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्न आग्रह गरे । चिनी उद्योगीका समस्या समाधानमा सरकार सधै सकारात्मक मात्र नभइ आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योगीलाई उखु किसानका मर्का सम्बोधन गर्न पनि अनुरोध गरे ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालसहितको टोलीले सरकारले भारतबाट चोरी निकासी भएर अवैध रुपबाट ल्याइने चिनी बन्द गर्नुपर्ने, उखु किसानलाई उन्नत बीउ वितरण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो ।

चिनी उद्योगबाट मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कुल उत्पादित मोलासेसको पचास प्रतिशत सञ्चित गरी बाँकी पचास प्रतिशतसम्म निकासी गर्न दिने व्यवस्था भएकामा हाल विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सो नियमको अपव्याख्या गरिएको भन्दै संघले मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्वदेशमा समेत बिक्री गरिएको मोलासेसको परिमाण घटाइ बाँकी रहेको मोलासेसको पचास प्रतिशत मात्रको अनुमति स्वीकृत गर्ने गरेकाले निकासीमा बाधा अवरोध खडा गरिएकामा संघले मोलासेस निकासी गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा सोको समाधानका लागि माग गरेको छ ।