काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रक्रिया स्थगित भएको ६ महिना पुग्न थाल्यो । अर्को सूचना सार्वजनिक नभएसम्मका लागि स्थगित भएको कम्पनीको आईपीओ बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । तर, पहिलो चरणमा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा १८ कम्पनीको अर्बाैं रुपैयाँ बन्धक भएकाे छ ।

बुक बिल्डिङ्गमार्फत् आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीले दोस्रो चरणमा भने असार २९ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर जारी गर्ने तयारी थियो । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई बिक्री प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि अनिश्चितका लागि कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको छ ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा माघ १० गतेदेखि १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता न्यूनतम ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त प्रक्रियामा भाग लिएका ६४ वटा कम्पनीमध्ये १८ वटा कम्पनीले अधिकतम ९१२ रुपैयाँ मूल्यमा सेयर किन्न आवेदन दिएका थिए ।

जसआधारमा १८ वटा संस्थागत लगानीकर्ताको ७० करोड २८ लाख २३ हजार रुपैयाँ विगत ६ महिना बढी समयदेखि बन्धकजस्तै बनेको हो । १८ कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताको लागि छुट्याएको सेयरको मागभन्दा बढी आवेदन दिएका थिए । कट अफ मूल्यमा आवेदन दिएका यी लगानीकर्तालाई माग बमोजिमको सेयर बाँडफाँट गर्दा नपुगेकाले समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गरिएको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले जनाएको छ ।

सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्दीप कार्की नियामकले ठोस निर्णय नगर्दा रिलायन्सको आईपीओमा लगानी गरेको रकम बन्धक रहेको बताउँछन् । कम्पनीको विवादको विषय टुङ्गो लगाउन माग गरेको भएपनि हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ ।

‘लामो समयदेखि करोडौं रकम बन्धकजस्तै रह्यो, यो विषय तत्काल टुङ्ग्याइदिनुहोस् भनेर माग गरिरहेका छौं, रिलायन्सले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नियामकले निकास दिनुपर्ने हो तर, केही निर्णय नै दिन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार उक्त रकम सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट संकलन गरेको म्युचुअल फण्डको रहेकाले समस्या भइरहेको छ । आगामी दिनमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढेपनि नबढेपनि तत्कालका लागि बोर्डले निकास दिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘प्रक्रिया कि रद्द हुन्छ कि अघि बढ्छ भनेर एउटा जानकारी गराउनुपर्छ, उक्त रकम सर्वसाधारणको हो, त्यसैले हामी फण्ड म्यानेजरहरूलाई गाह्रो भइसक्यो, किनभने उक्त रकमलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो, इकाईधनीहरूलाई पनि थप प्रतिफल दिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सेयर बजार पनि उकालो लागेको छ, अहिले हाम्रा लागि अवसर छ ।’

लामो समय रकम होल्ड हुँदा ब्याज दिर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेकाले आफूहरू केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया अपनाउन कहीँ कतै केही व्यवस्था गरेको छैन ।

रिलायन्स स्पिनिङ्गको आईपीओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका कम्पनी सचिव छविलाल शर्मा पौडेल १८ संस्थागत लगानीकर्तालाई समानुपातिक रूपमा सेयर बाँडफाँट गरिएको बताउँछन् । तर, उक्त रकम बन्धक नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संस्थागत लगानीकर्ताले पाएको रकम रिलायन्सको पुँजी हो, लगत्तै रिलायन्सको खातामा जम्मा भइसकेको हो,’ उनले भने, ‘संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ जारी गरको ७ दिनभित्रै धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिको लागि आवेदन दिएको हो । तर, बोर्ड स्वीकृत नदिएपछि अड्किएको हो ।’

कम्पनीको सेयर निष्काशनका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), संसदीय छानबिन समिति र अदालतमा समेत मुद्धा परेकाले आफूहरूको काबुभन्दा बाहिर रहेको उनले बताए ।

‘यो रिलायन्स र हाम्रो काबुको विषय नै रहेन, यदि निरन्तर सेयर जारी भएको भए अहिलेसम्म दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउँथ्यो, ६ महिनापछि संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्न पनि पाउँथे, यसरी हेर्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई मर्का परेको देखिन्छ, यसले नराम्रो सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल टुंगो लाग्ने विषय हो । तर, अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेन ।’

उनका अनुसार कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रद्ध गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था समेत छैन । तर, छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरेर आईपीओ जारी गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी योजना अनुसार लगानी गरेका हुन्छन्, कम्पनीले पुँजी पुर्याउने भनेर सेयर जारी गरेको हो, धेरै खर्च भइसकेको पनि छ, अब त्यो रकम फिर्ता गर्ने परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘रकम फिर्ता गर्ने विषयमा नियामकले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरेर आईपीओ जारी गर्नुपर्छ, यदि यो प्रक्रिया यसरी नै स्थगित हुने हो भने विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका (सेबोन)का अध्यक्ष महेश बराल अदालतको निर्णय आइसकेको हुँदा बोर्डले निर्णय गर्न समय लाग्ने बताउँछन् ।

‘हिजो अदालतबाट आदेश आएको छ, आजै नै केही गर्न सकिँदैन, आजसम्म केही निर्णय भएको पनि छैन, अदालतको निर्णय अनुसार काम गर्न समय लाग्छ, मलाई काम गर्न दिनुपर्छ, एक घण्टामा काम सक्न म मेसिन होइन,’ उनले भने ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर वितरण गरेको विषयमा आफूलाई पनि जानकारी भएको र यस विषयमा गहन छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कम्पनीको आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ता प्रभु क्यापिटल र नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्टको १४/१४ करोड रुपैयाँ, कुमारी धनबृद्धि योजनाको १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ, प्रभु स्मार्ट फण्डको ९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, नबिल स्टक डिलरको ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ होल्ड भएकाे छ ।

यस्तै, कुमारी इक्विटी फण्डको ८ करोड २० लाख रुपैयाँ, प्रभु सेलेक्ट फण्डको ७ करोड रुपैयाँ, कुमारी क्यापिटलको ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, गौरव नेपाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, भेन्चर क्यापिटल प्रालिको ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, कुमारी सुनौलो लगानी योजनाको ३ करोड १९ लाख रुपैयाँ,

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–३ र नेपाल लाइफ क्यापिटलको समान २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किमको १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ क्यापिटलको ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ र एसआर हाइड्रो एन्ड इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेटको ७९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ ६ महिना बढी समयदेखि कम्पनीको आईपीओमा होल्ड भएर बसेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो

दुई ब्रोकर संघबीच मर्जर, व्यवसायी र लगानीकर्ताको हकहितका लागि एक भएर अघि बढ्ने

यी हुन् सेयर मूल्य २ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भएका १८ कम्पनी

सेयर बजारमा १४ अंकको गिरावट, कारोबार रकम पनि खस्कियो

स्टक ब्रोकर र धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसन मर्ज हुने, नाम के रहन्छ ?

सरकारको निर्णय पालना गर्नुपर्ने बाध्यता आयो, १५ दिनभित्र बिल नतिरे फेरि लाइन काट्छु : कुलमान घिसिङ