काठमाडाैं । सरकारले विगत एक दशकदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आइरहेको छ । यो एक दशकभित्र सरकारले अर्बौं रुपैयाँ कृषि बीमाका लागि दिइसकेको छ । यो बीचमा यसरी दिने अनुदानको संरचना प्रतिशत धेरै पटक परिवर्तन गरिएको छ ।

गत कार्तिक महिना अघिसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिँदै आएको थियो । अर्थात कुनै पनि किसानले कुनै कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्दा उसले कुल बीमाशुल्कको २० प्रतिशतमात्र भुक्तानी गरे पुग्ने थियो । र, बाँकी ८० प्रतिशत रकम सरकारले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो ।

गत असोजको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० खारेज गरिदियो । कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका खारेज गरिदिएको हो ।

निर्देशिका खारेज भएसँगै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ जारी गर्‍यो ।

कार्तिक एक गतेदेखि लागू भएको उक्त कार्यविधिअनुसार सरकारले दिने अनुदान रकम बीमांक रकमको आधारमा तय गरिएको छ । एक करोडभन्दा धेरै बीमांक रकम हुने किसानलाई बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ६५ प्रतिशत अनुदान र ५० लाख रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ८० प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था सो कार्यविधिले गरेको छ ।

यस कार्यविधिको सो व्यवस्थाले अनुदानको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको छ ।

पोलिसी टुक्र्याएर अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना

सरकारले ५० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत गरेर तीन संरचनाअनुसार अनुदान दिँदा धेरै अनुदान पाउन पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै पनि एक किसानको एक करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि फार्म रहेको छ । सामान्यतया त्यस फार्मको बीमा गर्दा बीमांक रकम १ करोड रुपैयाँ हुन्छ । बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने जम्मा बीमाशुल्क रकम मानौं ५ लाख छ । यस अवस्थामा किसानले सो ५ लाखमध्ये २ लाख ५० हजार बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेर सो कृषि फार्मको बीमा गर्दछ । बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराइदिन्छ ।

अब, उक्त किसानने ८० प्रतिशत नै अनुदान पाउन बीमा पोलिसी नै टुक्र्याइदिन्छ । त्यो एक करोड रुपैयाँको फार्मलाई आदि भागको एउटा बीमा गर्न जसको बीमांक रकम ५० लाख हुन्छ । त्यसैगरी, अन्य आधा भागको फार्मको अर्काे बीमा गर्दछ । सो बीमाको बीमांक रकम पनि ५० लाख नै हुन्छ ।

यसो गर्दा पहिलो बीमाको ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छ र सो फार्मको बीमा हुन्छ ।

यसैगरी, दोस्रो बीमाको पनि ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ पनि पहिलोजस्तै सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छन र सो फार्मको बीमा हुन्छ ।

यहाँ सरसर्ती हेर्दा किसानले एक करोड बीमांक रकमको बीमा गर्दा २ लाख ५० हजार तिर्नु प‍र्थ्यो । ५०/५० लाखको दुईवटा बीमा गर्दा किसानले १ लाखमात्रै तिर्नु पर्‍यो ।

अर्थात किसानले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ फाइदा लियो । यता सरकारको सो १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानको दुरुपयोग पनि भयो ।

कार्यविधि सच्याउन सरोकारकवालाको जोड

अनुदानको दुरुपयोग हुने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि सच्याउन सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले सो कार्यविधिले बीमालेख टुक्रिने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा ठूलो बीमाशुल्क हुने किसानले पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्ने बताए । त्यसले गर्दा अनुदान रकमको पनि दुरुपयोग हुने उनको दाबी छ ।

प्राधिकरणको उपनिर्देशकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘एक करोड वा सोभन्दा बढी बीमाशुल्क भएको खण्डमा किसानले त्यसलाई ५० लाख भन्दा कम बीमांक रकमका हुनेगरी पोलिसी टुक्र्याएर छुट्टाछुट्टै बीमा गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसले अनुदानको पनि दुरुपयोग हुन्छ ।’

यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै, कृषिविज्ञ डा. शिवसुन्दर घिमिरेले कार्यविधिमा भएको उक्त व्यवस्थाले बीमा पोलिसी टुक्रिने र सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने दाबी गरे । कृषि विभागमा १० वर्षसम्म कृषि बीमाको फोकल पर्सनको रूपमा रहेर काम गरेका डा. घिमिरेले भने, ‘निश्चय नै सो कार्यविधिले पोलिसी टुक्रने आशंका मलाई पनि छ । त्यसलाई थप छलफल गरेर सच्याउनु पर्दछ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५ जीवन बीमाबाट कर्मचारी बाहिरिए, कुन कम्पनीमा कति छन् कर्मचारी ?

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र

ठूलो चुनौतीसँग जुध्दै पानीजहाज उद्योग, ९० हजार प्रशिक्षित नाविकको अभाव हुने

१६ बैंकका कर्मचारीको तलब बढ्यो, २ बैंकको अर्ब नाघ्यो

जेमी डिमोनको भविष्यवाणी : हप्तामा साढे तीन दिनमात्र काम, १०० वर्षको जीवन

कछुवा तालमा ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कार्यान्वयनका लागि ‘सनसेट ल’ लागू गर्ने तयारी