काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको झण्डै नौ वर्ष पुग्नै लागेको छ । नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश कायम भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशका आ-आफ्नै सरकार छन् ।

यस्तै, स्थानीय तहका पनि आ-आफ्नै सरकार छन् । एकमात्र संघीय सरकार जहाँबाट देशभरका स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट जाने गर्छ । यी तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् ।

अझ भन्नुपर्दा तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै आय प्राप्ति र आफ्नै खर्च प्रणाली छन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार दिए तापनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आएपछि स्थानीय तह समस्या परेका छन् ।

गत वर्षको तुलना यस आवमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा दुई अर्ब २० करोडको बजेट आयो । जसमा हरेक स्थानीय तहले प्रशासनिक तथा विकास निर्माणमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ती सबै कामहरू सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्छन् ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सुवेदीका अनुसार यस वर्ष बजेट घटेर आएको छ । नगरको नीति तथा कार्यक्रम योजना बनाउँदा समस्या भएको छ । बजेट घटेर आउँदा नगरपालिकाको विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष २ अर्ब २० करोड बजेट आएकोमा यस वर्ष घटेर १ अर्ब ९६ करोडमात्रै आयो । बढेर आउनुको सट्टा घटेर आएपछि अहिले नगरमा अन्याैल सिर्जना भएको छ । सबै कुरा हामीले झेल्नुपर्छ । गाली हामीले खानुपर्छ । जनताहरूले सुनाउने गर्छन्, के गर्नुभयो ? बजेट कम छ । पैसा कत्ति पनि छैन । नगरपालिकाबाट केही हुनेवाला छैन ।’

यस्तै, नगरका क्रमश: १,२,३,४ नम्बर वडामा निर्माण सुरु गरिएका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू बजेट अभावले पूरा नहुने देखिएको उनको भनाइ छ ।

नागरिकका आधारभूत पक्षलाई निरन्तरता दिनसमेत स्थानीय तहलाई समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

यस्तै, नुवाकोटको ककेनी गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पालिकामा २-३ करोड कम आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष ७० करोड आएकोमा यस वर्ष ६७ करोड आएको अध्यक्ष तामाङ सुनाउछन् ।

‘अहिले बजेट कम आयो । हामीले गत वर्षमा भन्दा यस वर्ष बढी आउँछ भनेर साेंचेका थियाैं, तर के गर्नु उल्टै घटेर आयो । त्यस्तै भयो । पालिकाका थुप्रै काम बजेटको अभावले सुस्त छन् । अब कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दुबिधामा छौं,’ उनले भने ।

देशका सहरी तथा दिगो राजस्वका स्रोत भएका स्थानीय तहभन्दा पनि राजस्वको दिगो स्रोत नभएका र अल्पविकसित स्थानीय तह बजेट घटेर आएसँगै आर्थिक मारमा परेका बताउँछन् ।

स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा स्रोत–साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकनको योजना निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा संयुक्त लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रममा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । तर, आम्दानी र राजस्वको स्रोतसमेत नभएका पालिकाहरूमा भने बजेट घटेर आएपछि काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय तहको अनुभव छ ।

यसैगरी, बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पनि आर्थिक अभाव देखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र धामीले बताए । उनले भने, ‘हुन त जति बजेट आए पनि हुने कमै हो । तर के गर्नु ? जति बजेट आएको छ, यहीं अनुसारका योजनालाई अगाडि बढाइरहेका छौं । खास गरी पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसअनुसार, आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भने स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँको विकाससँगै नागरिकका आधारभूत पक्षलाई समेत विशेष ध्यानमा राख्नु पर्दछ ।

जसको लागि यी कुरामा विकास बजेट र आर्थिक व्यवहार पनि बलियो हुनुपर्दछ । तर अहिले बजेट घटेसँगै स्थानीय तहले यी पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न निकै समस्या भएको छ ।

बजेट घटेर आएसँगै दिगो राजस्वको स्रोत नभएका स्थानीय तहले स्थानीय विकास आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्दा आएको बजेटसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र सहकारी संस्थासँग स्थानीय तहले समन्वय गर्न नसक्दा झन समस्या आएको हो ।

यस्तै, आर्थिक अभावको गुनासो गरिरहेका पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा वडामा कम बजेट पठाउने गरेसँगै वडा पनि उत्तिकै आर्थिक अभाव झेलिरहेका वडाप्रतिनिधिले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा अन्य पालिकासँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । मूलतः बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद, विपद् व्यवस्थापन र यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अन्य पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास र भू-उपयोग योजना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक विकास तथा संयुक्त उद्यममा अन्य पालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर पालिकाले यी विषयमा छिमेकी पालिकासँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा कतिपय पालिकाले पालिकाभित्रको फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

यसका अतिरिक्त आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्धन, असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग र अन्य उपयुक्त विषयहरूमा अन्य पालिकाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर छिमेकी पालिकाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा र आफ्नो पालिकाभित्र दिगो राजस्वको स्रोत नहुँदा स्थानीय तहमा बजेट घटेसँगै आर्थिक मार परेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

किसानलाई पालिकाले प्रति गाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित