काठमाडौं । आजभोलि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाएको छ । उक्त  विषय हो-  पीजी (पोष्ट ग्राजुएट) चिकित्सा शिक्षा विवाद । आवासीय चिकित्सकहरूको तलब र सुविधासम्बन्धी निजी मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच मतैक्यता नहुँदा विवाद सुरु भएको हो ।

पहिलेदेखि नै यो विषयमा आवाज उठ्ने गरेको भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल व्यवसायीहरू कुरा नमिल्दा यो विषय अहिले झन् सतहमा आएको हो । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको कर्मचारी सरह मासिक ४८ हजार सुविधा दिनुपर्ने नियम ल्याएको छ । तर मेडिकल कलेजहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा चुनौती हुने अडान राख्दै आएका छन् । आयोग र निजी मेडिकल कलेजको अडानले पीजी विद्यार्थीको पढाइमा समेत बाधा पुगेको छ ।

मंसिर १२ सम्म विद्यार्थीहरूको पढाइ सुरु भइसक्नुपर्ने  थियो । तर निर्वाह भत्ता विवादले विद्यार्थीको भर्ना नै हुन सकेको छैन । गत भदौको पहिलो साता चिकित्सा शिक्षा आयोगले पोष्ट ग्राजुएट अर्थात पीजीको सिट निर्धारणको लागि सेल्फ अप्राइजल (आत्म लेखाजोखा ) फारम भर्ने सूचना निकाल्यो ।

त्यसमा चिकित्सकको निर्वाह भत्ता ४८ हजार पुर्‍याउनु पर्ने अनिवार्य थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज यसलाई वेवास्ता गरे । आयोगले मंसिर ७ गते फेरि सूचना निकाल्यो । त्यसमा मंसिर ११ गतेसम्म फारम भर्ने म्याद तोकेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजले यसलाई टेरेनन् ।  केही दिन अगाडि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा पनि यो विषयमा बहस भयो ।

त्यहाँ पनि निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो अडान दोहोर्‍यायो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको १५ औं बैठकमा यो विषयलाई  मिलाएर लैजान निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई  यो विषयमा सहमति गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

यो निर्देशनपछि आयोग पनि भत्ताको विषयबाट पन्छिएको छ भने पछि निजी मेडिकल कलेजले पनि  निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नै नगरी ‘सेल्फ अप्राइजल’ भर्न तयार भए । निजी मेडिकल कलेजहरूले ‘सेल्फ अप्राइजल’ फर्म खोले पनि अझै यो विषय साम्मे भएको छैन । 

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह पीजीअन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएमएसका लागि कलेजहरूले स्वमूल्यांकन गरी आफ्नो संस्थामा कुन विषय, कति सिट आवश्यक छ भनेर दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । भत्ताको विवादले लामो समयसम्म आवेदन नदिएका मेडिकल कलेजले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आवेदन दिन सुरु गरेका छन् ।

तर निर्वाह भत्तामा भने आयोग अहिलेसम्म कलेज र आयोगबीच अझै सहमति भएको छैन । उसो त स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि चिकित्सकलाई ४८ हजार दिनुपर्ने अडानमा छन् ।  निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एशोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले निजी मेडिकलसँग छलफल नै नगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।  

तर चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका विभिन्न चिकित्सा संघसंस्थाले निर्वाह भत्ता अनिवार्य भनेका छन् । दिनमा २४ सै घण्टा काममा खट्ने चिकित्सकहरूलाई सेवा पनि त्यही अनुसारको बढाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । तर निजी कलेजहरूले भने टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । बरु उनीहरूले विद्यार्थी भर्ना नै नगर्ने अडानसमेत लिएका छन् । 

कसको भत्ता कति ?

अहिले नेपालमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता संस्थाअनुसार फरक-फरक छ । सरकारी मेडिकल कलेजका एमडी एमएस, एमडीएस चिकित्सकले वार्षिक रूपमा १३ महिनाको आठौं तहको मेडिकल अधिकृत बराबरको भत्ता लिने गरेका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा धेरै ६० हजार प्रति महिना दिने गरिएको छ । डीएम, एमसीएचमा नवौं तह बराबर छ । सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन तर २ वर्से सरकारी सेवा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।  तर, प्राइभेट मेडिकल कलेजमा भने एमडी, एमएस, एमडीएस चिकित्सकलाई औसत २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने गरेका छन् । 

आन्दोलनको तयारीमा 

निजी मेडिकल कलेजले आयोगले तोकेबमोजिम निर्वाह भत्ता नदिए काम छोडेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन् । उनीहरूले मेडिकल कलेजले दादागिरी गरे अब सहेर नबस्ने बताएका छन् । हप्तामा १ सय ३६ घण्टा डियुटी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनीहरूले सरकारीस्तर सरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

‘दिनरात नभनी काममा खटिनुपर्छ तर, कामअनुसारको सेवा माग्दा अटेरी गरे अब सहेर बस्दैनौं, ‘ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे भन्छन्, ‘आवासीय चिकित्सकमाथि विद्यार्थी भन्दै श्रम शोषण भइरहेको छ, अब निजी मेडिकल कलेजको दादागिरी सहेर बसिँदैन ।’

संयोजक घिमिरेले आयोगले निर्वाह भत्ताको सुनिश्चित नगरी काम अगाडि बढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले एक वर्ष पहिले गरेको आन्दोलनको स्मरण गर्दै फेरि त्यही चरणको आन्दोलन गर्ने बताए । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल, जुनिअर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठार्न, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रेजिडेन्ट डाक्टर वेलफेयर सोसाइटी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष/संयोजकले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्वाह भत्ता लागू गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

को हुन् आवासीय चिकित्सक ?

नेपालमा आवासीय चिकित्सक भन्नाले एमडी/एमएस/डिएम/एमसिएच र एनएमबिएस कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षण अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सक भन्ने बुझिन्छ ।

नेपालका शिक्षण अस्पातलहरूमा लगभग पाँच हजार आवासीय चिकित्सक कार्यरत छन् ।  

यो स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको चिकित्सकको सबैभन्दा ठूलो समूह हो । आवासीय चिकित्सकको रूपमा अध्ययन गर्नको लागि लिइने परीक्षाको लागि योग्य हुन ५ वर्षे एमबीबीएस अध्ययन सकाए १ वर्षको अनिवार्य इन्टर्नसीप पुरा गरी एनएमसी परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्छ ।

सबै आवासीय चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका र स्वतन्त्र रूपमा चिकित्साशास्त्रको काम दक्ष रूपमा गर्न सक्ने चिकित्सक हुन् । विश्वको प्राय: देशमा आवासीय चिकित्सक भनेका विद्यार्थी नभएर पूर्णकालीन चिकित्सक हुन् भन्ने स्पस्ट कानुनी प्रावधान  पनि छ । 

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र

ठूलो चुनौतीसँग जुध्दै पानीजहाज उद्योग, ९० हजार प्रशिक्षित नाविकको अभाव हुने

चिसोसँगै अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो बढी

महिलामा विकराल बन्दै अनियमित महिनावारी, वेवास्ता गरे क्यान्सरदेखि मुटु रोगसम्म लाग्ने जोखिम 

सबै संघीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र

रक्सी र चुरोट खानुसरह नै हो प्याकेटका खाना, भान्छामा नै छ बालबालिकाको पौष्टिक भोजन