काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ९५ प्रतिशत बालबालिकामात्र विद्यालयको पहुँचमा रहेको बताएकी छन् । समाजसेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) नेपालको ३०औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले बाहिर रहेका ५ प्रतिशत बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको दावी गरिन् । उनले यसमा पनि कक्षा ८ र ९ मा पुग्दा विद्यालय छोड्नेको सङ्ख्या बढेको बताउँदै उनले यो अवस्था अन्त्य गर्न कार्ययोजना बढाएर काम सुरु गरेको बताइन् ।

संविधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकभित्र राखेकाले शिक्षा  पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो । ‘कुनै पनि नागरिकलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न अब राज्यलाई हक हुँदैन,’ मन्त्री भट्टराई भन्छिन्,  ‘अब नागरिकले सरकार छ भन्ने पत्तो पाउने गरी काम गरिरहेका छौं, यसमा सबैको सहकार्य उत्तिकै आवश्यक छ । ’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ मा २०८५ सम्म सबै नागरिकले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यदि कुनै व्यक्तिले आधारभूत शिक्षा पाएको छैन, भएन भने राज्यको सेवाबाट समेत वञ्चित गरिनेछ भन्ने दफासमेत उल्लेख गरेको छ । मन्त्री भट्टराईले ऐनमा उल्लेख कुरालाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाइ स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको बताइन् । उनले २०८३ सम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । 

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्क मात्र नभनी तीनवटै तहको समन्वय शिक्षामा आवश्यक छ भनेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो ऐनले पालिकामा शिक्षा कोष र शैक्षिक योजना हुनुपर्छ भनेपनि त्यहीअनुसारको बजेट विनियोजन भएको छैन, अहिले भइरहेको बजेट वितरण पनि समानान्तर नभइ पहुँचका आधारमा भएको छ । ’

सरकारले शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता विश्व मञ्चमा  गरिसकेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले अब २० प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेको बताइन् ।  यसका लागि राज्य सरकार तयार हुनुपर्ने भन्दै अहिलेकै बजेटमा केन्द्रित रहँदा अवस्था उस्तै रहने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीलाई पढ्ने स्कुल भएपनि बस्ने सुविधा नभएको बताउँदै सरकारले केही ठाउँमा छात्रावास निर्माणको योजना बनाएको बताइन् । पहिलो चरणमा हिमाली क्षेत्रमा छात्रावास निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिइन् । 

अर्को प्रसङ्गमा बोल्दै उनले सरकारले यो वर्षदेखि एसईईमा ननग्रेड भएका विद्यार्थीलाई पनि प्राविधिक विषय पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको बताइन् । ‘सीटीईभीटीमा कक्षा १० पास भएपछि मात्र पढाउने गरिन्थ्यो, अब ननग्रेड भएकाले पनि पढ्न पाउने योजना ल्याएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक विद्यार्थी कुनै न कुनै विषयमा सीप र आफ्नो क्षमता राख्न सक्छ, तीन घण्टाको परीक्षाले सबै कुराको निर्धारण गर्दैन, सीप क्षमता हुनेलाई अवसर दिने काम सरकारको हो, त्यो अवसर दिन सरकार तयार छ ।’ 

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कतारका नेपाली श्रमिकलाई २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था मिलाउन उपराष्ट्रपतिको आग्रह

मादक पदार्थ सेवन गरी उपप्राध्यापकले मरणासन्न हुने गरी पिटे श्रीमती

दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

बालेनले गराए रास्वपाबाट निर्वाचित रोजिनालाई शपथ

प्रधानमन्त्री ओली–सिपिसी अध्यक्ष भेटवार्ता, पारस्परिक चासोका साझा विषयमा छलफल

अमेरिकाले युक्रेनलाई ७२ करोड ५० लाख डलर सहयोग गर्ने