काठमाडाैं । सरकारले हाइड्रोपावर (जलविद्युत)को आईपीओ भर्न बिना धितो ऋण दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि दोस्रो संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

कार्यविधिअनुसार जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न, पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिना धितो ऋण सरकारले उपलब्ध गराउने छ । जहाँ प्रत्येक घरधुरीले २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् । आयोजनाको विद्युत जडित क्षमताका आधारमा २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनको लागि जलविद्युत कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण जनतालाई आह्वान गर्दा प्रतिसेयर अङ्कित मूल्यको न्यूनतम दश प्रतिशतले हुन आउने रकम दरखास्तका साथ माग गर्नु पर्नेछ । तर विपन्न नागरिकको लागि छुट्याइने सेयरको हकमा आयोजनाको पचास प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपश्चात लगानी हुने व्यवस्था कम्पनीले मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ।

सेयरवापत चुक्ता गर्न बाँकी रकम सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाको पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति र कम्पनीको संस्थापक समूहका सेयरधनीले लिन कबुल गरेको सेयरवापतको सबै रकम चुक्ता गरेपश्चात मात्र भुक्तानी माग गर्नु पर्नेछ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हाँसिल हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

यस्तै, मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गरिने आयोजनाको संख्या २२ वटा रहेको छ । जहाँ माथिल्लो अरुण सबैभन्दा ठुलो आयोजना रहेको छ । उक्त आयोजना १ हजार ६३ मेगावाटको रहेको छ ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गरिने जलविद्युत आयोजनाहरूको सूची

यस्ताे छ संशोधित कायविधि

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आन्तरिक किचलो र राजनीतिक विवादको मारमा ‘कङ्गाल’ बन्यो खुला विश्वविद्यालय

कहाँ छ नक्कली नोटको कारखाना ?

५७४ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण सम्पन्न

४०० केभी बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माण धमाधम, जेठभित्र सम्पन्न गर्ने

सुपरमाई हाइड्रोको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन

सुपर काबेली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदै, एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य लगानीकर्ता