काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई आएका २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कार्यालयको मंसिर १७ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेकाहरूले आजैदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कोशी प्रदेशबाहेक आज देशभरको मौसम सफा रहने

नेपाललाई ९ अर्ब अनुदान दिने चीनको घोषणा, नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

कतारका नेपाली श्रमिकलाई २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था मिलाउन उपराष्ट्रपतिको आग्रह

मादक पदार्थ सेवन गरी उपप्राध्यापकले मरणासन्न हुने गरी पिटे श्रीमती

दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

बालेनले गराए रास्वपाबाट निर्वाचित रोजिनालाई शपथ