काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को संशोधन गर्दै आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमासम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आधिकारिक प्रतिनिधिको सम्पूर्ण कारोबारको विवरणसम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्ने छ । साथै, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले गर्ने कारोबारको निगरानीको लागि कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, प्रवृति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, अर्धवार्षिकरूपमा यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाउनुपर्नेछ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक समितिबाट नीतिगत व्यवस्था गरी आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरी भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्ने छन् । आधिकारिक प्रतिनिधि भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् ।

आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा व्यवसायको प्रकृति, कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्रलगायतका विस्तृत व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत विवरण, कम्पनी दर्ता तथा व्यवसाय दर्ताको अद्यावधिक प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर, संस्थापक तथा सञ्चालकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि लिनुपर्नेछ ।

साथै, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण वा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको स्वघोषणा, प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको वा देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतित भएको विवरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्नेछ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा आधिकारिक प्रतिनिधि छनौटको लागि सक्षमता परीक्षण गरी दुई पक्षबीच सम्झौता गरेको हुनुपर्ने छ । तर, सम्झौता गर्दा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी शर्त राखेर सम्झौता गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न नियुक्त गरिएका आधिकारिक प्रतिनिधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको हुने र आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा ग्राहकलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण भुक्तानीसम्बन्धी सेवाको अन्तिम जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आधिकारिक प्रतिनिधिले सब-एजेन्ट वा कुनै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउने छैन ।

साथै, यो निर्देशन जारी हुनुअघि भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिसँग आबद्ध सब एजेन्ट तथा प्रतिनिधिलाई यो व्यवस्था लागू भएको ३ महिनाभित्र भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा परिणत गरिसक्नु पर्ने वा सम्झौता रद्द गरी यस्तो सेवा बन्द गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हो । यसरी आधिकारिक प्रतिनिधिमा परिणत भएका वा सेवा बन्द भएका सब एजेन्ट/प्रतिनिधिको विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकका वालेट वा प्रि-पेड कार्डजस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद जम्मा गर्ने वा भुक्तानी गर्नेछ । तर, आफ्नो बैंक खातामा वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको बैंक खातामा नगद जम्मा गराई आफ्नो वालेट खर्च गरी बैंक खातामा वा ग्राहकबाहेक अन्य व्यक्तिको वालेट खातामा रकम जम्मा गर्न पाइने छैन ।

ग्राहकको तर्फबाट खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्जजस्ता सेवावापतको बिल भुक्तानी एवं सरकारी सेवावापतको शुल्क वा कर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्ने र ग्राहकको वालेटको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण प्रदान गर्न पाइनेछ ।

प्रचलित कानुनको पालना गरी सुरक्षित तवरले विद्युतीय ग्राहक विवरण लिने तथा उक्त विवरण अद्यावधिक गर्ने र रिमोट अनबोर्डिङ गरी ग्राहकको वालेट खाता खोलिदिने, यस बैंकले समय समयमा निर्देशन दिएका अन्य सेवाहरू प्रदान गर्नेछन् ।

यस्तो सेवा प्रदान गर्दा अनिवार्य रूपमा वालेट खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो वालेटमा रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मासिक रूपमा बढी कारोबार गर्ने १०० वटा आधिकारिक प्रतिनिधिको वालेट मौज्दात तथा कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै, मर्चेन्ट तथा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत् भएका कारोबारको विवरण छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल एसबीआई बैंकको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?

बैंकिङ प्रणालीबाट आज फेरि ५० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक

कुमारी बैंकको साढे २२ करोडको सेयर बिक्रीमा, १ सय रुपैयाँमा सेयर किन्ने मौका

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई सिग्मा डायग्नोसिस ल्याबमा ४० प्रतिशत छुट

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

इसेवाको ब्राण्ड प्रर्वद्धकको रूपमा रोहितकुमार पौडेलको निरन्तरता