काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूमा शतप्रतिशत भन्सार लगाउने धम्की दिएका छन् । थिंक ट्याङ्क जीटीआरआईका अनुसार यो चेतावनी पूर्णरूपमा फर्जी छ । अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक शक्ति प्रयोग गरेर अन्य देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आइरहेको इतिहास छ ।

जीटीआरआईका संस्थापक अजय श्रीवास्तवले ब्रिक्स देशहरूले अमेरिकी डलरलाई आफ्नै मुद्राले बदलेमा १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की अव्यावहारिक भएको बताएका छन् ।

अमेरिकालाई नै नोक्सान

जीटीआरआईका अनुसार शतप्रतिशत ट्यारिफले अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई मात्र हानि पुर्‍याउँछ । यसले आयात मूल्य बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरुद्ध हुनेछ । साथै प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूबाट प्रतिशोधको जोखिम पनि हुनेछ ।

जीटीआरआईले ‘ब्रिक्स मुद्रा अपनाउने देशहरूमा १०० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको धम्की अव्यावहारिक छ । यो व्यावहारिकभन्दा पनि धेरै प्रतीकात्मक छ ।

डलरको विकल्प खोज्दै ब्रिक्स

अमेरिकाको गतिविधिले धेरै देशलाई अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको छ । जीटीआरआईले भनेको छ, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्विफ्ट नेटवर्कजस्ता विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीहरूमा आफ्नो प्रभावको फाइदा उठाएर एकतर्फी प्रतिबन्ध लगाएको इतिहास छ ।’

स्विफ्ट एक नेटवर्क हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा लेनदेनको सुविधा दिन्छ । अमेरिकाले यसलाई अन्य देशहरूमा दबाब दिन प्रयोग गर्दछ ।

श्रीवास्तवले अमेरिकालगायत कुनै पनि देशले एकपक्षीय रूपमा विश्वव्यापी आर्थिक नीतिहरू तय गर्न सक्दैन । यदि अमेरिकाले यसो गर्‍यो भने उसलाई पनि घाटा हुनेछ ।

ट्रम्पको देखावटी धम्की

ब्रिक्स राष्ट्रहरू अमेरिकी डलरको विकल्प खोजिरहेका छन् । ट्रम्पको भनाइ यसैको प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो । जीटीआरआई आर्थिक नीतिहरूको अनुसन्धान गर्ने थिंक ट्याङ्क हो । ट्रम्पको धम्की एउटा देखावटी मात्र हो भन्ने उसको विश्वास छ ।

डलरमा अमेरिकाको प्रभुत्व नै यसको बल हो । भर्खरै सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापारका लागि नयाँ मुद्रा ल्याउने प्रस्ताव आएको थियो । अमेरिकाले यसलाई आफ्नो डलरको प्रभुत्वको लागि खतरा मानेको छ ।

विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै गएको जनाइएकाे छ ।

ब्रिक्स प्लस देशमा भारत, रुस र चीनको भूमिका प्रमुख छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्समा अब पाँच देश थपिएका छन् । जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पर्छन् ।

के हो ब्रिक्स समूह ?

सन् २००१ मा गोल्डमन स्याक्सका एक अर्थविद् जिम ओ’नीलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई बुझाउन संक्षिप्त रूपमा ‘ब्रिक’ शब्द दिएका थिए । उनले यी देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए।

यी ठूला र मध्यम आय भएका तर द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेका देशहरू हुन् ।

सन् २००६ मा ती चारवटा देश मिलेर ब्रिक समूह गठन गर्ने निर्णय गरे । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका आबद्ध भएपछि त्यो ‘ब्रिक्स’ बनेकाे हाे ।

ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि सम्मिलित भएका छन् ।

आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको ‘आवाज र प्रतिनिधित्व’ सिर्जना गर्नु ब्रिक्सको उद्देश्य हो ।

सन् २००९ देखि ब्रिक्स राष्ट्रले वार्षिक रूपमा औपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै आएका छन् । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो आयोजना गर्दै आएका छन् ।

पहिलो पाँच सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन् २०११ मा भएको थियो । ब्रिक्सको १६औं वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रुसकाे तातारस्तानको कजान सहरमा सम्पन्न भइसकेकाे छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?

दुरुपयोगको मुद्दा टुंगो लगाउन बजार नियामकको शरणमा अडानी