नेपालको विकास निर्माणलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्याका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको विश्लेषण गर्ने क्रममा विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रको पनि विश्लेषण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीको अवधि मंसिर मसान्त र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने लगायतका केही व्यवस्था र विशेष सहुलियत ल्याएको थियो । ती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने सन्दर्भमा बढी चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले के निर्णय गर्छ भन्ने मलाई जानकारी हुँदैन । किनभने म त्यो निर्णय गर्ने पदमा छैन ।

निर्माण व्यवसायीहरूका आ–आफ्नै समस्या रहेको सबैलाई अवगत छ । साथै, अन्य व्यवसायीका पनि समस्या होलान् नी । बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो । यी समस्याका कारणले बैंकिङ व्यवसायमा पनि समस्या आएको होला नी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता, वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षामा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताको निक्षेप छ । हामीले कर्जा प्रवाह पनि गरेका छौं । त्यसैले यी विषयमा पनि चिन्ता चासो र यो विषय उठ्नु्पर्छ भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्थाहरु मुटुमाथि ढु्ंगा राखि राष्ट्र बैंकले यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले ५ महिना अघि यो व्यवस्था ल्याएको हो ।

सजिलो तरिकाले ल्याउन सकिने व्यवस्था होइन । साधारण समयमा यस्ता व्यवस्था आउँदैनन् । तपाईंहरूलाई विशेष सुविधा र सहुलियत र यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले पनि केही योगदान गरोस् भनेर ल्याइएको हो । तर, यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि ५ महिनामा के भयो बैंकिङ क्षेत्र ? तपाईंहरूले कति कर्जा भुक्तान गर्नुभयो, बैंकिङ क्षेत्रको कति रिकभरी भयो, भनेर यी विषय पनि खोतल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो विषय हेर्नुपर्छ । त्यसबाहके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको माध्यमबाट पटक-पटक विभिन्न समयमा कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने । अन्य व्यवसायहरूलाई १० प्रतिशत ब्याज तिरेकोमा १२/१२.५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा १.१० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राखेर पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएको हो ।

यसबाहके डेफ्ट टू सर्भिस इनकम रेसियो सहजीकरण अर्थात् ७० प्रतिशतसम्म ती व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण यी व्यापक व्यवस्थाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको हो । र, अहिले थप गरिएको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था के छ ? यसमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप रहेको छ । त्यो निक्षेप ५ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेप खाताको ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप हो भने १९ लाखभन्दा बढीले ऋणहरूले ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जा लिएका छन् । आज ऋणीहरूको हितको सुरक्षा गर्दा निक्षेपकर्ताको पनि सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीकर्ताहरू तथा संस्थापक लगानीकर्ता छन् । ४३७ अर्बभन्दा बढी लगानी छ । त्यो लगानीको प्रतिफल न्यून छ । बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल विगतको तुलनामा घटेको छ । उहाँहरूलाई पनि लगानीमा प्रतिफल चाहिएला नी । त्यो अवस्था पनि निर्माण व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जामध्ये ५४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निर्माण क्षेत्र (सिमेन्ट, डण्डी, स्टिल, लगायत) मा छ । जुन कुल कर्जाको १०/११ प्रतिशत हुन आउँछ । यो हिसाबमा हिसाब गर्ने हो भने यो अवस्थामा यी सहुलियत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट दिइरहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एंव अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्दा यो सहुलियत किन दिएको भन्दा भुक्तानीमा समस्या छ, समयमा भुक्तानी हुन सकेन र कर्जा असुली हुन सकेन र केही सहजीकरण गरौं भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेपकर्ताहरूको र अन्य क्षेत्रहरूसँग नजरअन्दाज गरेर केही सहुलियत दिएको अवस्थामा यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हामीले निर्माण क्षेत्र मात्रै नभई अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा नियामकीय कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेका छैनौं । अवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको अवस्थामा विशेषगरि वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा, बैंकिङ क्षेत्रको सबलतामा कम्प्रमाइज नहुने गरी गर्न सकिने अवस्था छ भने सहजीकरण गर्न गर्ने नै छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालन : सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रममा राखेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

नबिल बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’

सिन्धु विकास बैंकको सीईओमा देवकोटा नियुक्त, २ दशक बढीको अनुभव

टेस्लाको ‘सर्ट पोजिसन’ले गेट्सलाई १. ५ बिलियन डलर घाटा, ‘गेट्स ऋणमा डुब्न सक्छन्’

एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले बिक्रीमा राख्यो यूनाइटेड अजोडको सेयर, मूल्य १५९ रुपैयाँ