काठमाडाैं । नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी) को संख्या बढ्दै गएको छ । वातावरणीय लाभदेखि आर्थिक बचत पनि हुनाले ईभी सबैको रोजाइमा परेको हो । अहिले नेपालका सडकमा विभिन्न कम्पनीका ईभी गाडी गुडिरहेका छन्, जुन निकै सकारात्मक कुरा हो । ईभीको अझै प्रवर्द्धन हुनुपर्ने हो तर चार्जिङ स्टेशनमा भने मनपरी शुल्क असुल्ने गरिएको पाइएको छ ।

खासगरी नेपालमा ईभी विक्रेता कम्पनी, विक्रेता कम्पनीबाट चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन अनुमति लिएका संस्था र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, यसरी खोलिएर सञ्चालनमा आएका चार्जिङ स्टेशनहरूमा सवारी चार्ज गरेको शुल्क भने मनपरि छ ।

विद्युत प्राधिकरणले कुन समयमा चार्ज गरेको हो, त्यसका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीले ईभी चार्ज गर्दा प्रति यूनिट कति शुल्क लाग्छ भनेर निर्धारण गरिदिएको छ । अर्थात् ट्यारिफ रेट रहेको छ ।

तर, चार्जिङ स्टेशनहरूले भने ट्यारिफ रेटभन्दा १० गुणा बढी शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

विनियमावलीअनुसार चार्जिङ शुल्क ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ११ रुपैयाँ ७० पैसासम्म रहेको छ । पिक आवरमा चार्ज गर्दा ११ रुपैयाँ ७० पैसा र अफ पिक समयमा चार्ज गर्दा ४ रुपैयाँ ४५ पैसा शुल्क रहेको छ । चार्जिङ स्टेशनहरूले त्यो रेटभन्दा २० प्रतिशत बढी रकम लिन पाउँदछन् ।

तर, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेसनले भने यो रेटलाई वेवास्ता गर्दै मनपरी शुल्क लिने गरे पनि त्यसको कसैले पनि अनुगमन गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोरासैनीले प्राधिकरणले ट्यारिफ रेटभन्दा धेरै मूल्य नलिएको उल्लेख गरे । तर, अन्य निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको स्टेशनले के कति लिए भनेर अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरण नभएको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि निजी क्षेत्रले कुनै स्थानमा चाजिङ स्टेशन बनाउन चाह्यो भने त्यस क्षेत्रमा विद्युतीय पूर्वाधार पुर्‍याउने काम प्राधिकरणको हो । तर, अनुगमन र नियमन गर्ने काम भने प्राधिकरणको नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता घोरासैनी भने, ‘चार्जिङ स्टेशनले लिने शुल्क निर्धारण गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशन बन्ने ठाउँमा प्राधिकरणले विद्युतीय पूर्वाधार विकास गर्ने हो । बढी शुल्क लिएको बारेमा हामीले केही गर्न सकिँदैन ।’

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमित गर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोगको हो । यसर्थ ईभी चार्जिङ स्टेशनको नियमन, अनुगमन गर्ने काम पनि आयोगकै क्षेत्र अधिकारमा पर्ने आयोगकी प्रवक्ता मोनदेवी श्रेष्ठ बताउँछिन् । तर, हालसम्म कुनै पनि चार्जिङ स्टेशनमा आयोगले अनुगमन नगरेको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अनुगमनको कार्यविधि नभएकाले अनुगमन आयोगले हालसम्म अनुगमन नगरेको हो । उनले आयोगमा कार्यविधिबारे भने बेला बेला छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै भनिन्, ‘के कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने हामीसँग कार्यविधि छैन । कार्यविधि बनेपछि त्यहीअनुसार हामी अनुगमन गर्ने गर्दछौं ।’

कार्यविधि बनाउन ढिलो भएन र भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘चार्जिङ स्टेशनहरूको स्थापना पछिल्लो समयमा भएको हो । पहिला चार्जिङ स्टेशन नै थिएनन् ।’

आयोगमा हालसम्म चार्जिङ स्टेशनको बारे कुनै गुनासोसमेत आइनसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताइन् ।

यस्तै, अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले ईभी चार्जिङ स्टेशनको अनुगमन सरकारले नै गर्नुपर्ने जनाएको छ । नाडाका उपध्याक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले चार्जिङ स्टेशनको अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गर्ने काम सरकारी निकायको भएको बताए ।

उनका अनुसार आयातकर्ता कम्पनीले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनको जिम्मा व्यवसायीहरूलाई दिने भएकाले नाडाले यसको अनुगमन गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

नाडाका अनुसार नेपालमा ५ सयको हाराहारीमा चार्जिङ स्टेशन छन् । जसमध्ये प्राधिकरणले भने हाल ६२ वटा स्टेशन सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणको ४ वटा स्टेशनमा गएको बाढी-पहिरोले क्षति पूर्‍याएको छ । हाल ५८ वटाबाट दैनिक २ हजार ७ सय गाडी चार्ज भइरहेका छन् । त्यसमा ट्यारिफ रेटअनुसार नै शुल्क प्राधिकरणले लिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीवाईडी एम सिक्सको बुकिङ खुल्याे, १ लाख ५० हजारसम्म छुट

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

सिप्रदी ट्रेडिङ र बोसबीच सम्झौता, एफआईपीसम्बन्धि मर्मतसम्भार न्यून मूल्यमा हुने

इभीको यात्रा सहज तर भाडादर उस्तै हुनु दुर्भाग्य !

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’

टेस्लाको ‘सर्ट पोजिसन’ले गेट्सलाई १. ५ बिलियन डलर घाटा, ‘गेट्स ऋणमा डुब्न सक्छन्’