नेपालमा २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका कुल ४४ पदमा निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गतेका दिन उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।

ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति पदमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार र रुकुम-पश्चिमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका २ को वडाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकोले ४१ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भएको हो ।

जिल्ला विकास समन्वय समितिका सभापति, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष  र वडा अध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचनमा पुराना तथा नया राजनीतिक दलहरूले कसैले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने शंखनाद गर्दैगर्दा नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना जुँगामा ताउ लगाएर बसेका थिए । नयाँ दलका नेताहरूले अब त पुराना दलहरूलाई पाखा लगाउने मौका यही हो भनेर तानावाना गुथिरहेका थिए ।

उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि आएको निर्वाचन परिणामले नयाँ दलका नेताहरूको दावीलाई हावामा उडाइदिएका छन् । मच्चिईमच्चिई भ्यागुतो उफ्रिँदै गरेका धेरै दलहरूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाताले उनीहरूको औकात देखाइदिएका छन् ।

२००७  सालको जनक्रान्तिदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएका हालका पुराना राजनीतिक दलको नामले चिनिने नेकपा एमाले, हालको माओवादी केन्द्र (तत्कालीन  संयुक्त जनमोर्चा) र ३० वर्षे पञ्चायतको विरासत बोकेर आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो प्रवृति, कार्यशैली, चुनावी एजेन्डा र उम्मेदवार चयनमा गम्भीर हुन संकेत पनि दिएका छन् ।

उपनिर्वाचन भएका पदहरूमा विजयी हुने प्रतिनिधिमा संख्याका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने क्रमशः नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले फुरुङ्ङ भएर भुइँ न भाडामा हुने सोच र प्रवृतिलाई सच्चाउनु पर्छ भन्ने आम बुझाइमा छ । नयाँ दलहरू उप चुनावबाट हतोत्साही पनि हुनुहुँदैन । भुइँ न भाँडामा हुने बुरुकबुरुक भ्यागुतोजस्तो उफ्रने नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताको क्षमता र इमानलाई गहन र निर्मम रूपमा समीक्षा गर्ने समय आएको छ । नयाँ दल र यसका नेताहरूको जाँच पडताल नेपाली जनताले यस उपनिर्वाचनको परिणामबाट समय खड्किनु अगावै मूल्याकंन गर्न पाएका छन् ।

हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले पुराना दलका नेताहरूले भ्यागुतोले दम्भले भुँडी फुलाएर बसेजस्तो गर्न नहुने संकेत पनि दिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो संघर्ष र बलिदानले स्थापना भएको वर्तमान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानका सम्बन्धमा जनस्तरमा उठेका प्रश्न र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई निरूपण गर्नेतर्फ अबिलम्ब लाग्न जनताको सुझाव पनि छ । समानुपातिक चुनाव प्रणाली, मन्त्रीहरूको संख्या र प्रदेश सभाको औचित्य, संघीय र प्रादेशिक संसदको क्षमता र इमानमा पटकपटक प्रश्न उठिरहँदा तिनको निरूपण गर्न गराउन अत्यन्त जरुरी छ । संसदबाट बनाइने संघीय वा प्रादेशिक सरकारको छनौट र बनौटमा  फेरबदल जरुरी छ ।

जनताको चाहना र मागलाई संबोधन गर्न हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यदि संसदलाई समावेशी बनाउन खोजिएको हो भने वर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशी बनाउन सकिन्छ । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई विभिन्न समुदाय, वर्ग र लिगंका लागि छुट्याउने अनि तिनैतिनै क्षेत्रबाट सोही समुदाय, सोही वर्ग र सोही लिंगहरूका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराएमा सम्बन्धित वर्ग र समुदायकै प्रदेशसभा र संघीय संसदमा सही प्रतिनिधित्व हुने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भार आवश्यक हुने छैन । राज्यले ठूलो आर्थिक भारबाट पनि मुक्ति पाउँछ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ, प्रादेशिक सभाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्छ । दुवै तहका सरकार प्रमुखले आ-आफ्नो मन्त्रिपरिषद् चयन गर्दछन् । यो विधिमा पनि केही परिवर्तनको आवश्यकता नेपालका बुद्धिजीवीहरूले महसुस गरेका छन् । नम्बर एक,संघीय संसद र प्रदेशिक सभालाई समावेशी बनाउन वर्तमान संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई नै समावेशी बनाई तत् समुदाय, ततवर्ग र ततलिंगहरूकै बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दछ । हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष चुनाव पनि गर्ने अनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय र लैंगिक सन्तुलन मिलाउन समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने वर्तमान हेनरी पफेर्ड मोडलले मुलुकका लागि अत्यधिक आर्थिक भार सिर्जना गरायो । यसैले यस खालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ ।

यो संशोधनबाट मुलुकलाई समानुपातिक प्रतिनिधत्वको आर्थिक भार कम हुन गई झन्डै  खर्ब रुपैयाको वार्षिक बचत हुनेछ । पाँच वर्षमा झन्डै आठ खर्बको बचत हुन गई सो बचतबाट ५०० देखि ७०० मेगावाटको जलविद्युत योजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । बर्सेनि खर्ब रुपैयाँको जलविद्युतको ऊर्जा निर्यात गरी नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने  राजनेताहरूको सपना साकार हुने छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने समावेशी सासंदहरूमध्येबाट संघीय कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री र प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीले छनौट गरेका मन्त्रीहरू सम्बन्धित संसदबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा मन्त्री पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सिनेटबाट मन्त्रीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले पनि विद्यमान छ । यस अर्थमा मन्त्री पनि व्यक्तिगतरूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने परम्परा बस्ने छ । प्रदेश सभा वा केन्द्रको संघीय संसदले क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा समेतलाई मूल्याकंन गरी मन्त्री चयन गर्ने परम्पराले मन्त्रीहरूलाई घुसखोरी तथा आर्थिक विचलन, प्रशासनिक अनियमितता, कर्मचारीप्रति विभेद र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी भैरहने खराब प्रवृत्तिबाट अलग राख्न पनि सघाउने देखिन्छ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको वेष्ट मिनिष्टरीयल ढाँचाको संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको चयन गर्ने र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन दिएको छैन । धेरै दलहरूको उपस्थिति देखिने नेपालको संसदमा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको मन्त्री सम्म आफूले छान्न पाउँछ, सहयोगी दलको मन्त्री सम्बन्धित दलको संसदीय दल वा दलको नेताले छानेर पठाउँछ । उसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन । एक हिसाबले प्रधानमन्त्री निरीह हुन्छ । गठबन्धनका सहयोगी दलका मन्त्रीहरूले गरेको गलत कार्यको अपजसको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनु पर्दछ कि संसदले खराब मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सक्ने निकास निकाल्नु पर्छ । गल्ती गरेर पनि पदमा बसिरहन पाउने हालको अवस्थाले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउदै लगेको छ ।

हाम्रोजस्तो विदेशी सहयोगमा निर्भर राष्ट्रका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन र यसको संरचना फ़र्कने हो कि भन्ने विचार पनि विभिन्न कोणबाट आउन थालेको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन उही प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हुँदा संघीय सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अनौठो राजनीतिक अस्थिरता भित्रिएको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन स्थानीय तहसँग आबद्ध हुने ढोगले गरिदिएमा संघीय सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुननपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव इलेक्ट्रोन मतबाट छानिएजस्तै नेपालको प्रादेशिक सभाको चुनावका लागि निर्वाचक (एलेक्टोरल) मण्डल बनाई चुनाव गराउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्वाचक मण्डल बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने संघीय सासंद र प्रदेश सभाका सांसदको मतदाता एउटै हुँदैनन्। एकातिर यसले प्रदेश सभाको भड्किलो चुनाव खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतिर संघीय सांसद र प्रदेश सभाको निर्वाचक मण्डल फरक हुँदा दुबै खाले प्रतिनिधिहरूको बीच स्वार्थको द्वन्द्व कम हुन जान्छ । संघीय संसद र प्रादेशिक सभाका बीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध निर्माण भई अधिकार प्रक्षेपणमा संघीय संसद अग्रसर हुने छ र जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नमुना संस्था प्रदेश सरकार पनि हुने विश्वास गर्ने आधार तयार हुने छ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ओमोडा ईफाइभलाई ‘युरो एनक्याप’ र एनक्यापमा डबल ‘फाइभ-स्टार’ सेफ्टी रेटिङ

बढेको सेयर बजारमा ४ अर्ब बढीको कारोबार

कुन देशमा मोबाइल इन्टरनेट स्पीड धेरै ? फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड स्पीडमा भारतभन्दा नेपाल अगाडि

‘निक्षेपकर्ताको ६० खर्ब निक्षेप सुरक्षित छैन, राष्ट्र बैंकले कठोर नीति चाल्नु परेको छ’

घरजग्गाकाे काराेबारसँगै राजस्व पनि बढ्याे, मसिंरमा ३ अर्ब ८७ कराेड संकलन

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले सुरू गर्याे वैदेशिक रोजगार बीमा