सहकारी आफैमा अर्थ-सामाजिक व्यवस्थाको एउटा अंग हो । अहिले धेरैले सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्‍यो भनेर हल्ला गरिरहेका छन् तर सहकारी क्षेत्र हल्ला भएजति बिग्रिएको छैन । अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत नभए पनि केही सुधार भएकै हो । अर्थतन्त्र सही दिशामा छ । अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सन्तोषजनक नै छन् ।

विगतमा सहकारीलाई समस्यामा पार्ने बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या अहिले समाधान भएको छ । त्यो भनेको सहकारीहरू समस्याउन्मुख छन् भन्ने भाष्य अब भनिराख्न आवश्यक छैन । समस्यामा छन् भन्नु ठीक हो । तर, सबै सहकारी संस्थाहरू समस्यामा छैनन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाको गहिरो सम्बन्ध हुने भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव सहकारीमा पनि पर्छ । अब बैंकिङ क्षेत्रबाट सहकारीमा समस्या पर्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत ल्याएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भएको छ । किनभने अहिले बैंकिङ क्षेत्रले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ६० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ब्याज औसत ५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । अहिले बैंकमा निक्षेप राखेका निक्षेपकर्ताको ३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । अब निक्षेपको उपयोग कसरी गर्ने भनेर बचतकर्ताले सोच्न थालेका छन् । राम्रा सहकारीमा बचत राखेर राम्रो आम्दानी आउँछ भने किन नराख्ने भन्ने अवस्थामा बैंकका निक्षेपकर्ता पुगेका छन् । त्यो सोचको विकास हुँदैछ । तर, उहाँहरूले सहकारीमा जोखिम पनि देख्नु भएको छ । उहाँहरूको जोखिम निवारण हुने र त्यो अवसरलाई सहकारी क्षेत्रले उपयोग गर्न सकियो भने राम्रो लाभ पाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय पर्यटन र कृषि क्षेत्र चलायमान हुँदैछ । कृषिमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छौं । अबको चार/पाँच वर्षमा कृषिको केही वस्तुमा हामी आत्मभिर्नर हुने किसिमले काम भइरहेको छ । प्रशोधन तथा वितरणमा संलग्न सहकारी पनि राम्रैसँग चलिरहेका छन् । । केही संस्था बिग्रिएको भएपनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारी संस्था राम्रा छन् । अब सहकारीलाई अन्य ठाउँबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । अब पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो भने सहकारीका सञ्चालक र सहकारीको शुसासन नभएको खण्डमा हुन सक्छ । हामीले वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुशासन पालना नगरेको खण्डमा हुन्छ ।

अहिले सहकारीमा दुई किसिमको धारणा विकास भइरहेको छ । एउटा, सबै सहकारी समस्यामा छैनन् । सबै सहकारीमा बिकृति छैन । अर्को, सहकारी अभियान बिग्रियो, अब त्यसमा संकुचित नियमन आवश्यक छ, भन्ने भ्रम फैलिँदैछ । तर, त्यसमा सानो समूह छ, त्यही समूहले ठूलो आवाज निकालिरहेको अवस्था छ । त्यसले समग्र अभियान गलत छ भन्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । यो जोखिम सहकारी अभियानलाई अझै पनि छ ।

वित्तीय प्रणालीमा शतप्रतिशत वित्तीय संस्था ठीक हुँदैनन् । अधिकांश संस्थाहरू ठीक छन् । हामी सुशासनमै चलेका छौं । बिग्रिएको सहकारीलाई पनि सुधार गर्छौं भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसलाई चिर्नको लागि सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका हुनुपर्छ । अहिलेको यो भ्रम चिर्न आवश्यक छ । समग्रमा सहकारीप्रतिको धारणा बदलिँदै गएको छ । सबै सहकारी गलत रहेनछन्, जसले गलत गर्छ ऊ कारवाहीको भागेदार पनि बन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्दै गएका छन् । त्यसैले दण्डहीनताको अवस्था होइन । हामीलाई सुशासनमा बस्नुपर्ने र प्रणालीप्रतिको विश्वास गर्न पनि दबाब सिर्जना भएको छ ।

अहिले चलिरहेको अर्को चर्चा भनेको सहकारी ऐनको संशोधन हो । सहकारीमा हामीले स्वनियमनलाई अगाडि बढायौं । तर, स्वनियमन भएन, नियमनकारी प्रणाली पनि गतिलो भएन, कारवाही प्रक्रिया पनि प्रभावकारी भएन र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि नतिजामुखी काम भएन र असीमित कारोबार गर्ने संस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयको कोणबाट सहकारीको ऐनको संशोधनको बहस भइरहेको छ । त्यसको मस्यौदाको तयारी पनि भइरहेको छ । यस विषयमा थप बहस आवश्यक छ ।

अहिलेको समस्या भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता हो । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा चर्चामा छ । बचत फिर्ता भनेको सरकारले चेक काटेर दिने होइन । म अर्थमन्त्री भएको भए दिने थिइनँ । तपाईंले आफ्नै बचतकर्ताको बचत राख्नु भएको हो । अनि, कसरी तपाईंको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ ? बचत तपाईंको घर हो । आफ्नो घरको व्यवस्थापन नगर्ने अनि छिमेकीलाई सहयोग गरिदिनु भनेर हुँदैन । सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्छ भन्ने होइन । पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्ने भनेको संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गरेर हो । सम्पत्ति बिक्री गरेर हो । फाष्टट्र्याकबाट काम गर्ने भन्ने हो । अन्य निकायबाट आकर्षित नहोस् भन्नका लागि सरकारले नै फाष्टट्र्याकमा बचत फिर्ता गर्नका लागि यो नीति ल्याएको हो ।

पाँच लाख मात्रै किन ? ६ लाख रुपैयाँ बचत गर्नेको बचत होइन ? उसले पनि मकै बिक्री गरेर ज्याला गरेर बचत गरेको हो । यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसमा पनि मुद्दती खातामा राखेकोले सुरुमा पाउँदैन । सुरुमा बचत खाता भएकोले नै पाउने हो । सहकारी तथा सञ्चालकको सम्पत्तिले धानेसम्म विस्तारै बचतको सीमा अनुसार बचत फिर्ता गर्दै जाने हो । तर, बचत फिर्ताका लागि एउटा निकाय चाहिन्छ । त्यो संस्थाको स्थापना गरेर यो काम तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्को विषय भनेको तेस्रो पार्टी धितो राखेर ऋण लिने विषय । मैले कुनै प्रारम्भिक संस्थामा धितो राखेर ऋण लिएँ । मैले ऋण तिरिसकें तर प्रारम्भिक संस्थाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर मेरो धितो राख्छ अनि म चाहिं फँसेको फँस्यै हुन्छु । यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय पनि मुख्य छ ।

टाउको दुख्यो भने घाँटी काटेर फाल्ने कुरा हुँदैन । ‘थर्ड पार्टी कोल्याटर’ भनेको मान्यता प्राप्त वित्तीय उपकरण हो । मैले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारसँग पनि छफल गरेको छु । व्यक्तिले प्रारम्भिक संस्थाबाट लिएको ऋण तिरिसकेको छ भने उसको धितो फरफार गर्नुुपर्छ । धितो नहुनेले कारोबार नै गर्न नपाउने स्थिति बन्यो । यसले सहकारीलाई उल्टो चक्रमा लाने डर हुन्छ । कारोबार, बचत तथा पुँजीको सीमाको कुरा पनि आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको हिसाबले वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण भएको छ । पुँजीको हिसाबले वर्गीकरण गर्नु ठीकै होला तर सहकारीमा बचत र कारोबारको सीमा तोक्नु राम्रो हुँदैन ।

एक करोड रुपैयाँको बचत गर्नेले माथिल्लो निकायले हेर्न भन्नेवित्तिकै एक करोड एक लाख रुपैयाँ बचत राख्नेलाई माथि हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने हुन सक्छ । वि.सं २०५८ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा यस्तो अभ्यास गर्न थालिएको थियो ‘क’ वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ख’ मा झार्ने, ख वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ग’ मा झार्ने जस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । तर, हामीले त्यसलाई रोक्यौं । यो कक्षा घट्ने कुरा राम्रो होइन, बढ्नु राम्रो हो तर घट्नु राम्रो होइन । पुँजीको आधारमा घट्ने र बढ्ने ठीक होला तर कारोबार र बचतको आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्नु हुँदैन ।

बचतको सीमा पुँजीले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । बचत संकलन पुँजीको १० गुणा संकलन गर्यो भने सीमा तोक्नै पर्दैन । अब बन्ने कानुनमा पुँजीको अनुपात, पुँजीको लगानी र लगानीका क्षेत्रहरु तोकिनुपर्छ । धितो लिलाममा पनि धेरै दाबी गरिन्छ । यसमा बैंकको अधिकार पहिलो कि सहकारीको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । एउटै धितो दुई÷तीन ठाउँमा राखेको विषय पनि चर्चामा आइरहेको छ ।

सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको पनि चर्चा छ । तर, म त्यसलाई कर्जा सूचना केन्द्र भन्दा पनि ‘ऋण सूचना केन्द्र’ भनौं भन्छु । कर्जा भनेको बैंकिङको र ऋण भनेको सहकारीको हो । अहिले केही समयको लागि कर्जा भएपनि दीर्घकालीनका लागि ऋण सूचना केन्द्र नै उत्तम हो । कुनै सहकारीवालाले बैंकबाट ऋण लिएको छ कि छैन र बैंकवालाले सहकारीबट ऋण लिएको छकि छैन भन्ने कुराको जानकारी त्यही ऋण सूचना केन्द्रले दिन्छ । तर, ती दुई संस्थाबीच समन्वय भने जरुरी पर्छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलाई अहिले बचत बीमा गर्न दिने कुरा पनि आइरहेको छ । १४/१५ अर्बको संस्थाले १२ खर्बको दायित्व अहिले नै बोकेर बसेको छ । त्यो दायित्वमा सहकारी संस्थाको पनि दायित्व थपिँदा कस्तो होला ? हामी आफैं मनन् गरौं । बचत सुरक्षणको व्यवस्था सहकारीबाटै हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रले प्रयोग गर्ने बाटो सहकारीले प्रयोग गर्यो भने सहकारीको स्वनियमनको कुरा झिकिदिए हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुुरा नियमनको पनि छ । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ, यसबाट पनि सहकारीले धेरै पाठ सिक्न आवश्यक छ । यसबाट अब पनि चेत्नु भएन भने मेरो भन्नु केही छैन । अहिले राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको बैंकिङ सुरक्षित छैन । बचतकर्ताको ६० खर्ब सुरक्षित छैन । त्यहाँ कठोर कदमहरु चाल्नु परेको छ । गभर्नरहरु राजनीतिक व्यक्ति नभएको कारण संस्था टिकिरहेका छन् । तर, तपाईंहरु राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राजनीतिक गर्ने मान्छे नियामक बन्न सक्दैन । नियामक भनेको उसले नियमन बाहेक अरु केही पनि देख्दैन । वित्तीय क्षेत्रको पोलिसिङ गर्छ उसले । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई हामीले सहकारीमा तान्यौं भने सहकारी अभियानका धेरै कुराहरु कुण्ठित हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा वित्तीय प्रणाली राख्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यो भन्दा राम्रो र स्वनिर्देशितमा चल्ने प्रणाली हामीले खोजेका हौं । राष्ट्र बैंकको मोह छोड्नुस्, त्यो भन्दा राम्रो हामी बनाउँछौं । राष्ट्र बैंकका पनि कतिपय कर्जा लगानी ठीक छैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा सरेन्डर गर्नु राम्रो होइन । यो अभियानलाई भोलि समस्या पर्छ ।

सहकारीको बचतकर्ताको बचत सहकारी संस्थाले नै डुबाएको हो । त्यसलाई निकाल्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि सदस्यकै हो । बचत फिर्ता पाइँदैन भने बचतलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्नुस्, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुस् । सञ्चालक समिति फेर्नुस् । विकास गर्नुस् । संस्थालाई बलियो बनाएर चलाउनुस् । बाह्य समाधान खोज्नतर्फ नलाग्नुस् । सहकारीमा आफ्नो पैसा नभएर धेरैलाई चिन्ता नभएको हो । चिन्ता भएकाहरु समाधानको बाटो खोजिरहेका छन् ।

सहकारी अभियानमा जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य छोडौं । कुनै एउटा देशले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर धेरै कमायो । तर, नेपालमा अवैधानिक छ । हामी अन्य मुलुकले गरेका छन् भनेर त्यसैमा लाग्ने होइन, त्यो पनि वित्तीय कारोबार नै त होनि भनेर नलागौं । देशले निर्देशित गरेका नीति कानुनहरुको पालना गरेर काम गर्ने हो । सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक सजग बन्नुपर्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो । यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । अब यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ । र, उत्पादनमा लगानी गर्न तर्फ जानुपर्छ । उत्पादनमा लगानी बढाएनौं भने कुनै पनि वित्तीय प्रणाली टिक्दैन । त्यसतर्फ हामीले सोच्न आवश्यक छ ।

सहकारी प्रबर्द्दन कोषको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनमा सरकार र सहकारीको भूमिकाको विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ । तर, त्यो कोष पारदर्शी र स्वच्छ बन्नुपर्छ । कोष परिचालनमा सुशासन आवश्यक छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा सुशासन महत्वपूर्ण हन्छ । लेखा परीक्षकले पनि पेशागत धर्म छोड्नु हुँदैन । अमेरिका, शिलिकन भ्यालीका बैंकहरु किन कोल्याप्स भए भन्दा अडिटरले आफ्नो पेशागत धर्म छाडेर नै हो । संस्थाले पनि आन्तरिक लेखा प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अन्य कुरामा जथाभावी खर्च गर्ने र अडिटरलाई केही पैसा दिएर कुरा मिलाउने प्रवृतिले कसैको भलो हुँदैन ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रबर्द्दन सम्बन्धि प्रादेशिक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता रहेका पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राखेको विचार । हाल उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आर्थिक विकास सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरिरहेका छन् । )

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सानिमा बैंक र एनसीएचएलबीच ‘अलिपे प्लस’ मार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्ने सम्झौता

पढ्न नपाउनेको सहारा बन्दै ‘हामी सक्षम छौं’, नेपालमै बस्न सिकाउँदै सुलभ

टिकापुरबाट उदाएको सिद्धार्थ हस्पिटालिटी : आफ्नै चेन, कर्मचारीलाई मालिक बनाउने अभियान

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्न नपाउने तर मन्त्रीको अपजस प्रधानमन्त्रीले बोक्नु पर्ने

लक्ष्मी सनराइजको साधारण सभा आह्वान, लाभांश प्रस्ताव पारित गर्दै

हिमालयन बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने