काठमाडौं । पछिल्लो समय सङ्घीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको छ ।

सङ्घीय ऐन अभावमा भइरहेको अनेक जटिलतालाई दृष्टिगत गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले केही दिनयता सो विधेयकका संशोधनकर्तासँग पालैपालो सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेको छ ।

बुधबारको छलफलमा अमनलाल मोदी, किरण कुमार साह, कुसुमदेवी थापा, गंगा कार्की, अमरबहादुर थापा, विमला सुवेदी, छिरिङ डम्पु लामा भोटे, जीवन परियार, शिशिर खनाल, दिनेश यादव, पूर्णबहादुर घर्ती, शान्ति श्रेष्ठ, रमा कोईराला, रणेन्द्र बराइली, राजेन्द्रकुमार केसी, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, सिता कुमारी राना, सरस्वती बजिमाया, सपना राजभण्डारी, सिता मिजार, सोविता गौतम, हेमराज राई र ज्ञानु बस्नेतले भाग लिएका थिए ।

उनीहरूले ऐनको नाम फेर्नुपर्ने, दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरेर राष्ट्रिय ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवार बनाउँदै गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी सरुवामा चक्रीय प्रणाली लागू गरी तोकिएको ठाउँमा खटिनैपर्ने नखटिए निलम्बन र बर्खास्तसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीन तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यसैगरी, गोल्ड मेडलिस्टलाई सेवा प्रवेशमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्न नपाइने, दुर्गममा जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, महिलालाई विदामा विशेष व्यवस्था र ‘राइट टू फ्यामिली’लाई ध्यान दिनुपर्ने, पाँच वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’पछि मात्रै कर्मचारीले चुनाव लड्न पाउनेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

यी सबै सुझावहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सकारात्मक रूपमा लिएकाे जनाएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टेलिकमको लोगो प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना प्रवाह भयो : टेलिकम

लोडसेडिङले उद्योगलाई आर्थिक रूपमा धेरै प्रभाव पार्छ : अध्यक्ष अग्रवाल

मलेसियाद्वारा विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई निरन्तरता

कान्तिको पूर्वाधार विकासमा सघाउन कतारसँग स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको आग्रह, कतार सकारात्मक

दुर्गा प्रसाईंलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

‘तामाकोशीबाट विद्युत आउनासाथ उद्योग क्षेत्रलाई पनि सहज हुन्छ’