पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आएसँगै वित्तीय संस्था पनि संकटमा जाने हुुन् कि भन्ने डर छ । सहकारीमा आएको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रलाई केही असर गरेका कारण आशंकाहरू जन्मिनु अन्यथा होइन । सहकारीमा आँधी आउँदा बैंकिङमा केही बादल लागेको हो तर, बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्ने तहको छैन । बैंकका सेयरधनीहरूले सम्बन्धित संस्थाबाटै कर्जा लिन पाउँदैन । सहकारीमा ठ्याक्कै उल्टो छ र सदस्यले मात्रै ऋण लिन पाउँछन् ।

त्यसैगरी वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप निर्देशित छन् र राम्रो अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा छन् । तर, सहकारीहरू स्वनियनमा रहने व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अनुपात, पुुँजीकोष अनुुपात, कर्जा निक्षेप अनुपातजस्ता विषयहरू अनुुपालन गरेका हुुन्छन् । ऋण लगानीबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुुका साथै सरकारी ऋणपत्र खरिद गरेर बसेका हुुन्छन् । त्यस्तै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरिएको हुन्छ । ठूलो आकारको पुँजी छ । त्यति मात्र होइन प्रत्येक महिना र त्रैमासिक रूपमा आवश्यक विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसैले सहकारीजस्तो वित्तीय संस्थाहरू सजिलै डुुब्दैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकतर्फबाट मात्र नभई बहुुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय विस्तार एकदम सुस्त छ । वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तार भयो कि भएन भनेर कर्जामार्फत हेरिन्छ । गत वर्ष वित्तीय संस्थाहरूले ६ प्रतिशत पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन् । चालु वर्ष पनि कर्जाको माग बढेको छैन । वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता छ । ब्याजदर न्यून विन्दुुमा भएका कारण निक्षेपकर्ताहरूलाई पनि फाइदा छैन । मुद्रास्फीति घट्दै गइरहेकाले निक्षेपको ब्याज घट्दा पनि बेफाइदा नै भएको भने छैन । तर, निक्षेपको आयमा निर्भर भएकाहरूलाई भने ब्याजदर घटेका कारण गाह्रो भने पक्कै भएको छ ।

पर्याप्त तरलता हुँदा–हुँदै र ब्याजदर न्यून बिन्दुमा रहिरहँदा पनि लगानीकर्ताहरूको आत्मबलमा सुुधार आएको छैन । त्यसको असर समग्र लगानीमा परेको छ । लगानीकर्ताहरू उत्साहित नभएका कारण बजारबाट कर्जाको माग नआउँदा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय वृद्धिमा सकस भइरहेको छ । खासगरी सरकारको अस्थिर नीतिको असर लगानीकर्तामा देखिएको छ । नेपालमा छिटोछिटो नीतिहरू परिवर्तन हुन थालेपछि लगानीकर्ताहरू अल्मलिएका छन् । आशंकित छन् । सहज तरिकाले लगानी बढाउन लगानीकर्ताहरू रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएका कारण विगतमा गरिएको कर्जा लगानी पनि सहज तरिकाले उठ्न नसकेपछि अहिले वित्तीय संस्थाहरू अलि बढी दबाबमा छन् । यसको असर वित्तीय संस्थाको प्रतिफलमा पनि देखिएको छ । बर्सेनि वित्तीय संस्थाको प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल आउने वातावरण सिर्जना नभएसम्म लगानीका माहोल बन्न कठिन हुन्छ ।

खासगरी सरकारले भूतप्रभावी निर्णय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा लाभ प्राप्त गरेको र प्रिमियममा प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ जारी) गरेका कम्पनीहरूको थप प्रिमियमलाई लाभ सिर्जना गरेर आयकर लिएपछि लगानीकर्ताहरू धेरै नै सशंकित देखिएका छन् । प्रिमियम आईपीओ र मर्जरमा लाभ प्राप्त भएकामा आयकर लगाएपछि धेरै लगानीकर्ता सरकारले कुन बेला कस्तो नीति ल्याएर समस्यामा पार्छ भन्ने अनुभूतिमा छन् । यसले लगानी विस्तार गर्नबाट लगानीकर्ताहरू हच्किएका छन् ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको असर

पछिल्लो समय नेपालको ऋण वृद्धि भयो तर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन आएन भन्ने बहस सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्तो संस्थाहरूले कर्जा दिएको हुन्छ । निगरानी गरिरहेको हुन्छ । कोभिडपछि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०९ प्रतिशतसम्म कर्जा पुगेको अवस्था पनि थियो । जीडीपीभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा पनि मुलुुकको आर्थिक वृद्धिमा किन सघाउ पुुगेन भनेर प्रश्न उठ्यो ।

सबैतिरबाट वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रवाहित क्षेत्रको कर्जा उपयोग भए÷नभएको अध्ययनमा केन्द्रीय बैंक लाग्यो । कतिपय कर्जाहरू उद्देश्यबाहिर गएको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएकै क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गराउन मद्दत पुु¥याउने उद्देश्यले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्यायो । यसपछि भने ब्याज तिर्दैमा कुनै एक क्षेत्रमा लगानी सक्छु भनेर ऋण लिएको पैसा अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने अवस्था सुुरु भयो ।

कर्जा जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । तर, त्यसको असर कर्जा विस्तारमा सुुस्तता देखियो । सीमित व्यक्तिहरूले धेरै कर्जा चलाएको अवस्थालाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएको देखिन्छ । ऋण लगानीममा पहिला जस्तो फुक्काफाल हुने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र ५ प्रतिशत बढ्ने तर, कर्जा विस्तार २०÷३० प्रतिशतले हुने परिवेशलाई नियन्त्रण गर्न मार्गदर्शन कामयावी देखिएको छ । यसबाट अहिले कर्जा विस्तार सुुस्त देखिए पनि भविष्यमा सबैको हितमा नतिजा आउने सम्भावना भने छ ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको असन्तुलन

बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रलगायत जुन सुकै व्यवसाय भए पनि अर्थतन्त्रभित्रका अङ्ग हुन् । अहिलेको समस्या बैंकिङ क्षेत्रको नभई अर्थतन्त्रको समस्या हो । अर्थतन्त्र समस्याका रूपमा अहिले युवा पलयान र लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर हुनुु हो । युवा पलायन रोकियो र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्यो भने अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जान्छ । युवा पलयान हुँदा उपभोग्य जनसंख्यामा कमी आएको र त्यसले माग घट्दा लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर हुुन पुग्यो र थप लगानीका लागि लगानीकर्र्ता हच्किए ।

युवालाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना आउन सकेन । रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी र विदेशी लगानी चाहिन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता हच्किएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना पनि कम हुुन्छ । यद्यपि सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्ता देशमा लगानी बढाउन आह्वान गरेको अवस्था भने छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढेर लगानी गर्न अग्रसर भएका बेला मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने हुुन् । लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ । रोजगारी सिर्जना भएपछि बाहिर जाने आवश्यकता कम भएर जान्छ । लगानीकर्तामा विश्वास (कन्फिडेन्ट) जागेपछि लगानी आउँछ र त्यसलाई बजारले सहयोग गर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले कमायो भने विदेशी लगानीकर्ता स्वतः आउँछ । स्वदेशी लगानीकर्ताले नकमाएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् ।

अर्थतन्त्र विस्तारको बाधकका रूपमा सरकारी खर्च पनि रहेको छ । सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भइरहेको छ । साधारण खर्च पनि राजस्वबाट नउठ्ने परिस्थिति बन्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रले बचत सिर्जना गर्नुपर्नेमा ऋण सिर्जना गर्नतिर अग्रसर भएको आभाष दिइरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । विकास खर्च घटेको छ । सरकारले खर्चको आकार बढाउँदै गए पनि आम्दानी (राजस्व) बढाउन सकिरहेको छैन । आम्दानी र खर्चबीच बढ्दो असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा थप समस्या ल्याउन सक्छ ।

वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताको घट्दो आकर्षण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीहरू एकपछि अर्को गर्दै सेयर बेचेर निस्किरहेका छन् । वित्तीय संस्थाको लगानीमा प्रतिफल घटिरहेका बेला सबैजसो क्षेत्रले आक्रमण गरिरहेको र वित्तीय संस्थालाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएकाले संस्थापक लगानीकर्ताहरू पलायनको बाटो लिन थालेका हुन् । अपवादबाहेक अहिले वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिफल औसत ५÷६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । लगानीकर्ताको इज्जतमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूले करिब ७० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । कुनै बैंक वा व्यक्तिले गल्ती गरेको स्थितिमा गलत गर्ने व्यक्ति वा बैंक सजायको भागिदार हुने गर्छ र भइरहेको छ । तर, नेपालमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गाली गर्ने, ढुंगा हान्ने काम भइरहेको छ । यसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराएको छ ।

प्रतिफलका हिसाबले अहिले वित्तीय क्षेत्र मात्रै नभएर अपवादबाहेक धेरै क्षेत्रको राम्रो छैन । लगानीको प्रतिफलप्रति आमसर्वसाधारणसँगै सरकारको बुझाइ पनि नकारात्मक छ । प्रतिफलप्रति गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ । प्रतिफल लिँदा लुटेर खायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । पारदर्शी क्षेत्रमा पनि यसखालको व्यवहारले लगानीकर्ता आजित बनिरहेका छन् ।

अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया) ऐन संशोधन प्रस्तावका कारण लगानीकर्ताहरूको आकर्षण अझ घटेको छ । व्यवसायी छुट्याउने नीति भनेर बैंकका लगानीकर्ताहरूले व्यवसाय गर्दा ऋण लिन नपाउने प्रस्तावले धेरै लगानीकर्तालाई मर्माहत बनाएको छ । बाफिया प्रस्तावमा अचानक आएको यो प्रावधानले आगामी दिनमा अप्ठ्यारो स्थिति ल्याउन सक्छ । आफूूले गरिरहेको व्यवसाय छाड्ने कुरा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकको लगानी घटाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । अधिकांश बैंकका लगानीकर्ताहरूले सेयर बेच्ने अवस्थामा बजार ‘क्र्यास’ हुन्छ कि भन्ने डर छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको प्रमुख आधार कृषि र वन

अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न युवा पलायन रोक्नुपर्छ । जनसंख्या घट्न दिनु भएन । आजको दिनमा विदेशिएका युवाहरू स्वदेश फर्किए भने वा स्वदेशमै भएका युवाहरू विदेश जान छाडे भने उनीहरूका लागि रोजगारी दिने उद्योगहरू नेपालमा खुलिसकेका छैनन् । युवाहरूलाई रोजगारी दिने आधार के हुुन सक्छ भनेर समीक्षासमेत भएको पाइँदैन । आज हाम्रा गाउँबस्तीहरू खाली भएर जंगल बनिरहेको छ । भएका किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य पाइरहेका छैनन् । कृषिमा राम्रो मूल्य पाउने हो भने युवा व्यवस्थापन गर्ने अचुक अस्त्र हो, कृषि क्षेत्र ।

त्यसैले किसानले मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । किसानले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा देखिएको अन्तर घटाउन काम गर्नुपर्छ । धेरै मूल्यबीचको व्यक्तिले खाने अवस्था नियन्त्रण नगरेसम्म न त किसानले मूल्य पाउँछन् नत उपभोक्ताले सस्तोमा सामान नै पाउँछन् । किसानलाई उचित मूल्य दिन सकिएको खण्डमा धेरै विदेशिएका युवाहरू नेपाल फर्कन्छन् वा फर्काउन सकिन्छ । अन्य क्षेत्रमा ठुलो रोजागरी दिने गरी उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था नरहेकाले कृषि नै उपयुक्त क्षेत्र हो ।

लगानीको वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा केही रोजगारी उद्योग, होटेल, केबलकार र पर्यटनका क्षेत्रमा सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा कृषि क्षेत्रमा उत्पादित सामान निर्यात गर्न नसके पनि स्वदेशमै खपत बढाउन सकिन्छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदियो भने निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीको क्षेत्र खोज्न सुुरु गर्छ । सरकारले आफ्ना नीतिहरू छिटो–छिटो परिवर्तन गर्छ भन्ने त्रास लगानीकर्ताको मनबाट हटाउन सक्नुुपर्छ । सरकार फेरिएपिच्छे राजस्वमा हुने चलखेल गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुुपर्छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट विद्युत् नियमितजस्तो निर्यात भइरहेको छ । विद्युत्जस्तै काठ र जडीबुटीहरू नियमित निर्यात गर्न सकिन्छ । काठ र जडीबुटीहरू जंगलमै कुहिएर खेर जाने गरेको छ । खेर जाने काठ र जडीबुटी निर्यातका लागि देखिएका अप्ठ्याराहरू फुुकाइनुुपर्छ । वन–जङ्गललाई सही तरिकाले उपयोगिता बढाएको खण्डमा त्यसले केही रोजगारी सिर्जना गर्छ भने विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि सघाउ पुु¥याउँछ । कृषि, जंगल, जलविद्युत् र पर्यटनमा क्षेत्रा सरकारले आकर्षक नीतिहरू ल्याएर रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट मात्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन सक्छ । (उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । अर्थचित्रबाट))

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्न लक्ष्मी सनराइज बैंक र आएफसीबीच सम्झौता

१० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराउन राष्ट्र बैंकले फेरि अघि बढायो प्रक्रिया

प्रभु बैंकले लाभांश नदिने

बजारमा अत्यधिक तरलता भएपछि ६० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक

४ वर्षमा ४० लाख युवाले बनाए पासपोर्ट, राहदानीबाट वार्षिक ६ अर्ब कमाउँछ सरकार

सिद्धार्थ बैंकले साढे ३ अर्बको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने