काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको एकमात्रै बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्वको विषयमा अहिले चौतर्फी बहस हुन थालेको छ । विगतमा सरल र सहज रूपमा सदस्यहरूको मतदानमार्फत् नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले यस पटक बैंकको बैठक कक्षबाट नेतृत्वको घोषणा गरेपछि यो विषय सहकारी क्षेत्रमा थप पेचिलो र रहस्यमयी बनेको हो ।

झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीलाई बैंकको अध्यक्ष बनाएसँगै अध्यक्ष चयन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई गत शनिबार भएको बैंकको साधारणसभाले अनुमोदन गरिसकेको बैंकको दाबी छ । अध्यक्ष बन्नुअघि उनी सो बैंकको सञ्चालक सदस्य थिए ।

तर, अध्यक्ष चयनका लागि बैंकले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया र एउटा सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने सञ्चालक समितिको नियतमाथि सहकारी क्षेत्रमै गम्भीर सवाल सिर्जना भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले समेत कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक वा कर्मचारी अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयत्न गर्नुलाई बैंक सञ्चालक समिति, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको भूमिकालाई पनि शंकास्पद रूपमा लिइएको छ।

सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा ४ मा कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्थाबाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा काम गर्न बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ । सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भने अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था हो ।

सो ऐनको दफा ४१ को उपदफा ६ मा कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारी रहन नपाउने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै गिरीलाई अध्यक्ष बनाइएको विषयले अहिले सहकारी क्षेत्रमा तरंग मच्चिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको टिमले गत असारमा  राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । बैंकको बिग्रिँदाे वित्तीय अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाको अनुपातकाे कारण राष्ट्र बैंकले तत्काल ऋण असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो भने ऋण नतिर्ने बैंककै सञ्चालकलाई पनि हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसार सहकारीको बचत ठगीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसहित अन्य पाँच जना सञ्चालकलाई सञ्चालकलाई हटाइसकेको छ । अध्यक्षबाट उप्रेतीलाई हटाउने निर्णय पनि सञ्चालक समितिको बैठकले नै गरेको हो । तर, बैंकले त्यसलाई साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिसकेको दाबी गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४५ ले सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफा ४५ को उपदफा २ मा कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेस गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिइने उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा ५ मा कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकी अवधिको लागि अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, बैंकले कुनै पनि चुनावी प्रक्रिया अगाडि नबढाइ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरहको नीति अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि त्यस्ताे कुनै भईपरि आउने अवस्थाबाहेक साधारणसभाबाट नेतृत्व चुन्ने अभ्यास छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी विभागको नियमनभित्र पनि छ । सहकारी ऐनले निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै नेतृत्व चुन्न निर्देशित गर्छ ।

१६ जनाको सञ्चालक समिति रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ६ जनालाई सञ्चालक समितिबाट हटाएपछि हाल बैंकको सञ्चालक समितिमा ९ जनामात्रै छन् । एक जना सञ्चालकको मृत्यु भइसकेको छ । बैंकले आफ्नो वेवसाइटबाट सबै सञ्चालकहरूको नामावली पनि हटाइसकेको छ । गत बिहीबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँगै सञ्चालकहरू रामबहादुर जीसी, रामहरि बजगाईं, केदार मानन्धर, शिवा थापा र मनोजकुमार थापा मगरलाई पदबाट हटाएको हो ।

के भन्छन् नियामक ?

राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको नियमनभित्र पर्छ । बैंकले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको र ६ जना सञ्चालकलाई हटाएको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइसकेको छ भने सहकारी विभागलाई जानकारीसमेत गराएको छैन ।

सहकारी विभागले आफूलाई बैंकको अध्यक्ष को भयो र को-को सञ्चालक हटे भन्ने विषयको औपचारिक जानकारी नभएको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले विभागलाई बैंकले कुनै जानकारी नगराएको बताए ।

‘सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पनि पर्छ, राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई जानकारी नआएको हुनाले को कसरी अध्यक्ष बन्यो भन्ने विषय औपचारिक रूपमा जानकारी आएपछि मात्र थाहा हुन्छ, हामीले गर्नुपर्ने काम त्यसपछि गर्छौं,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उप्रेतीलाई हटाएर सञ्चालकमध्येबाट एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन निर्देशन दिए बमाेजिन गिरी अध्यक्ष बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले अहिलेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्ताव गरेर साधारणसभाले पारित गरेको छ भने अध्यक्षमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ नहुने बताए ।

संक्रमणकालीन अवस्था भयो, इज्जत जोगाउनु छ

अब केही समयपछि सहकारी छोडिहाल्छु । सहकारीमा काम गर्ने समय पनि घटाउने हो । सहकारी बैंकलाई पनि महिनाको १०/१५ दिन दिनै पर्यो । राष्ट्र बैंकले विशेष साधारणसभा गर भन्यो भने सोही अनुसार अगाडि बढ्छौं । प्रक्रियाबाटै अध्यक्ष आउने काम भइहाल्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन लगायत अन्य प्रक्रियाभन्दा पनि नेतृत्व गर्ने मान्छेको आवश्यकता परेको हो । यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले नै अहिले हामीले सञ्चालकमध्येबाट एक जना अध्यक्ष बन्नुपरेको हो । निर्वाचन भयो भने म छोडिहाल्छु । अब धेरै राजनीतिक गफ गर्ने भन्दा पनि व्यावसायिक नेतृत्व बन्ने हो । बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन नगरेर सुख छैन, बैंकलाई बचाउन सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, अब मेरो नेतृत्वमा पुससभरि सुझाव संकलन गरेर आगामी असारसम्म राम्रो नतिजा आउने गरि काम गर्छु ।बैंकमा पूर्णरुपमा शुसासन कायम गर्नका लागि बैंकभित्र राजनीतिको अन्त्य गर्नका लागि प्रयास गुर्छु । खराब अवस्थामा रहेको २०/२५ वटा कर्जामध्ये ८/१० वटाको समस्या समाधान भइसकेको छ । अझैं समाधान हुने प्रक्रियामा छ । मलाई बैंकको अध्यक्ष भएर केही लिनु छैन, इज्जत जोगाउनु छ ।

तर, उनले सहकारीको प्रमुख कार्यकारी भएको विषय भने सहकारी ऐन आकर्षित हुने भएको त्यो विषय सहकारी विभागले हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

गिरी सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । अन्य सञ्चालक सहकारी संस्था सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । तर, गिरी भने कर्मचारी हुन् । त्यसैले पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो ।

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंककै सल्लाहकार तथा अर्थविद् प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेल सहकारी संस्थाको कर्मचारी बैंकको अध्यक्ष बन्नु प्रश्नयोग्य विषय नै रहेको धारणा राख्छन् । गिरी यसअघि नै सञ्चालक नै रहेकोले उनी अध्यक्षका लागि भने योग्य हुन सक्ने तर्क पनि उनको छ । तर, सहकारीकाे कर्मचारी बैंककाे सञ्चालक कसरी बने भन्ने विषयमा भने उनकाे जिज्ञासा नै छ ।

‘हुन त म पनि बैंकको सल्लाहकार हो । तर, नयाँ अध्यक्ष बनेको र सञ्चालक हटाइएको विषय मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंक पनि सहकारी ऐनबाटै नै निर्देशित हुने भएकोले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बढ्न सक्छ स्वार्थको द्वन्द्व

नवनियुक्त अध्यक्ष गिरी देशकै ठूलोमध्येको सहारा नेपाल बच तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा छन् । जुन सहकारीको १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढी बचत, ११ अर्ब ९१ लाख बढी ऋण लगानी, १ अर्ब ७० करोड सेयर पुँजी र पौने २ लाख सेयर सदस्य छन् । यति ठूलो सहकारीको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरिरहेका गिरीलाई बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नु आफैमा चुनौतीमात्रै होइन स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना पनि सहकारीकर्मीले देखेका छन् ।

सहकारी बैंकको पनि ५७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बचत, २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण, २ अर्ब ७९ करोडको सेयर पुँजी र १६ हजार बढी सेयर सदस्य छन् । यी दुइटै संस्थाको यति ठूलो जिम्मेवारी सम्हाल्नु गिरीमाथि ठूलो चुनौती छ ।

सहारा नेपाल आफै पनि बैंकको ठूलो मध्येको सेयर सदस्य हो । बैंकमा सहारा नेपालको ३.०१ प्रतिशत अर्थात् साढे ८ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । ठुलाे  मात्रामा बचत पनि छ । यी दुइटै संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका गिरीमाथि स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनीमाथि ठूलो चुनौती रहेको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् ।

बैंककै सल्लाहकार लिलामणी पोखरेलले पनि नवनियुक्त गिरीमाथि ठूलो चुनौती थपिएको बताए । उनका अनुसार बैंकलाई लयमा फर्काउनका लागि गिरीले ठूलो त्याग गर्नुपर्ने छ ।

धेरैले निर्वाचन प्रक्रियाबिनै अध्यक्ष बन्नु सहकारी ऐनको मर्मविपरीत रहेको धारणा राखिरहेका छन् । सहकारीको सीईओको भूमिकामा रहेका व्यक्तिले बैंकको अध्यक्ष बन्नु सहकारी संस्थाको पारदर्शितामाथि प्रभाव पार्न सक्ने बुझाइ अधिकांशकाे छ ।

सम्बन्धित सामग्री : 

सहकारी बैंकका ६ जना सञ्चालक बर्खास्त, ७ जनाको समिति बनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

अध्यक्ष जेलमा, सीईओ चेपुवामा