सूचनादाताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन माग
२०८१ पुष ८ गते १९:४६ विकासन्युज
काठमाडौं । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले सूचनादाताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ । सोमबार सञ्चारकर्मी तथा अभियानकर्तासँग छलफल गर्दै महासंघले जतिस्कदो छिटा सो विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको हो । विभिन्न समयमा नागरिक समाजका संस्थाहरुसँग छलफल गर्दै आएको महासंघले शनिबार सञ्चारकर्मीसँग छलफल गर्दै सो विधेयकमा राय सुझाव पनि माग गरेको हो ।
विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ, महिला संघ, युवा तथा सिमान्तकृत समुदाय र नागरिक समाज लगायत १८ वटा संघ संस्थासँग सो विधेयकका लागि सुझाव माग गरेको बताउँदै महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले यो विधेयक छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्यउनु पर्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपालले सन् २०२३ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् २०१५ को मार्च २० मा अनुमोदन पनि गरेको र त्यस महासन्धिको धारा ३२ र ३३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम राज्य पक्षले महासन्धिद्वारा स्थापित कसुरका सम्बन्धमा बकपत्र गर्ने साक्षी र विशेषज्ञ एवं उनीहरूका नातेदार र अन्य निकटस्थ व्यक्तिलाई सम्भावित दुव्र्यव्यवहार र धम्कीबाट प्रभावकारी सुरक्षा गर्न (ह्विसल ब्लोर प्रोटेक्सन ऐन) पास गर्न भने अझै अग्रसर नदेखिएको बताए ।
यो महासन्धिको धारा ३२ र ३३ मा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा गर्न सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने १४० मुलुकमध्ये करिब ६० देशले ‘ह्विसल ब्लोर प्रोटेक्सन ऐन’ बनाएर लागू गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनले नेपाल सरकारले पनि यसमा तदारुकता देखाउनु पर्ने धारणा राखे ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा बहादुर भण्डारीले पनि यो विधेयकका लागि अनुसन्धान प्रक्रियाका क्रममा सूचना दिनेलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने, नैतिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई थप आत्मबल प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
उनले यो विधेयक सरकारी अधिकारीलाई मात्रै जस्तो रहेको र विधेयकले सार्वजनिक निकायको कर्मचारी वा निवृत कर्मचारी र सेवाग्राही, निजी क्षेत्रका कर्मचारी र सूचना प्राप्त गर्ने वा जानकारी भएको कुनै पनि सम्बन्धित सरोकारवाला नागरिकलाई समेट्नु पर्ने सुझाव आएको बताएका छन् ।
विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले बोल्न नसक्ने जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कसरी सूचना दिने स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने बेनाम रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था सम्बन्धी दफा विधेयकमा थप गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
विधेयकले सूचना दिने व्यक्तिको गोपनीयताको स्पष्ट ग्यारेन्टी र भौतिक सुरक्षाको प्रष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सम्बन्धित नियामक निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्न अनुमति दिने गरी गुनासो गर्ने संयन्त्रलाई विस्तार गरिनुपर्ने, जानकारी दिनेहरूलाई सम्भावित भ्रष्टाचारको सूचना दिएर लिने जोखिमको तुलनामा पर्याप्त पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरुले दिएका छन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.