काठमाडाैं । बीमा सर्भेयरहरूको स्वत: अपग्रेडिङको विषय यतिबेला पेचिलो बन्दै गएको छ । बीमा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको बीमा अभिकर्ता वर्गीकरणको विषय आलोचित मात्रै भएको छैन, यसले विकृति ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् ।

बीमा ऐन र नियमावलीअनुसार बीमा सर्भेयरलाई ४ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ- क, ख, ग र घ । जसअनुसार सुरुमा सर्भेयरको लाइसेन्स लिएका सर्भेयर ‘घ’ वर्गमा पर्दछन् । लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष पूरा भएपछि ‘घ’ वर्गबाट ‘ग’ वर्गमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुरा भएपछि ‘ख’ वर्ग र १५ वर्ष पुरा भएपछि ‘क’ वर्षमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, उक्त बीमा ऐन र नियमावलीमा एउटा सर्भेयरले अपग्रेड हुनका लागि कति काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात्, ऐनले सर्भेयरको अपग्रेडिङका लागि काम गरेको अनुभव चाहिने परिकल्पनासमेत गरेको छैन । ऐनअनुसार सर्भेयरले लाइसेन्स लिएर काम नै नगरी बसे पनि ५ वर्षपछि सो सर्भेयरको स्वत:अपग्रेड हुन्छ ।

सर्भेयरसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाले बीमा बजारमा नकरात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले बीमा बजारमा नै नकारात्मक असर पुग्ने नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएशनका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले मानिसहरूले सर्भेयरको लाइसेन्स होल्ड गर्ने र काम नै नगरी बस्ने प्रविधि बढ्छ ।

यसका साथै स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्थाले सर्भे रिपोर्टमा पनि असर पुग्ने उनले बताए ।  उदाहरण दिँदै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कुनै सर्भेयरले १० वर्षसम्म केही काम नगरी बस्यो भने पनि त्यो सर्भेयर ‘घ’ देखि ‘ग’ हुँदै ‘ख’ वर्गमा अपग्रेड हुन्छ । तर, उसको अनुभव हुँदैन । यस्तै, कुनै सर्भेयरले लाइसेन्स लियो र उसले लगातार काम गर्‍यो भने पनि ५ वर्षसम्म उसको वर्ग ‘घ’ नै हुन्छ । यो न्यायोचित भएन ।’

सर्भेयरको अपग्रेडिङ गर्दा कार्य मूल्याङ्कनलाई पनि हेर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे ।

यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल रेग्मीले पनि ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले भने, ‘५ वर्षपछि स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था छ । यसले अनुभवी सर्भेयर उत्पादन गर्दैन ।’

निर्देशक रेग्मीले बीमा नियमावलीअनुसार सर्भेयरको स्वत: अपग्रेडिङ व्यवस्था रहेकाले अब बन्ने नियमावलीमा यो विषय सच्चिएर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । अब आउने नियमावलीको ड्राफ्टमा स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्था हटाइएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नियमावलीको ड्राफ्ट मैले हेरेको छैन । त्यसैले कस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ ।’

उनले विश्वका अन्य देशहरूमा सर्भेयरले के कति काम गरे र कस्तो काम गरे भनेर गरिने मूल्याङ्नका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको बताए । भारतमा कुनै एक सर्भेयरले वर्षमा एउटा सर्भे नगरेको खण्डमा त्यो सर्भेयरको लाइसेन्स नै नवीकरण नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालको हालको व्यवस्थालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड छ ।

यस्तै, प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि स्वत: अपग्रेडिङको व्यवस्थाले बजार दुषित तुल्याउने सम्भावना रहेको बताए । स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले कोही सर्भेयर काम नै नगरी वरिष्ठ हुने र कोही सर्भेयर काम गरेर पनि कनिष्ठ रहने भएकाले यो व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा यस विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नयाँ नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था ड्राफ्ट भएर आउने बताए ।

निवर्तमान कानि पौडेलले भने, ‘यो व्यवस्था गलत छ भनेर नै नयाँ नियमावलीका लागि ड्राफ्टमा काम गरेको परिमाण र संख्यालाई पनि अपग्रेडिङको टुल्समा राख्नुपर्ने भनेर पठाएका छौं ।’

नयाँ नियामावली आएपछि यो समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार नियमावलीमा कामको भोलुम र संख्याका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था हुन्छ । उनका अनुसार कति काम गरेपछि अपग्रेड हुने, कतिवटा सर्भे गरेपछि अपग्रेड हुने भन्नेबारे प्राधिकरणले निर्देशिका बनाएर गाइड गर्नेछ ।

वर्गअनुसार सर्भेयर चार्जमा छैन भिन्नता

सबै वर्गका सर्भेयरले सर्भे गरेको शुल्क बराबर पाउँछन् । अर्थात् ‘क’ वर्गको सर्भेयरले सर्भे गर्दा जुन शुल्क पाउँछ, सोही शुल्क ‘घ’ वर्गको सर्भेयरले पाउने गर्दछ । सर्भेयरले खासगरी सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमको आधारमा र बीमितलाई दिइने दाबी भुक्तानीका आधारमा शुल्क पाउने गर्दछन् ।

मोटर पोर्टफोलियोमा बीमितले पाउने रकमका आधारमा र पोर्टफोलियोमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमका आधारमा सर्भे शुल्क लाग्ने गर्दछ ।

मोटर बीमा अन्तर्गत बीमितले ५० हजार भुक्तानी पाएको खण्डमा सर्भेयरले २ हजार ५ सय रुपैयाँ सर्भिस चार्ज लिन्छन् । यसैगरी, ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तनी पाएको खण्डमा सर्भेयरले ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । १ लाख ५० हजार १ रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिएको खण्डमा सर्भेयरले ६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

सोही क्रमअनुसार ४० लाख १ रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ३४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने ६० हजार १ रुपैयाँभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ४० हजार रुपैयाँ शुल्क पाउँछन् ।

मोटर पोर्टफोलियोबाहेक अन्य पोर्टफोलियोको हकमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमाका आधारमा सर्भे फी लाग्ने गर्दछ । सर्भे रिपोर्टमा ५० हजार रुपैयाँसम्म दाबी उल्लेख भएको खण्डमा सर्भेयरले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी आएको खण्डमा ९ हजार ७५० रुपैयाँ र सो दाबी रकमको ३.९० प्रतिशत जोडदा जति आउँछ सोही रकम सर्भेयरले सर्भे फी वापत भुक्तानी पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार यदि १ करोड १ रुपैयाँभन्दा धेरैको दाबी आएको खण्डम सर्भेयरले २ लाख ३५ हजार १७० रुपैयाँ र दाबी रकमको ०.६५ प्रतिशत जोडदा जति हुन्छ, सोही रकम सर्भे फीको रूपमा प्राप्त गर्दछन् ।

यसका अलवा सर्भेयरले सर्भे गर्ने क्षेत्रको दूरी, सर्भे गर्न जाँदाको खर्च, होटल खर्च, यात्रा खर्च, फोटोग्राफवापतको खर्च शीर्षकमा पनि भत्ताको रूपमा रकम पाउने गर्दछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यूनाइटेड अजोडको ४ लाख बढी कित्ता सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य २२५ रुपैयाँ

प्रभु महालक्ष्मी लाइफ एनसीएचएलमा आबद्ध, सबै भुक्तानी डिजिटलबाटै हुने

मार्केटिङमा कर्मचारी बढाउँदा निर्जीवन बीमाको व्यापार १७.१७ अर्ब, आक्रामक बन्दै ओरिएन्टल र नेपाल इन्स्योरेन्स

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन

चार बैंकले पुसभित्र साधारण सभा गर्न नसक्ने, १६ बैंकले पाए राष्ट्र बैंकबाट क्लियरेन्स

होन्डासँगको मर्जरले निसान ‘नरसंहार’ को शिकार हुनसक्ने