काठमाडौं । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस नेता मनमोहन सिंहको बिहीबार राति निधन भयो । ९२ वर्षीय सिंहले दिल्लीको एम्समा अन्तिम सास लिए । उनी लामो समयदेखि बिरामी थिए ।

सिंह सन् २००४ देखि २०१४ सम्म दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भए । मनमोहन सिंहलाई भारतमा आर्थिक उदारीकरण र आर्थिक सुधारका पिता पनि भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नुअघि उनले अर्थमन्त्री र रिजर्भ बैंकको गभर्नरको रूपमा पनि कार्यभार सम्हालेका थिए ।

विदेशी कम्पनीहरूलाई स्वीकृति

मनमोहन सिंह ९० को दशकमा पीवी नरसिम्हा राव सरकारमा देशको अर्थमन्त्री थिए । त्यतिबेला देश अर्थव्यवस्थासँग जुधिरहेको थियो । भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ अर्ब ८० करोड डलर मात्रै थियो । यसबाट १५ दिनको मात्रै आयात हुनसक्थ्यो । भारतलाई १५ दिनपछि अर्को देशबाट औषधी, पेट्रोलियम आदि चाहिएको भए किन्न सक्दैनथ्यो । यस्तो अवस्था आएपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र युरोपेली मुलुकसँग ऋण मागेको थियो ।

तर, यो अवधिमा आईएमएफले अनौठो शर्त राखेको थियो । अर्थात् भारतले विदेशी कम्पनीलाई स्वदेश प्रवेश गर्न दिएमा मात्र ऋण पाउनेछ । युरोपेली देशहरूले पनि यस्तै शर्तहरू लगाएका थिए । उनले भारतमा विदेशी कम्पनी मात्र नभई निजी र सरकारी कम्पनीले पनि सञ्चालन गर्ने बताए । यसबारे सरकारमा धेरै छलफल भयो र अन्तत: स्वीकृत भयो । यसले भारतमा विदेशी कम्पनीहरूको ढोका खोल्यो र भारतले ऋण पनि पायो ।

एलपीजी मोडलले देशको मुहार फेर्‍यो

९० को दशकमा भारत सरकारले मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण) मोडल ल्यायो । यस मोडलअन्तर्गत भारत सरकारले उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणलाई बढावा दियो । जसका कारण विदेशी कम्पनीसँगै निजी कम्पनीले पनि भारतमा काम गर्ने अवसर पाएका छन् ।

उदारीकरण

एलपीजीअन्तर्गतको उदारीकरणले सरकारले व्यवसायका नियमहरूलाई उदार बनायो । व्यापारमा सरकारी हस्तक्षेप घट्यो र बजार प्रणालीमा निर्भरता बढ्यो । उदारीकरणपछि व्यापारिक गतिविधि सरकारको सट्टा बजारले निर्धारण गर्न थाल्यो ।

निजीकरण

निजीकरण लागू भएसँगै सार्वजनिक स्वामित्वका कम्पनीहरूमा सरकारको हिस्सेदारी घट्न थाल्यो । सरकारको हिस्सा निजी कम्पनीलाई बेच्न थालियो ।

विश्वव्यापीकरण

भारतमा विदेशी कम्पनीहरूको लागि ढोका खुल्यो । अर्थव्यवस्थाबीचको दुरी हट्यो । एक देशबाट अर्को देशमा वस्तु तथा सेवाको आवतजावतमा रहेका अवरोधहरू पनि हटाइएको थियो ।

बैंकहरूको विस्तार

उदारीकरणपछि देशमा धेरै परिवर्तन भए । सन् १९९१ मा तत्कालीन सरकारले भन्सार दर २२० प्रतिशतबाट घटाएर १५० प्रतिशत गरेको थियो । बैंकहरूमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)को लगाम पनि खुकुलो भयो । यससँगै बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर र कर्जाको रकम निर्धारण गर्ने अधिकार पाए । यसका साथै नयाँ निजी बैंक खोल्ने नियम पनि सरल बनाइएको थियो । फलस्वरूप देशमा बैंक विस्तार हुन थाले ।

लाइसेन्स राज समाप्त

मनमोहन सिंहको उदारीकरण पछि केन्द्र सरकारले धेरै नियमहरूमा परिवर्तन गर्‍यो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको देशमा लाइसेन्स राजको लगभग पूर्ण उन्मूलन हो । सरकारले धेरै निर्णय बजारमा छाड्यो । यसमा कति उत्पादन हुने र यसको मूल्य कति हुने जस्ता निर्णयहरू समावेश थिए । त्यसबेला सरकारले १८ वटा उद्योगबाहेक सबैको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी विदेशी लगानीको सम्भावनाप्रति आशावादी

अमेरिकाले एक शताब्दीमा प्रयोग गरेको सिमेन्टको मात्रा चीनले ३ सालमै सक्यो

सुजुकीलाई विश्वव्यापी कम्पनी बनाएर अस्ताए ओसामु सुजुकी

विदेशी विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको आग्रह : ट्रम्प नआउँदै फर्कनुस्

टर्किएको केन्द्रिय बैंकले नीति दरलाई ४७.५ प्रतिशतमा घटायो

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको ९२ वर्षको उमेरमा निधन