२०८१ पुष १६ गते ९:०० विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न सकेन, जनताले तिरेको कर सरकारले प्रशासनिक खर्चमा धेरै गर्यो भन्ने आवाज जनस्तरमा व्यापक बन्दै छ भने व्यवसायी माथि सरकारले ज्यादा कर उठायो, कर माथि कर लगायो भन्ने आवाज व्यवसायिक जगतमा धेरै सुनिन्छ । त्यसको एउटा उदाहरण ग्लोवल आइएमई बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा ग्लोबल आइएमई बैंकले गत वर्ष सरकारलाई ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिरेको उल्लेख छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा व्यवसायबाट नियमित कर २ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिरको हो । मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओमा सरकारले भूतप्रभावि कर लगाउँदा बैंकले १ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ६१ हजार ३८१ रुपैयाँ थप कर रकम सरकारलाई बुझाएको थियो ।
बैंकबाट सरकारले ४ अर्ब ५ करोड कर उठाउँदा साेही वर्ष सेयरधनीले जम्मा १ अर्ब ९८ कराेड ७० लाख मात्र पाएका छन् । सेयरधनीले लाभांश जति पाएका छन्, त्यो भन्दा सरकारले २०५.५४ प्रतिशत बढी कर असुल गरेको छ ।
सामान्यतया सरकारले कम्पनीहरुमाथि नाफामा २५ प्रतिशत कर लगाउँछ । बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई यस्तो करका दरमा थप ५ प्रतिशत जोडेर ३० प्रतिशत लगाउँदै आएको छ । तर, यहाँ ३० प्रतिशत मात्र होइन, कर माथि कर लगाउँदै सरकारले सेयरधनीले पाउने रकमभन्दा झण्डै २०५ प्रतिशत कर असुल गरेको छ ।
गत असारसम्म बैंकको सञ्चालन मुनाफा ८ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भएपनि सेयरधनीले १ अर्ब ९८ कराेड ७० लाख मात्र पाए । बैंकको चुक्ता पुँजी ३८ खर्ब ११ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । सेयरधनीलाई बैंकले जम्मा ५.५ प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गरेको छ ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.
