काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको सिजन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्याे । तर निर्माण कार्य भने ठप्पजस्तै बनेको छ । यसको कारण हो सिमेन्ट । कार्तिककदेखि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले मूल्य बढाउँदै आएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरू मर्कामा परेका जनाएका छन् ।

हाल निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले यसबारे मूल्यवृद्धि गरिएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान थालिहाल्नु पर्ने हो । तर सरकार यस्ता काममा उदासीन देखिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा कालोबजारी भएको भन्दै आपत्ति जनाए । असार, साउनमा सिमेन्टको मूल्य ३०० रुपैयाँ हुने, अनि मंसिर-पुसमा आएर ४५० किन भयो भन्दै अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे । उनले यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नभएको दाबी गरे।

अध्यक्ष सिंहले सिमेन्टको मूल्य मात्रै नभएर सिमेन्ट उत्पादनलाई समेत ६० प्रतिशत कटौती गरेको आरोप पनि लगाए ।

उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै भने, ‘उद्योगमन्त्रीज्यूसँगको रहोबरमा बसेर हामीले छलफल गर्याैं। उद्योगीहरू आफैले ७ सय रुपैयाँ प्रतिबोरा ओपीपीसी सिमेन्ट, ६ सय रुपैयाँ पीपीसी सिमेन्ट काठमाडौंमा उपलब्ध गर्छौं भनेर भन्नुभयो । जसको अर्थ उद्योगमा सिमेन्टको मूल्य ४४० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, तर ठ्याक्कै त्यो विपरीत भएको छ । हाल सिमेन्टको मूल्य ६५० रुपैयाँदेखि ७५० रुपैयाँसम्म उद्योगमै छ । यो लुटतन्त्र हो ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरू मिलेर नै सिमेन्टको मूल्यमा कालोबजारी गरिरहेको जिकिर गरे । उनले सरकार यस विषयमा मौन बसिरहेको आरोपसमेत लगाए ।

‘सिमेन्टको मूल्य किन बढ्यो जसको कारण नै छैन । यो बढ्दै गएपछि सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्ने हो । तर सरकार मौन बसेको छ । मूल्य निर्धारण समिति हुन्छ । जसले प्रत्येक जिल्लामा वर्षैपिच्छै मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ,’ उनले भने ।

उनले गत असारमा काठमाडौंमा सिमेन्टको मूल्य ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताउँदै हाल काठमाडौंमै ८/९ सय पुग्दासमेत हामीले उनीहरूले नै निर्धारण गरेको दर रेटमा ठेक्कापट्टाको व्यवस्थापन गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगीहरूले अनियमित रूपमा बढाएको मूल्य कम गराउन सरकारले पहल गराउनुपर्‍यो । हैन भने बनेको मूल्य अनुसारको दर रेट विश्लेषण गरेर त्यसको विवरण हामीलाई दिनुपर्‍यो ।’

यस्तै, उनले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी हुनुपर्ने ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको जनाए ।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/

८१ देखिकै राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

हाल देशमा सरकार नै नभएको महसुस भइरहेको उनको आक्रोश छ । ‘अहिले राज्यविहीनको अवस्था छ । सरकार कहाँ छ, के गरिरहेको छ, सरकारको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा सरकार आफैलाई थाहा छैन । सरकार आफै अन्योलमा परिरहेको महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनले हाल सबै काम ठप्प रहेको र आफूहरू महंगिको चापमा परिरहेको सुनाए ।

समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करको रकमसमेत बुझाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले रकम नभएका कारण निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको समेत जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘हामीसँग रकम छैन, हाम्रो सबै पुँजी, आपूर्ति चक्र र उद्योग संकटमा छ । यसलाई थप संकटमा पार्न डण्डीको उद्योगले पनि अब मूल्यवृद्धि गर्ने तयारीमा छ । यहाँ सिन्डिकेट गर्न खोजिएको छ ।’

आगामी पुस २६ गते यी सबै विषयमा छलफल गर्न भेला बोलाएको र यदि आफूहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरे सडक आन्दोलमा जान बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।

विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ ।

के भन्छन् सिमेन्ट उद्योगी ?

सिमेन्ट उद्योगहरूले गत मंसिरमा सिमेन्टको मूल्य २० प्रतिशतले बढाएका थिए । जसले प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी कायम भयो । त्यसअघि प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँ थियो । मूल्य नबढाए सिमेन्ट उद्योगहरू धरासायी हुने निष्कर्ष नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले निकालेको थियो ।

संघले त्यसअघि नै सिमेन्टको भाउ बढाउने प्रयास गरे पनि अनुकूल समयको पखाईमा थियो। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेतीले आफूहरू घाटमा गएको भन्दै सिमेन्टको मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘हाल सिमेन्ट उद्योगलाई सबै ठाउँमा समस्या छ । बैँकमा अर्बौं रुपैयाँ ऋण छ । सिमेन्ट उद्योग ठूलो मारमा छ । बैंकहरूको ब्याज थपिँदै गएको छ । त्यो तिर्न नसक्ने भएका छौं । यदि कसैले सिमेन्ट उद्योग जिम्मा लिनुहुनुन्छ भने बैंकको पैसा तिरिदिनुस् । नामसारी गर्न हामी तयार छौं । सरकारले हामी गछौं भनेपनि केही गर्न सकेको छैन ।’

जुन मूल्य हाल बढाएको भनेको छ, त्यसमा पनि घाटा भइरहेको उनको भनाइ छ । योभन्दा कम गरेर बेच्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘यो मूल्य कम गरेर बेच्न सकिने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायीले त्यही रेटमा कोड गरेर डेन्डर लिड गर्नुपर्‍यो, पैसा सरकारबाट माग्नुपर्‍यो ।’

यस्तै, उनले हाल यस बारेमा कसैसँग छलफल नै नभएको बताए । 

के भन्छ सरकार ?

गत मंसिर २४ गते सिमेन्ट उत्पादकसँग सरकारले मूल्य बढ्नुपर्ने आधारसहित सात दिनभित्र मूल्यसूची बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले निर्माणको सिजनमै सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्म बढेको र त्यसमा पनि ‘कार्टेलिङ’ भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालय र विभागमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई छलफलका लागि मन्त्रालयमै बोलाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योग र निर्माण व्यवसायी महासंघ दुबैको समन्वयमा सिमेन्टको मूल्यको टुंग्याउने सहमति भएको बताए ।

उनले भने, ‘ती दुवै संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरूले यो समस्या मिलाउने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि उहाँले के गर्नुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन । त्यो जानकारी आएपछि त्यहींअनुसार एउटामा धारणा लिनुपर्छ । हालसम्म मन्त्रालयमा उक्त जानकारी आको छैन ।’

सरकारले बजारको अवस्था हेरेर अनुगमन गरी कार्टेलिङ र सिन्डिकेट भइरहेको छ कि छैन, त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले गरे विष्णुमति करिडोर ट्रयाक खन्ने कार्यको शिलान्याश

एमसिसीले नेपाललाई थप ६ अर्ब ८० करोड प्रदान गर्ने, कुल लागत १०० अर्ब नजिक

चीनमा थप सक्रिय आर्थिक नीति लागू गरिने, जीडीपी करिब ५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा

टोखा-छहरे सुरुङमार्ग बन्ने पक्का, अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै

साढे ७ अर्बको आयोजना ५३ अर्ब पुग्यो, २ दशकमा प्रगति ४१ प्रतिशत मात्रै

विश्व बैंकका तीन सडक एकसाथ स्तरोन्नति, ४ महिनामा काम सक्ने