काठमाडौं । सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार एक सूचना निकालेर सार्वजनिक निकायबाट लेखिआए बमोजिम कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार जारी ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।

सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ ९१० अनुसार १२ कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्ष, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई छ महिनाका निम्ति कालोसूचीमा राखेको जनाइएको छ ।

पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ सार्वजनिक निकायले उक्त कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका सूचनामा जनाइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिङ्गापुरले सन् २०२९ सम्म ‘हाइड्रोजन जेनेरेटर’ निर्माण गर्ने

न्यून ब्याजदरमा सेयर खरीद गर्ने व्यवस्था हुँदै, हाइड्रोको बजार सुनिश्चित

एक व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने, बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण

बेलायतको संसद् भवनमा हुने कार्यक्रमलाई शेखर कोइरालाले सम्बोधन गर्ने

राजश्व उठाउने सरकारी तरिकाः महोत्सव लगाउँदा पालिकालाई २५ लाख रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने 

विद्युत प्राधिकरणले ८ मेगावाट बिजुली नदिँदा हेटौँडा सिमेन्टको उत्पादन ३ महिनादेखि बन्द