काठमाडौं। राजधानीबाट नजिकै छ, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग । जसको चर्चा हुन थालेको झण्डै डेढ वर्ष भइसकेको छ । गत मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत उक्त आयोजनालाई पनि समेटिएको थियो । दुई देशका उच्च अधिकारीले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, उक्त आयोजना बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र परे पनि निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्याेल भने कायमै छ । जबकि प्रधानमन्त्री चीन गएको ठ्याक्कै एक महिना पुरा भइसक्यो । यसअघि सरकारले उक्त आयोजना अनुदानमा बनाइदिन चीनसँग आग्रह गरेको थियो ।

आजभन्दा ५ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले आफ्नो देशको सीमाबाट सबैभन्दा छिटो नेपालको राजधानी जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग र केही सडकखण्ड अनुदानमा बनाइदिने सहमति जनाएको थियो ।

साथै सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त आयोजना निर्माणका लागि नुवाकोटकै नेता तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कार्य अघि बढाउन एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। तर सुरुङमार्गको काममा प्रगति नभएपछि उक्त रकम अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरेको सडक विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सुरुङमार्गमा के हुँदैछ, के-के भयो ?

सडक विभागका विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख विजय जैसीका अनुसार पाँच वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा टोखा-छहरे सुरुङमार्गको अध्ययन प्राथमिकतामा राखेको र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ परामर्शदाता नेपाल आएको थियो ।

उक्त टोलीले सुरुङ मार्गको निर्माण गर्ने स्थानको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि सडक विभागमा चिनियाँ परामर्शदाताले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । जसमा ३ वटा विकल्प देखाइएको थियो । अध्ययनअनुसार सुरुङको दूरी ४/५ किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको थियो ।

चिनियाँ टोलीलाई त्यसम्बन्धी आवश्यक पर्ने सबै कागजात उपलब्ध गराएको जैसीले बताए । काठमाडौं-टोखा-छहरे-विदुर, काठमाडौं-ओखरपौवा-विदुर र काठमाडौं-नौबिसे-गल्छी सडकमा दैनिक गुड्ने सवारी साधनको तथ्यांकसमेत उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । चीनले टोखा-छहरे सुरुङमार्गको ईआईए रिपोर्ट समेत मागेको जैसीले जानकारी दिए ।

‘डीपीआर नभई ईआईए गर्न मिल्दैन, हामी सबै अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छौं भनेर वन तथा भू-संरक्षण विभागले चिठी लेखिदिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त चिठीपछि उनीहरू आउने भन्ने थियो, त्यसपछि केही जानकारी आएको छैन । अहिले आयोजनालाई बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र राखिएको छ, ५/६ महिना अघिमात्रै उक्त सुरुङको अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आउने विषय थियो । तर, हालसम्म पनि आएको छैन ।’

लगानी बोर्डले एक दशकअघि गरेको अध्ययनमा ४ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउन करिब साढे २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सडक विभागका अनुसार चिनियाँ लगानीमा बन्ने भएपछि उक्त सुरुङमार्गको लगानीबारे नेपालले धेरै अध्ययनहरू गरेको छैन । सडक विभागलाई पनि यो सुरुङमार्गबारे सहजीकरणको लागि मात्रै पत्र लेखिएका कारण लागतबारे धेरै अध्ययन नभएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

जापानी सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर नेपाल सरकारले निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । यो परियोजनाअन्तर्गत सुरुङ निर्माणसहितका काममा ११ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च भइसकेको सडक विभागका उप-आयोजना निर्देशक सञ्जय पन्थी बताउँछन् ।

निर्देशक पन्थीका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्गको ८४ प्रतिशत काम सकिएको छ । हाल ढलान, भेन्टीलेसन, टोल संकलन केन्द्र, अक्सिजनका भेन्टहरू, फायर एक्टिङ्गुइसर, कम्युनिकेसनलगायतको काम भइरहेको छ। हाल एक किलोमिटर सुरुङ बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने गरेको देखिन्छ।

यसमा मुल सुरुङबाहेक सो सुरुङमार्गमा आपतकालीन उद्धारमा प्रयोग हुने २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो सहायक सुरुङ पनि रहनेछ । २.६८ किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त सुरुङमार्गमा ३.५ मिटर चौडाइका दुईवटा लेन रहने र दुवैतर्फ पानी बग्ने नालीहरूको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । त्यहाँ पुल, कल्भर्ट र अन्य संरचना १२ वटा अनि दुवैतर्फ टोल स्थापना भइसकेका छन् ।

२४ घण्टा भेन्टिलेसन रहने भनिएको उक्त सुरुङमार्गमा आपतकालीन उद्धार प्रणाली पनि स्थापना गरिएको छ । उक्त सुरुङको जुनसुकै स्थानमा कुनै घटना भएको खण्डमा बढीमा ७ मिनेटभित्र त्यहाँ पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिने सडक विभागको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यो सुरुङमार्ग साढे तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर लक्ष्यअनुसार काम भएको छैन । काम सम्पन्न गर्न अब बढीमा ५ महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई टोखा-छहरे सुरुङमार्गबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कहिले अगाडि बढ्छ, के-के हुन्छ यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन ।’

उनले सम्भवतः आगामी वर्षको बजेटमा यो आयोजना समेट्ने तयारी भइरहेको बताए ।

के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सुरुङको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन यसअघि नै भइसकेको र अब सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपीआर तयार गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच सहमति भएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली छिट्टै नेपाल आउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘चिनियाँ टोली छिट्टै नेपाल आउने तयारीमा छ । तर, कहिले आउँछ भन्ने ठ्याक्कै मिति तोकिएको छैन । बिआरआई सम्झौतामा परेका आयोजनाहरूमध्ये यो आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा छ । अब रोकिँदैन आगाडि बढ्छ ।’

सुरुङमार्ग बन्ने भएपछि नागरिक हर्षित 

यो आयोजना अघि बढ्ने भएपछि नुवाकोट र रसुवाबासी निकै हर्षित छन् । सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौताले उत्साहित भएको नुवाकोटका स्थानीय सुशीला पौडेल बताउँछिन् । नागरिकहरूले उक्त सुरुङमार्ग बनेपछि आफूहरूलाई ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘यो सुरुङ बन्ने हल्ला जताततै छ । हामीमा खुसीको उत्साह छाएको छ । यो सुरुङमार्ग छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आशा छ ।’

आयोजनाले नेपालकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा भएको उत्पादन चीन निर्यात गर्न सकिने र चीनमा भएको उत्दपादनलाई नेपालमा आयात गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लक्ष्मी सनराइजको अगुवाइमा अप्पर मर्स्याङ्दी हाइड्रो बन्ने, २१.४० अर्ब लागत लाग्ने

दानाखोला हाइड्रोमा ६ बैंकको ७.४७ अर्ब लगानी, ऋण दिलाएर सर्वसाधारणलाई सेयर दिने

बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा साढे ९ अर्ब लाग्ने, एडिबी र विश्व बैंकबाट ऋण लिने तयारी

न्यून ब्याजदरमा सेयर खरीद गर्ने व्यवस्था हुँदै, हाइड्रोको बजार सुनिश्चित

बाढीपहिरोका ३ हजार ६८६ वटा बीमा दावी, १२ अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गनुपर्ने

७३ करोडको लागतमा डेढगाउँ-झ्यालबास सडक बन्दै, कालिगण्डकी करिडोरमा जोडिने