काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले खेपिरहेका चुनौतीलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सीबीफीनको पाँचौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ता चुनाैती समाधान गर्न कठिन भएकाे बताए ।

उपाध्यक्ष उपाध्यायले बैंकमा कार्यरत जनशक्ति पलायन भैरहेको र जनशक्ति पलायन रोक्न सबै एक भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम राखी थप विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष उपाध्यायले सीबीफीनले विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको दावी गरे ।

यसैगरी, अध्येता डा.रमेष पौडेलले बैंकले उच्च नाफा कमायाे भन्ने चर्चा चलिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले उच्च नाफा कमाएको छ त भन्ने विषयमा अध्ययन भएको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकिङ क्षेत्रको आरओई घटेको बताए ।

उनका अनुसार कर्जा असुली नहुँदा खराब कर्जा बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले तीव्र फड्को मारेको उनी दावी गर्छन् ।

यस्तैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योग व्यापारको विकास बिना देश विकास सम्भव नभएको बताए ।

उनले राज्य र बैंकिङ क्षेत्रले पनि उद्योग व्यापारलाई महत्त्व दिन छाडेको गुनासाे गरे।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यले खपत घटाउने नीति लिएको हुँदा माग नै हुन सकेको बताए । उनले उद्योगको उत्पादन बढाएर खपत बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले उद्योग, व्यापार र कृषिलाई विशेष जोड दिन आग्रह गर्दै उद्योगलाई दिने कर्जा र अन्य क्षेत्रलाई दिने कर्जामा ब्याजदर फरक हुनुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘७/८ प्रतिशतमा ब्याजदर घटेको भएपनि पुरानो ऋणीलाई घटेको छैन । पुरानो व्यवसायीलाई पेनाल्टी लगाउने गरिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले यसमा विचार गर्नुपर्छ ।’

उनले देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण माग्न जाँदा केन्द्रको निर्णय चाहिने भन्दै कर्जा नदिएकाे गुनासाे गरे ।

उनले संघीयता आइसकेपछि कर बढेको र कमाउनेभन्दा धेरै कर तिर्नुपरेकाेमा आपत्ति जनाए ।

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र उपाध्यायले
ब्याजदर न्यून भएपनि बजारमा माग नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएकाे बताए ।

माग संकुचित गर्ने विगतका निर्णयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनकाे जाेड छ ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले कर्जा प्रणालीमा पनि सुधार भएको देखिएकाे बताए ।

उनले कडाइ मौद्रिक नीतिका कारण सेयर बजार, घरजग्गालगायत क्षेत्रमा गिरावट आएकाे र यसले समग्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए ।

विगतको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नहुँदासम्म अर्थतन्त्र सुधार नहुने उनकाे बुझाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई जोगाउन नसक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र पनि ध्वस्त हुने दावीसमेत गरे ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरओई घटेको स्वाभाविक भएकाे बताए । ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आरओइ घटेको उनकाे भनाइ छ ।

उनका अनुसार कतिपय बैंकको लाभांश नकारात्मक भएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पाैडेलले खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजन पनि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजन पनि बढेकाे छ । १३६ अर्ब खराब कर्जा रहेको छ । बैंकको आम्दानीमध्ये ब्याज आम्दानीकाे ८० प्रतिशत हो र खर्चमा पनि ब्याज नै हो । तर ब्याजकाे आम्दानी घट्दा प्रतिफल घट्न पुगेको हो ।’

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदानले निजी क्षेत्र फस्टाएको बताए ।

साथै उनले वित्तीय क्षेत्रमा अराजक गतिविधि गर्ने र कर्जा लिएपछि नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्जा नगएको हुन सक्ने बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले ग्रामीण क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि पालिकालाई र्‍याङ्किङ गरेर सोही अनुसारको स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जाेड दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

३५ हजार फिटको उचाइमा हवाइजहाजको वाईफाईले कसरी गर्छ काम ?

ट्रम्पको शपथ ग्रहणका लागि चन्दा दिन ठूला कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा, कसले कति दिए ?

गुगलका सुन्दर पिचाईलाई पछाडि पार्दै यी सीईओ, एक दिनमै कमाउँछन् ६४ करोड रुपैयाँ

लक्ष्मी सनराइजको अगुवाइमा अप्पर मर्स्याङ्दी हाइड्रो बन्ने, २१.४० अर्ब लागत लाग्ने

पन्ध्र सयले घट्यो सुनको मूल्य

बैंकिङ प्रणालीबाट ५० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक