२०८१ पुष १९ गते १८:०८ नरेन्द्र विष्ट
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा सिटी हल बन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा साे आयोजनालाई समेटेपछि यो परियोजनाले थप चर्चा पाएको हो । विशेषगरि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला भएकाेले पनि याे परियाेजनालाई थप महत्वका साथ हेरिएको हो ।
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अतिआवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आएको सुदूरपरिश्चको डडेल्धुरामा सिटी हलको आवश्यकतामाथि नै अहिले बहस हुन थालेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस प्रदेशको ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल एक तिहाइ जनताले वार्षिक ७२ हजार उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा सहमति भएको छ। आभारभूत आवश्यकताको अभावमै रुमल्लिरहेको प्रदेशमा सिटी हलको निर्माणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो । सरकारको १० स्मार्ट सिटीभित्र परेको अमरगढी स्मार्टसिटीसँगै यस क्षेत्रमा सिटी हल प्रोजेक्ट अघि बढाउन लागिएको हो । चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा सहमति भएको छ।
उक्त सिटी हल डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका-५ बागबजारस्थित हालको बसपार्क क्षेत्रमा बन्ने अमरगढी नगरपालिकाका प्रवक्ता खेमराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस हलको डिपीआर २०७५ सालमा बनेको तर त्यो बेला उक्त ठाउँमा स्मार्टसिटी बन्ने भनेर सरकारले गुरु योजना तयार पारेको थियो । जसका लागि ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
प्रवक्ता भट्टले विकासन्यूजसँगको कुराकानीमा भने, ‘सिटी हलको डिपीआर यसअघि नै बनिसकेको छ । बागबजारमा रहेको हालको बसपार्क क्षेत्र जहाँ जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा छ । त्यही ठाउँमा बनाउने छलफल भएको छ । बाँकी टुङ्गो बजेट स्रोतको सुनिश्चतता भइसकेपछि कार्यपालिकाको बैठकका आधारमा थप छलफल हुनेछ ।’
यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले यसबारेमा आफू जानकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘उक्त आयोजना बीआरआईमा परेको त हल्ला छ । मलाई यसबारे थाहा छैन । बीआरआईमा परेको छ भन्ने मात्रै थाहा छ । त्यो पनि रेडियोमा सुनेको थिएँ । यसबारेमा सबै जानकारी मेयरसापलाई थाहा हुन्छ। ’
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले यसको जिम्मा सबै स्थानीय तहलाई भएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई भन्दा पनि स्थानीय तहलाई नै यसबारे बढी जानकारी छ । किनभने यसको सबै स्थानीय तहले नै बनाउने भनेको छ । डिपीआर तयार गर्नेदेखि यो सम्बन्धी कार्यहरू उसैले गर्ने भएकाले यस विषयमा स्थानीय तहबाटै सूचना आएपछि मात्रै हामी पनि अपडेट हुन्छौं ।’
चीन सरकारको ऋण वा अनुदानमध्ये कुन सहायताअन्तर्गत यो आयोजना अघि बढाउने भन्ने खुलाइएको छैन । उक्त सिटी हल बनाउने जिम्मा नगरपालिकालाई छ ।
के भन्छन् स्थानीय ?
त्यहाँका स्थानीयबासी सिटी हल बन्नेमा खासै हर्षित देखिँदैनन् । सिटी हलको सट्टा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइदिए आफूहरूलाई केही राहत हुने डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका स्थानीय भैरव बोहोरा बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीलाई अस्पताल पुग्न निकै समस्या हुने गरेका छ । गाउँमा त के सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुन्थ्यो ! हाम्रो प्रदेशमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल एउटा पनि छैन । उपचारको लागि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्छ । अवस्था यस्तो छ, सिटी हलको के काम ? ’
उनी विकास आयोजना आउनु राम्रो भएको तर चाहेभन्दा फरक आयोजना आउनु दु:खको कुरा भएको बताउँछन् । ‘जे समस्या छ, त्यसको आवाजै उठ्दैन, सुनुवाइ नै हुँदैन । जुन कामको छैन, त्यसै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्छ सरकार,’ हास्यास्पद पारामा बोहोरा भन्छन् । सुदूरपश्चिममा सुविधा सम्पन्न अस्पताल एउटा पनि छैन । उपचारको लागि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्छ ।
स्थानीयस्तरमै रोजगारी नपाउने र पासपोर्ट बनाएर खाडी तथा अन्य विकसित मुलुकको यात्रा गर्न नसक्ने युवायुवतीहरू भारतमा गएर निकै सस्तोमा श्रम बेच्न बैतडीको झुलघाट, दार्चुलाको धार्चुला, कञ्चनपूरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफान्टा नाकामा दिनदिनै लर्को लागेको देखिन्छ । जसको न सामाजिक सुरक्षा छ न त न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता ।
प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएका विकासका ठूला योजना निर्माणले आशाको गति लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको शून्यप्रायः योगदान रहेको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा यसपटक सुदूरपश्चिमका चार जनाको उपस्थिति छ ।
तर, जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने रणनीतिक योजना नेताहरूको छनोटमा परिरहेका छैनन् । कतिसम्म भने बीआरआईजस्तो विशुद्ध पूर्वाधार र आर्थिक प्याकेजमा रहेर अर्को देशसँग ‘डिल’ गर्दासमेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सिटीहलभन्दा माथि नेताहरूको सोच उठ्न सकेको देखिँदैन । उसो त भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सुदुरपश्चिम अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि नै छ ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.