२०८१ पुष १९ गते १९:१४ विकासन्युज
काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । नागरिकतामा जन्ममिति हेरफेर गरेर विशेष लाभ लिएको भन्दै सिलवालविरुद्ध अख्तियारले गत मसिंर २४ गते मुद्दा दायर गरेको हो ।
लगत्तै सिलवाल निलम्बनमा परेपछि अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षको रूपमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाल नियुक्त भए । वैदेशिक रोजगार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत निकायहरूको नेतृत्व गरिसकेका दाहालले प्राधिकरणमा नीतिगत रूपमा देखापरेका समस्याहरू समाधानतर्फ लागेको बताउँछन् । प्राधिकरणलाई नियामकमा अझ सशक्त बनाउन एउटा इँटा थप्ने अध्यक्ष दाहालले प्रणसमेत गरे ।
बीमा कम्पनीको सीईओको नियुक्ति गर्दा प्राधिकरणले स्वीकृती दिनु नपर्ने
बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्नका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । बीमासम्बन्धी कुनै पनि ऐनमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले सीईओ नियुक्तको जिम्मेवारी कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई नै सुम्पिएका हौं । हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई भनेका छौं कि फिट एण्ड प्रपोर टेस्ट गरेर आफै नियुक्ति गर्नूस् । प्राधिकरणलाई त्यसको जानकारी दिएमात्र हुन्छ । यसले गर्दा बीमकहरूलाई पनि सजिलो हुने भयो ।
दाबी भुक्तानी बीमितकै खातामा
विशेषगरी जीवन बीमाको हकमा बीमालेख म्याचुरिटी भएपछि वा दाबी परेपछि त्यसको भुक्तानी बीमितको खातामा जम्मा गर्दिन भनेका छौं । जीवन बीमा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको हकमा भुक्तानी लिन जाँदा नयाँ बीमा पोलिसी खरिद नगरेसम्म कम्पनीहरूले भुक्तानी नदिने गरेको पाइयो । यसले गर्दा बीमितकै खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएका हौं ।
आइभीआर सिस्टम लन्च गर्ने तयारी
अन्तरक्रियात्मक आवाज प्रतिक्रिया (आईभीआर) सिस्टम लागू गर्ने भनेर हामीले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । बीमा चेतनाका लागि आईभीआरबाट के गर्न सकिन्छ भनेर तयारी थालेका छौं । सकभर छिटोभन्दा छिटो हामी आईभीआर लन्च गर्दैछौं । सुरुमा पाइलोटिङ गर्ने र पछि फुल फेजमा लागू हुनेगरी हामीले तयारी गरेका हौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक बन्ने लक्ष्य
अहिलेको बीमा प्राधिकरणसँग नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामकीय भूमिका खोजेर हुँदैन । प्राधिकरण समितिबाट भर्खरै प्राधिकरण हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक चार्ट हेरौं । त्यसको स्ट्रक्चर, जनशक्ति, क्षमता वृद्धिका प्रोग्रामहरू हेरौं । र, प्राधिकरणको हेरौं । हामी भर्खर बामे सर्दैछौं । कालान्तरमा हामी पुग्ने पनि त्यही नै हो । अहिले हामी प्रदेशमा पुगिसकेका छौं । भोलि विस्तार गर्दै जिल्ला जिल्लामा जानुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । यस्तै, नियामक निकाय छ भनेर पनि देखाउछौं ।
ऐनभन्दा बाहिर गएर बनेका निर्देशिकाहरू परिमार्जन
ऐनभन्दा माथि निर्देशिका हुन सक्दैन । कुन-कुन निर्देशिका ऐनभन्दा बाहिर गएर बनेका छन् त्यसलाई हामी संशोधन गर्दैछौं । यसबारे हाम्रो कानुन शाखाले अध्ययन गरिरहेको छ ।
सर्भेयर र अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरणमा नयाँ व्यवस्थाको तयारी
सर्भेयर १ हजार १ सयभन्दा धेरै छन् । करिब २ लाख जनाको हाराहारीमा अभिकर्ता छन् । तर, साँच्चै काम गर्ने कति छन् ? सर्भेयरलाई क्षमता वृद्धिको तालिम केही भएको छैन । उनीहरूलाई वर्षमा न्यूनतम तालिम लिएपछि मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दछौं । त्यसका लागि थप अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन पनि भएको छ । अध्ययन रिपोर्टअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।
बीमा सचेतना र दाबी भुक्तानी
बीमा सचेतनाका लागि आईभीआर सिस्टमको परिकल्पना गरेका हौं । यसका साथै कल सेन्टर पनि राख्ने तयारीमा छौं । यस्तै, दाबी भुक्तानी र उजुरीको बारेमा पनि हामी चुस्त बन्ने प्रयासमा छौं । त्यसकारण बोर्ड बैठक पनि पहिलाको भन्दा धेरै छिटो छिटो बसिरहेका छौं ।
२/३ दिनमा हाम्रो एउटा बोर्ड बैठक बस्छ । ८ देखि १० वटा मुद्दा २/३ दिनको ग्यापमा हेरिरहेका छौं। केका लागि भन्दा सकेसम्म बीमितले न्याय चाँडो पाओस् भन्ने हो ।अहिले मेरो ह्वाट्सएप हेर्ने हो भने १०० भन्दा धेरै म्यासेज दाबी पाइनँ भनेर आएका छन् ।
बीमाबाट हुने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गम्भीर
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि प्राधिकरणमा छुट्टै शाखा बनाएका छौं । म आएपछि नै त्यो शाखा बनाइएको हो । बीमा कम्पनीहरूमा हामीले गरिने नियमित निरीक्षणमा पनि यस विषयलाई हेर्ने गर्दछौं । कालो धनको विषयमा हामीलाई विश्वव्यापीरूपमा चुनौती छ । हामी ‘ग्रे लिष्ट’मा जान लागेका छौं । त्यसकारण यसबारे हामी अझै गम्भीर छौं । बीमा कम्पनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी छुट्टै शाखा स्थापना गर्न भनेका छौं ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.