काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत् बचतमा सीमा तोकेको भन्दै विरोध भइरहेको बेला पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने सहकारीमा बचत राख्ने विषयमै बहस सिर्जना गरेका छन् । उनले अहिले सहकारी संस्थामा बचत राख्ने वा नराख्ने विषयमै बहस केन्द्रित गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहेका खतिवडाले अहिले सहकारीको थप बचत राख्नेभन्दा पनि बचत जोगाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने राय दिएका हुन् ।

सोमबार नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको साधारण सभामा बोल्दै उनले सहकारी अभियानकर्मीले बचतको सीमाको विषयमा विरोध गर्दै आइरहेको बताउँदै अहिले भएकै बचत नै जोगाउन सुझाव दिएका हुन् ।

‘अहिले सहकारीमा भएको बचत जोगाउने बेला हो, थप्ने होइन । जोगाउने बेलामा यति करोड जम्मा गर्न पाइँदैन भनेर कराउनुको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘सहकारी संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढाउन आवश्यक छ, पहिला स्वनियमन बलियो बनाउन आवश्यक छ ।’

खतिवडाले सहकारी अध्यादेशको कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको धारणा राखे । ‘सहकारी अभियानलाई खुम्च्याउन लागिएको हो किभन्ने अर्थमा नबुझ्नु होला, पुँजी, बचत तथा ऋणका सीमाहरू पनि हट्दै जान्छन्,’ उनले थपे, ‘अहिले नै सीमा राख्नु हुँदैन भनेर बोल्न आवश्यक छैन ।’

उनले सहकारी अध्यादेश संशोधनको माग नगर्न समेतसुझाव दिए । ‘अहिले नै अध्यादेश संशोधन गर्ने कुरा नगरौं । जब सहकारी ऐनको संशोधनको कुरा आउँछ, त्यो बेला बचत संकलन प्राथमिक पुँजीको आधारबाट तय गर्ने, ऋणको पनि त्यसै गर्ने र आफ्नो बचतकर्तालाई फिर्ता दिन सक्ने क्षमताको आधारबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

खतिवडाले कृषि सहकारीका कृषि उद्यमहरूलाई उद्योगमा परिवर्तन गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कृषि उत्पादनले बजार नपाउने समस्या अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

खतिवडाको यो भनाइले सहकारी क्षेत्रलाई नै थप प्रभाव पर्ने अभियानकर्मीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहेका खतिवडाले सहकारीमा थप बचत नराख्न सुझाव दिँदा सहकारी क्षेत्रमा थप वित्तीय जोखिम पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले वित्तिय स्थायित्वमा असर पर्नुका साथै सहकारीमा आम बचतकर्ताको विश्वास थप घट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारी महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्तिले समेत बचतकर्तालाई थप डर सिर्जना गर्ने धारणा राख्दा यसले सामाजिक र आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ भने संकटमा रहेका सहकारी थप संकटमा परेर त्यसको नकारात्मक असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले अहिले नै अध्यादेश सच्याउन आवश्यक नरहेको र माग पनि नगर्न सुझाव दिइरहेको बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निरावरणमन्त्री बलराम अधिकारीले भने सहकारी अध्यादेश सच्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

अधिकारीले पछिल्लो समय सहकारी अभियानकर्मीबाट अध्यादेशमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरुको विरोध भएको बताउँदै त्यसलाई सच्याएर जाने दाबी गरे ।

उनले सहकारी अध्यादेशमा गरेका व्यवस्थालाई लिएर अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका हन् । ‘सबै काम एकैपटक हुँदैन, स्वाभाविक रूपमा अध्यादेशमा केही विषय छुटेका छन्, ती विषयलाई राख्नुपर्नेछ, राखिएका तर आवश्यक नभएका विषयलाई हटाउन पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माओवादीको धारणा : सहकारी ठगीमा सरकारको सौतेनी व्यवहार, कुलमानमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप

सहकारी ठगीमा खुसुक्क चार घण्टा बयान

पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत हुने अनुमान, निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक

भाटभटेनीद्वारा प्रवर्द्धित एग्रिवस्तुले किसानसँगको सहकार्यमा उत्पादन र भण्डारण सुरु गर्ने

सिमेन्टको मूल्य बढाएको भन्दै सरकारले पुनः उत्पादकलाई बोलायो, उद्योगी भन्छन् : मूल्य ८५० पुगेको हल्ला मात्रै हो

लघुवित्तका ठूला सेयरधनीलाई राष्ट्र बैंकको कडाइ, एकाघर परिवारका सदस्य कर्मचारी बन्न नपाउने