काठमाडौं । मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले सामेबार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले उनीहरुबाट १ करोड विगो दाबी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधामका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख र कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञविरुद्ध सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप‍ छ ।

नकली बिलका आधारमा भुक्तानी दिने र स्पेसिफिकेशन अनुसारको सामान खरिद नगरेको विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।

प्रस्ताव छनोट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नगरेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राली, महोत्तरीलाई सहभागी गराउने आदेश दिएको थियो। समितिले प्रस्तावको सूचीमा समावेश गर्न नहुने फार्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राली, महोत्तरीको एक मात्र प्रस्तावको लागि पुनः बैठक बसेर म्यादपछि प्राप्त भएको प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरी छनौट गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन सचिव डा. सिंह, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन प्रमुख शंकरप्रसाद साह, मन्त्रालयकै कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालीका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण यादवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

आयोगले मन्त्रालयकै अन्य कर्मचारी र पशु चिकित्सक रंजितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहलाई आधा सजाय हुन मागदाबी गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माओवादीको धारणा : सहकारी ठगीमा सरकारको सौतेनी व्यवहार, कुलमानमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप

सहकारी ठगीमा खुसुक्क चार घण्टा बयान

पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत हुने अनुमान, निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक

भाटभटेनीद्वारा प्रवर्द्धित एग्रिवस्तुले किसानसँगको सहकार्यमा उत्पादन र भण्डारण सुरु गर्ने

सिमेन्टको मूल्य बढाएको भन्दै सरकारले पुनः उत्पादकलाई बोलायो, उद्योगी भन्छन् : मूल्य ८५० पुगेको हल्ला मात्रै हो

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर