२०८१ पुष २२ गते १८:०९ विकासन्युज
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसारभरि नागरिकको योगदानमा आधारित नभएको बीमा प्रणाली नभएको दाबी गर्दै उनले अमेरिका युरोप लगायतका विकसित मुलुकमा पनि यही प्रणाली लागू भएको बताए ।
गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमाले १ लाख बराबरको सेवाले केही राहत भए पनि पूर्ण र व्यवस्थित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अव यसलाई पूर्ण र व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकको योगदानमा आधारित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
१ लाखबाट ५ लाख पुर्याउने मन्त्री पौडेलको योजनामा कसरी पुर्याउने, यसको स्रोत के हो ? नागरिकले कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूले सल्लाहसहितको रिपोर्ट मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको छ । अब मन्त्रालयले त्यहीअनुसार काम गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । उनले अब यसको कार्यान्वयनमा कुनै अफ्ठेरो नरहेको तर भन्ने बित्तिकै लागू हुन नसक्ने बताए ।
‘यसमा सञ्चय कोष जोड्न पर्यो, सामाजिक सुरक्षा कोष जोड्न पर्यो, प्रहरीको कल्याणकोष जोड्न पर्यो, तलब खाने निजी क्षेत्र, सरकार क्षेत्रका नागरिकले केही योगदान गर्ने स्थिति हुनुपर्यो । कर तिर्नेले केही प्रतिशत यहाँ दिनुपर्यो,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘नागरिकले अत्यधिक प्रयोग गर्ने सिमकार्ड पेट्रोल डिजेल सबैबाट ५० पैसा जाने व्यवस्था गर्नुपर्यो । नागरिकको योगदानमा आधारित नभएको बीमा प्रणाली संसारमा सायदै होला तर योगदानमा आधारित प्रणालीमात्र छ ।’
अहिले नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी गरेको ७ अर्ब हो । तर यहाँ सात साता ४९ अर्बले पनि नपुग्ने अवस्था छ । यस्तै, अवस्था रहने हो भने अब अर्को वर्षदेखि बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।
अर्को प्रसंगमा उनले स्वास्थ्य बीमामा निजी अस्पताललाई पनि आवद्ध गराउन सकिने बताए । ‘कसैले पैसा तिरेर उपचार गराउँछ भने उसले कहाँ उपचार गराउने भन्नेबारे निर्णय गर्न पाउँछ । अस्पतालले यसका लागि प्याकेज बनाउन सक्छ, त्यसमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ । मूल्य निर्धारण गर्दैगर्दा निजी अस्पतालले त्यो मूल्यमा उपचार गराउन तयार भयो भने निजी अस्पताललाई बीमासँग नजोड्नु पर्ने कुनै कारण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुन अस्पतालले राम्रो सेवा सुविधा दिन्छ, बीमाले त्यो अस्पतालमात्रै रोज्न सक्छ , सेवामा सन्तुष्ट भएन भने बीमाले आफ्नो सूचीबाट हटाइदिन सक्छ ।’
बीमाले कुन अस्पताल सूचीकृत गर्ने भन्ने कुरा चाहिं कुन अस्पतालले सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रदान गरेको छ, त्यो आधारमा अस्पताल सूचीकृत गर्ने उनको भनाइ छ । बीमाले तोकेको आवश्यक मापदण्डको पालना गरेको अवस्थामा सरकारी र निजी सबै अस्पताल बीमामा जोडिने स्थिति हुनुपर्ने बताए ।
मापदण्ड पालना नगरेका सरकारी अस्पताल पनि यसमा जोडिन नसक्ने बताए । यो ढंगबाट बीमालाई विकास गर्ने स्थिति बन्नुपर्ने र त्यसपछि अहिले जति उपचार संस्थाहरू खोलिएका छन्, ती सबै संस्था दिगो हुने बताए । अहिले नेपालमा अस्पतालको संख्या १० हजार बढी छ । यीमध्ये कति अस्पतालले सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छ कि छैन, अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न रहेको बताए ।
‘अस्पताल भनेपछि उपकरण, पूर्वाधार र जनशक्तिमा पनि पूर्ण हुनुपर्छ, योमध्ये कुनैमा अपूर्ण भएको अस्पताल हुन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कहाँ दैनिक चार हजार जना उपचार गर्न जाने मान्छे छन् । तर एमआरआई नै छैन भने त्यो पूर्ण होइन । पूर्ण क्षमता भएका अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न बीमाले धेरै ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छ ।’
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.