काठमाडाैं । स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाईसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता कृष्ण बहादुर थापाले आज मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् ।

जुन निर्देशिकाको आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिन लागिएको हो, सो निर्देशिका नै कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै थापाले रिट दर्ता गराएका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिनको लागि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको थियो।

सो निर्देशिका मूल कानुन र संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्दै निर्देशिका बदर गर्न माग समेत गरेका छन् । उनले आफ्नो रिटमा सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११८ सँग बाझिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसंग बाझिएको उनको जिकिर छ।

रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

यस अघि पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली मूल कानुनसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। सो रिट अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पूँजीगत खर्च बढाउँदै वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य

ईङवा हाइड्रोपावर लिमिटेडको १५ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

इजाजत नवीकरण नगराउने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी

नेप्सेमा एकल अंकको वृद्धि, ६ अर्ब ४० करोडको कारोबार

लक्ष्मी सनराइज बैंकको २४ औं साधारणसभाले पारित गर्‍यो ५ प्रतिशत लाभांश

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सीईओका लागि ४ जनाको नाम ‘सर्टलिष्ट’मा, अन्तर्वार्ता कहिले ?