काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ठूला सेयरधनीहरूलाई कडाइ गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले ठूला सेयरधनीहरूमाथि कडाइ गरेको हो ।

लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघरका परिवारका सदस्य सो संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमा नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्ति गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघर परिवारका सदस्य सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा समेत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हुन योग्य नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर, राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थामा र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीमा लगानी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन । अन्य संगठित संस्थाबाहेकका संस्थाहरूको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्तले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिपूर्व प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा असुल गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

वास्तविक ‘विकास नायक’

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सपोर्ट लघुवित्त र महुली लघुवित्तको सेयर बिक्रीमा

कर्जा दिँदा र असुली गर्दा यी मार्गदर्शन लागू गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

साना किसानको नाफा १९.१८ प्रतिशत बढ्यो, १४ प्रतिशत लाभांश पारित

पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत हुने अनुमान, निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक

लघुवित्त संस्थाले ऋणीको हितका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने