२०८१ पुष २४ गते ६:४८ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ४ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित एवम् सुदृढ बनाउन ४ बुँदे संचालन मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक विकास एवम् गरिबी निवारणको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सिलसिलामा वित्तीय पहुँचको विस्तार तथा स्थानीय स्तरमा वित्तीय साधनको प्रवर्धन गर्न लघुवित्त संस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका छ । तर, पछिल्लो समय विभिन्न समस्या देखिएकाले समाधानका उपायको विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिहरुले लघुवित्तमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै सोको समाधानका लागि कर्जा व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी प्रशासन, व्यवसाय संचालन एवम् ग्राहक संरक्षण लगायतका विषयहरुमा सिफारिश गरेका सुझावहरू समेटी लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणा समेतका आधारमा संचालन गर्न यो मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन
कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन एवम् कर्जा असुली लगायतका विषयसहित तर्जुमा गरिएको कर्जा नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, व्यवसाय वा परियोजनाबाट अपेक्षित आय, व्यावसायिक योजना, ऋणीको साख सूचना, यथार्थपरक पारिवारिक आय लगायतका विषयहरु समेटी कर्जाको विश्लेषण विधिको विकास गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणीको आम्दानी तथा व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा हाल भईरहेको कर्जा सूचना लिने/दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, लघु उद्यम सञ्चालनको लागि परियोजनानै धितोमा रहने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजनाको बीमा अनिवार्य रुपमा गर्ने अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । यसरी परियोजना नै धितो रहने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा व्यावसायिक उत्पादनमा आधारित उद्यम/परियोजनामा परिचालन गर्न ऋणीहरुलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ ।
संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे नगरेको एवम् समूह सदस्य स्वयम्ले ऋण वापत रकम प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण समेत गर्नुपर्दछ ।
यस्तै, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको ऋण अधिकृत/कर्मचारी नियुक्त गरी ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कर्जालाई सही प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि ऋणीलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ । ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोतको अनुगमन गर्नुपर्दछ । कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा गरी आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
कर्जा असुलीका लागि कुनै पनि किसिमको कठोर विधि अपनाउन हुँदैन । कर्जा असुली गर्दा ऋणीलाई धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग नगर्न, अनावश्यक रुपमा फोन नगर्न, ऋणीको परिवार, साथी एवम् सहकर्मीलाई अपमान नगर्ने, ऋणी वा परिवारको सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा हानि नोक्सानी पुग्ने गरी हिंसाको धम्की नदिन, ऋण नतिर्दा आउन सक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना नदिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, ऋणी र संस्थाको पारस्परिक समझदारीमा तोकिएको स्थानमा जस्तैः समूह वैठक, कार्यालयमा मात्र कर्जा असुली गर्ने र लगातार तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाँउमा अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जाने अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.