२०८१ पुष २५ गते १७:१६ विकासन्युज
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौं । तीनै तहका सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।गत आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारले राजस्वभन्दा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार आव २०८१/०८२ मा तीनै तहका सरकारको कुल खर्च राजस्वभन्दा बढी देखिएको हो ।
उक्त आवमा तीनै तहका सरकारको कुल खर्च १६ खर्ब ८२ अर्ब ८ करोड ६६ लाख देखिएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ९० खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ६६ अर्ब ३७ करोड ८२ लाख तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७२ अर्ब ५० लाख खर्च भएको छ ।
जसमा स्थानीय सरकारको जम्मा खर्च ४ खर्ब २३ अर्ब ६९ करोड २ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ २ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ । यस्तै, वित्तीयतर्फ भने जम्मा ३५ करोड २ लाख खर्च रहेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ७२ अर्ब २ करोड ७० लाख भएको छ भने पुँजीगततर्फ १ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड ३२ लाख भएको छ । यस्तै, वित्तीयतर्फ भने कुनै खर्च नहुँदा कुल प्रदेश सरकारको जम्मा खर्च १ खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड २ लाख रहेको छ ।
यसैगरी, संघीय सरकारको चालुतर्फ यकिन खर्च ९ अर्ब २९ करोड १२ करोड ६४ लाख खर्च भएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९२ अर्ब २ करोड ७२ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने जम्मा २ करोड ७२ अर्ब २४ करोड ७७ लाख समेत गरी जम्मा खर्च १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड १५ लाख गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसमा उक्त आवमा तीनै तहले गरेको जम्मा राजस्वमा ११ खर्ब ४३ अर्ब १९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार सरकारको खर्च र राजस्वमा साढे ५अर्ब अपुग देखिन्छ ।
तीनै तहका सरकारको सञ्चित कोषको अवस्था
आव २०८०/०८१ मा कुल प्राप्ति १२ खर्ब ८४ अर्ब ६७ करोड ६३ लाख रहेको छ भने कुल भुक्तानी १३ खर्ब ४६ अर्ब २१ करोड १२ लाख तथा विनयदर वा अन्य समायोजन १४ अर्ब ४४ करोड ५६ लाख भएबाट यस आवको सुरुको मौज्दात समेतको समायोजनबाट आवको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाखले ऋणात्मक छ ।
यस्तै, प्रदेशको सञ्चित कोष ५० अर्ब ९० लाख ९८ लाख धनात्मक तथा स्थानीय ६० अर्ब ५० करोड ८० लाखले धनात्मक हुँदा समग्रमा तीनै सरकारको सञ्चित कोषमा १ खर्ब १६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि अन्य मौज्दात समायोजन गर्दा आवको अन्तिममा एक खर्ब ३४ अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नगद तथा बैंक मौज्दात रहेको देखिएको छ ।
खासगरी स्थानीय तहका सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषका रकम मौज्दात रहेका कारण तीनै तहको एकीकृत बाँकी नगद तथा मौज्दात धनात्मक देखिएको हो ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.
