काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका काम अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने एवं मुद्दाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खासगरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ भने ।

‘मुद्दाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए नपाएको वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने म ठान्दछु’, राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘त्यसैले कसुरदारलाई सजाय दिनेतर्फ मात्रै होइन पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने विषयको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मवारी हो ।’

उनले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराधपीडितको हक सुनिश्चित गरेका सन्दर्भमा त्यस्तो हकको रक्षाका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ पनि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले विशेष ध्यान दिनेमा विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा महान्यायाधिवक्त बडालले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आईएसएमटी चितवन म्युजिक फेस्ट हुँदै, इलिमेन्ट्सको प्रस्तुति रहने

इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप-पत्र दायर, ५ करोडको मुद्दा दायर

सोमबार सार्वजनिक बिदा

‘अदृश्य मोतीहरू’ को तेस्रो संस्करण सम्पन्न

८ करोडको लगानीमा पर्वतमा चुत्रो प्रशोधन उद्योग सञ्चालन

नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न